पुणे : ‘गुंड नीलेश घायवळ याला महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पारपत्र देण्यात आले. राजकीय दबाव टाकल्याने पोलिसांनी त्याला ‘क्लिन चिट’ देत त्याच्यावर कोणताही गुन्हा नसल्याचा अहवाल सादर केला. त्यामुळेच त्याला पारपत्र मिळाल्याने तो परदेशात पळून गेला. घायवळला पारपत्र देण्यासाठी दबाव टाकणारे; तसेच खोटा अहवाल देणाऱ्यांची चौकशी केली जाणार आहे,’ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले.
गुंड नीलेश घायवळने अहिल्यानगर येथून बनावट पारपत्र मिळवून तो परदेशात पळून गेला आहे. यावरून गेल्या काही दिवसांपासून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम महाराष्ट्रातील भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पुण्यात शुभारंभ लॉन्स येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झाली. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी परदेशात पळून गेलेल्या गुंड घायवळ प्रकरणावरून भाजपवर होत असलेल्या आरोपांबाबत भूमिका स्पष्ट केली.
ते म्हणाले, ‘घायवळ याने अहिल्यानगर जिल्ह्यात पारपत्र मिळण्यासाठी अर्ज दिला होता. तत्कालीन राज्यात सत्ताधारी असलेल्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याने पोलिसांवर दबाव टाकून ‘क्लिन चिट’ दिली. या दबावामुळे घायवळवर कोणताही गुन्हा नसल्याचा अहवाल पोलिसांनी सादर केला.
घायवळ तेथे राहत नसल्याने पोलिसांनी तो येथे राहत नाही, असा अहवाल द्यायला पाहिजे होता. मात्र, पोलिसांनी याची कुठलीही नोंद न केल्याने त्याला पारपत्र मिळाले आणि तो पळून जाऊ शकला. त्याला पारपत्र देण्यासाठी पोलिसांवर कोणाचा दबाव होता, त्याने निवडणुकीत कोणाचे काम केले, त्याला कोणाचा आशीर्वाद होता, या सगळ्या गोष्टीदेखील समोर आल्या पाहिजेत.’
‘घायवळसारख्या प्रवृत्तीला कोणत्याही पक्षाने थारा देता कामा नये. अशा प्रकारच्या प्रवृत्तीवर कारवाई केली जाईल. दबाव टाकून पारपत्रासाठी चुकीचा अहवाल देण्यास भाग पाडले, त्यांचीही चौकशी होईल,’ असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
आमदार सिद्धार्थ शिरोळेंची मागणी
भाजप आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी शनिवारी सकाळीच पत्रकार परिषद घेऊन गुंड नीलेश घायवळला महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पारपत्र मिळाल्याचा आरोप केला होता. घायवळला पारपत्र मिळाले, तेव्हा कर्जत-जामखेड मतदारसंघाचे आमदार आणि राज्याचे गृहमंत्री कोण होते, त्याला कोणी पारपत्र मिळवून देण्यास मदत केली, अशी विचारणा करून याची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती.