पुणे : जैन बोर्डिंग प्रकरणानंतर आता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन विस्तारीकरणाच्या मुद्द्यावरून आंबेडकरी संघटनांनी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना लक्ष्य केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असताना केंद्रीय राज्यमंत्री मुुरलीधर मोहळ यांच्या अडचणी मात्र कमी होताना दिसत नसल्याचे चित्र आहे.

पुणे स्थानकाजवळील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन विस्तारीकरण्याची मागणी आंबेडकरी संघटनांनी केली होती. मालधक्का चौकातील ८ हजार ९०० चौरस मीटर आरक्षित जागेचा व्यवहार रद्द करून ती जागा स्मारकासाठी हस्तांतरित करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोहोळ यांच्या माध्यमातून दिले होते. मात्र, मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी आश्वासन न पाळल्याचा आरोप भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक स्मारक समितीने केला आहे.

मोहोळ यांनी आंबेडकरी संघटनांची फसवणूक केल्याचा आरोप समितीचे समन्वयक शैलेंद्र मोरे, दीपक गायकवाड, निता आडसुळे आणि स्वाती गायकवाड यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला.

हेही वाचा

‘सांस्कृतिक भवन विस्तारीकरणासाठी ही जागा २००० साली आरक्षित करण्यात आली. असे असतानाही, राज्य सरकारने ती जागा रस्ते विकास महामंडळामार्फत ‘एन. जी. व्हेंचर’ या खासगी कंपनीला विकली. त्यामुळे स्मारकाच्या विस्तारीकरणाचे काम खोळंबले आहे,’ असे मोरे यांनी सांगितले.

मोरे म्हणाले, ‘स्मारकाच्या विस्तारीकरणासाठी कित्येक दिवसांपासून आम्ही लढा देत आहोत. त्यासाठी उपोषणही केले होते. त्याला मिळालेला प्रतिसाद पाहून केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी आठ दिवसांत आरक्षित जागेचा करार रद्द करून ती जागा स्मारकाच्या विस्तारीकरणासाठी देण्याचा आदेश काढण्याचे आश्वासन दिले होते. आंदोलनावेळी त्यांच्या मोबाईलवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही ही मागणी मान्य करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे आम्ही आंदोलन मागे घेतले. मात्र, आता अडीच महिने उलटून गेले आहेत. अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.’

‘…जवाब दो’

‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या विस्तारीकरणासाठी मोहोळ यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही. खासगी कंपनीला स्मारकाची जागा देण्यात आली, म्हणून केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ यांच्याविरोधात ‘जवाब दो’ आंदोलन करण्यात येणार आहे. सोमवारी, (१० नोव्हेंबर) दुपारी तीन वाजता मोहोळ यांच्या जनसंपर्क कार्यालयावर ‘जवाब दो’ आंदोलन करण्यात येईल. त्यानंतरही ही मागणी मान्य झाली नाही, तर शहरातील विविध भागांमध्ये जाऊन समाजाची फसवणूक कशी झाली? याची माहिती देण्यात येणार आहे. ठिकठिकाणी निषेध सभांद्वारे मोहोळ आणि सत्ताधाऱ्यांविरोधात जनआंदोलन उभारणार आहे,’ असेही मोरे यांनी नमूद केले.