पुणे : ‘शिक्षण विभागाने शुद्धिपत्रकातून वरकरणी पहिलीपासून हिंदीची सक्ती नसल्याचे दाखवले असले, तरी किमान वीस विद्यार्थ्यांची अट घातली आहे. त्यामुळे अन्य भारतीय भाषा शिकण्यास इयत्तानिहाय किमान वीस विद्यार्थी नसल्यास विद्यार्थ्यांवर तिसरी भाषा म्हणून हिंदीच लादली जाणार आहे. त्यामुळे हिंदीची सक्ती नसल्याचे सरकारचे म्हणणे खोटे ठरते,’ अशी टीका शैक्षणिक-सामाजिक वर्तुळातून होत असून, ‘पहिलीपासून तीन भाषा शिकण्याचा ताण विद्यार्थ्यांवर कशासाठी,’ असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात येत आहे.
‘कोणीही मागणी केलेली नसताना सरकारने आधी हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून विद्यार्थ्यांवर लादली. विरोध झाल्यावर स्थगिती दिली. त्या स्थगितीचा शासन निर्णय काढला नाही. शाळांचा प्रवेशोत्सव करून हळूच नवा शासन निर्णय काढला. हा थिल्लरपणा आहे. या आदेशापूर्वी सुकाणू समितीबरोबर चर्चा करण्यात आलेली नाही,’ असे शिक्षण विभागाने नियुक्त केलेल्या सुकाणू समितीचे सदस्य प्रा. रमेश पानसे यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, ‘भाषा शिक्षणासंदर्भात गेली ७५ वर्षे शालेय शिक्षणात जे सुरू आहे, तेच सुरू ठेवायला अडचण काय आहे? मुद्दा केवळ हिंदी विरोधाचा नाही, तर पहिलीपासून तीन भाषा नको, हा आहे. नव्या आदेशात सरकारने दिलेला पर्याय मूर्खपणाचा आणि केवळ दाखवण्यापुरता आहे. तो कोणीही वापरणार नाही, हे सरकारलाही माहीत आहे. केवळ मराठी भाषा असताना मुले मराठीत नापास होत नव्हती. इंग्रजी सुरू झाल्यावर मुले मराठी आणि इंग्रजीत नापास होऊ लागली. आता तीन भाषा आणल्यावर मुलांच्या तिन्ही भाषा कच्च्या राहतील. त्यामुळे सरकारचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आणि निषेधार्ह आहे.’
शासनाने अप्रत्यक्षरीत्या हिंदी भाषा मुलांना शिकण्याची व शाळांना शिकवण्याची सक्ती केली आहे. राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याचा संदर्भ दिला असला, तरी हा आदेश नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याच्या कृतीला हरताळ फासणारा आहे. – डॉ. माधव सूर्यवंशी, मुख्य समन्वयक, शिक्षण विकास मंच, यशवंतराव चव्हाण केंद्र.
सरकारने अनिवार्यऐवजी सर्वसाधारण एवढाच बदल करून शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध केले. हिंदी सक्तीने शिकवावी, असे ‘एनईपी’मध्ये म्हटलेले नाही. सरकारने कोणाशीही चर्चा न करता निर्णय घेणे हे निषेधार्ह आहे. अन्य भारतीय भाषा शिकवण्यासाठीच्या सुविधा शाळांमध्ये आहेत का? उत्तर भारतीय, बिहारींना सरकारने सक्तीने मराठी शिकवावी. – डॉ. दीपक पवार, अध्यक्ष, मराठी अभ्यास केंद्र.
‘एनईपी’मध्ये कोणत्याही भाषेची सक्ती केलेली नाही. तर स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याची मुभा आहे. मग अहिराणी, मालवणी या भाषा का शिकवल्या जात नाहीत? हिंदी येत नाही म्हणून कोणाचे काहीही अडत नाही. पहिलीतील मुलांना नुकतीच समज येऊ लागलेली असताना तिसरी भाषा शिकण्याचा ताण कशासाठी? – हेमंत ढोमे, लेखक-दिग्दर्शक, अभिनेता.
‘सीबीएसई’ने दोनच भाषांचे पर्याय दिलेले आहेत. मात्र, राज्यातील मराठी, हिंदी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना हिंदीचा आग्रह कशासाठी? वीसपेक्षा अधिक मुलांनी मागणी केली, तर बडोदा, इंदूर वा इतर शहरांत मराठी शिकवणार का? महायुती सरकारला हिंदीचा एवढा पुळका का? – कल्पेश यादव, सहसचिव, युवा सेना.