पिंपरी : आर्थिक वर्ष संपण्यास दीड महिन्यांचा कालावधी राहिल्याने महापालिकेच्या कर संकलन व कर आकारणी विभागाने कर वसुलीची मोहीम तीव्र केली आहे. एक हजार थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. यामध्ये मोठ्या गृहनिर्माण संस्थांमधील सदनिकांचाही सहभाग आहे. तर, १११२ थकबाकीदारांचे नळजोड खंडित करण्यात आले. थकबाकीदारांच्या घरासमोर दवंडी दिली जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात सहा लाख १५ हजार निवासी, बिगर निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक नोंदणीकृत मालमत्ता आहेत. चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत चार लाख ३१ हजार मालमत्ताधारकांनी ७४६ कोटींचा कर भरला आहे. विभागाने एक हजार कोटींचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी जप्ती मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. दिवसाला पाचशे थकबाकीदारांची मालमत्ता लाखबंद, जप्त करणे आणि नळजोड खंडित केले जाणार आहेत. पन्नास हजारावरील थकीत रकमा असलेल्या सर्व मालमत्ता ३१ मार्चपर्यंत जप्त किंवा लाखबंद केल्या जाणार आहेत.
हेही वाचा…काँग्रेसला दुखवू नका!, शरद पवारांची पदाधिकाऱ्यांना सूचना, पक्ष विलीनीकरणाच्या वृत्ताचे खंडन
शहरातील एक लाख ८२ हजार ६६५ निवासी मालमत्ताधारकांकडे ४१९ कोटी रुपयांचा कर थकीत आहे. बिगर निवासी मालमत्ताधारकांकडे १८३ कोटी तर मोकळ्या जागा मालकांकडे ९२ कोटींसह इतर मालमत्ताधारकांकडे ७६९ कोटी ७२ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. या थकबाकीदार मालमत्ताधारकांना वारंवार कर भरण्याचे आवाहन केले. मात्र, आवाहन करूनही कर भरण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या थकीत निवासी मालमत्ता धारकांकडे महापालिकेने मोर्चा वळविला आहे.
किवळे झोनमध्ये सर्वाधिक जप्ती
महापालिकेच्या किवळे विभागातील १५४, सांगवी १३३, मोशी १२८ फुगेवाडी-दापोडी ११२ मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. तर, सर्वात कमी पिंपरीनगरमध्ये दोन मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.
हेही वाचा…पुण्यात घरांची विक्री जोरात! जाणून घ्या कोणत्या घरांना पुणेकरांची मिळतेय पसंती
थकबाकीदारांच्या घरासमोर दवंडी
गृहनिर्माण संस्थांमधील सदनिकाधारकांकडे किती थकबाकी आहे. तसेच सदनिका जप्तीची कारवाई केल्याची माईकद्वारे जाहीर घोषणा केली जात आहे. इतर थकबाकीदारांनी त्वरित कर भरावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे. थकीत कर भरल्यानंतर संबंधित थकबाकीदाराचे माईकव्दारे जाहीर आभारही मानले जात आहे.
हेही वाचा…माजी आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी भाजपच्या राज्यसभा उमेदवार; कुलकर्णी यांचे पुनर्वसन
सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख म्हणाले की, जप्त केलेल्या मालमत्तांची लिलाव मूल्यांकन प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. आर्थिक क्षमता असूनही दहा वर्षांपासून कर न भरणाऱ्या निवासी मालमत्तांवर कारवाई अटळ आहे. जप्त झालेल्या मालमत्ताधारकांनी तत्काळ कराचा भरणा करून कारवाई टाळावी.
