पिंपरी : अठ्ठावीस वर्षांच्या लढ्याला यश; ‘या’ प्रकरणी ‘सर्वोच्च’ निकाल

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने १९९७ ते २००० पर्यंत ३५३ कामगारांची सफाई कामासाठी नियुक्ती केली. मात्र या सर्वच कामगारांना महापालिकेने कामगार म्हणून नियुक्ती न देता ठेकेदार म्हणून नियुक्ती दिली. हे सर्वच कामगार ठेकेदार म्हणूनच महापालिकेच्या घंटागाडीवर स्वतःच काम करत आहेत. ठेकेदार म्हणून नियुक्त असल्याने महापालिकेत कायम करता येत नसल्याचे महापालिकेद्वारे सांगण्यात आल्यावर या कर्मचाऱ्यांनी कामगार संघटनेद्वारे पुण्याच्या औद्योगिक न्यायालयात १९९९ ला दावा दाखल केला.

२००३ साली औद्योगिक न्यायालयाने कामगारांच्या बाजूने निकाल दिला. याविरोधात महापालिका मुंबई उच्च न्यायलयात गेली. मात्र ३० जानेवारी २०२३ ला औद्योगिक न्यायालयाने घंटागाडी कामगारांना महापालिकेत कायम करण्याचा दुबार निकाल दिला. या विरोधात पुन्हा महापालिकेने उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. उच्च न्यायालयाने २० ऑगस्ट २०२४ रोजी घंटागाडी कामगारांच्या बाजूने निर्णय देत त्यांना कायम करण्याचा आदेश महापालिकेला दिला होता. मात्र, या निकाला विरोधातही पुन्हा महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. या दाव्यासही महापालिका कर्मचारी महासंघ, पीसीएमसी युनियन आणि कामगारांनी विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, महापालिकेचा हा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ३ फेब्रुवारी २०२५ ला फेटाळल्याने घंटागाडी सफाई कामगारांना महापालिकेला २८ वर्षानंतर महापालिकेत कायम करावे लागणार आहे.

दोन वर्षांचा फरक मिळणार

सन १९९७ सालापासून महापालिकेत काम करत असलेल्या घंटागाडी कामगारांना कायम नसल्याकारणाने तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागले. त्यांना महापालिकेच्या कायम कामगारांना मिळणाऱ्या कोणत्याही सुविधेचा लाभ मिळाला नाही. त्याचप्रमाणे या कामगारांना पगारी रजाही मिळत नसल्याने बिन पगारी रजा घ्याव्या लागल्या. या कामगारांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ३० जानेवारी २०२३ सालापासून कायम कायम करण्यात येणार असल्याने त्यांना कायम वेतनाच्या दोन वर्षांचा फरक मिळणार आहे.