पिंपरी : शहरालगतच्या गहुंजे, जांबे, मारूंजी, हिंजवडी, माण, नेरे आणि सांगवडे या सात गावांचा महापालिकेतील समावेशाचा निर्णय झाल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितल्याने या गावांचा लवकरच महापालिकेत समावेश होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, हिंजवडी, माणमधील ग्रामस्थांनी विरोधाची भूमिका घेतली. महापालिकेऐवजी स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याची त्यांची मागणी आहे.
औद्योगिक, कामगारनगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहराची बेस्ट सिटी, स्मार्ट सिटीनंतर मेट्रो सिटीकडे वाटचाल सुरू आहे. शहर झपाट्याने वाढत असतानाच ३० लाखांच्या आसपास लोकसंख्या पोहोचली आहे. पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी आणि भोसरी या चार ग्रामपंचायतीचे क्षेत्र एकत्र करून ४ मार्च १९७० रोजी पिंपरी-चिंचवड नगरपालिकेची निर्मिती करण्यात आली. त्यानंतर ११ ऑक्टोबर १९८२ रोजी महापालिकेची स्थापना झाली. उद्योगांकडून कररूपाने मिळणाऱ्या भरघोस उत्पन्नामुळे आशिया खंडातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका म्हणून नावलौकिक मिळाला. शहरात औद्योगिक कंपन्यांची मोठी भर पडत होती. त्यामुळे लोकवस्ती वाढत असतानाच महापालिकेची ११ सप्टेंबर १९९७ मध्ये पुन्हा हद्दवाढ झाली. तळवडे, चिखली, मोशी, डुडुळगाव, चोविसावाडी, वडमुखवाडी, चऱ्होली, दिघी, बोपखेल, दापोडी, मामुर्डी, किवळे, रावेत, पुनावळे ही गावे महापालिकेत आली. त्यानंतर २००९ मध्ये ताथवडेचा महापालिकेत समावेश झाला.
उद्योग, व्यवसायाबरोबरच हिंजवडी आणि तळवडेतील माहिती तंत्रज्ञाननगरीमुळे शहरात वास्तव्यास येणाऱ्या नागरिकांचा ओढा वाढला. शहर चारही बाजूला झपाट्याने वाढत आहे. शहराजवळील सात गावांचा महापालिकेत समावेश करावा, यासाठी २०१५ मध्ये महापालिकेच्या सभेत ठराव झाला. मात्र, नऊ वर्षे सात गावांच्या प्रस्तावावर शासनाने कोणताच निर्णय घेतला नव्हता. आता पालकमंत्री अजित पवार यांनी या सात गावांच्या समावेशाचा निर्णय झाला असून लवकरच जाहीर करण्यात येईल, असे सांगितले. महापालिकेत समावेश होण्यास काही नागरिकांचा विरोध तर काहींचे समर्थन आहे. मात्र, शहर आणि आजूबाजूच्या भागांच्या विकासासाठी तो भाग पिंपरी-चिंचवडला जोडणे अत्यावश्यक आहे. त्याशिवाय गत्यंतर नसल्याचेही पवार म्हणाले. त्यामुळे ही गावे लवकरच महापालिकेत समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे.
पाण्याचा प्रश्न गंभीर?
मागील चार वर्षांपासून शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू आहे. कमी दाबाने, विस्कळीत पाण्याच्या सातत्याने तक्रारी असतात. ही गावे समाविष्ट झाल्यास पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा…पिंपरी : एक हजार मालमत्ता जप्त; थकबाकीदारांच्या घरासमोर दवंडी
गावे समाविष्ट करताना लोकांचे मत जाणून घेतले पाहिजे. या गावांमधील विकास आराखडा करताना पारदर्शकता असावी. आरक्षण टाकताना भेदभाव करू नये, असे सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर म्हणाले.