पुणे : ‘महापालिकेने शहराच्या आजूबाजूला असलेल्या २३ गावांमध्य़े टाकलेल्या जैववैविध्य उद्यान (बीडीपी) तसेच डोंगरमाथा-डोंगरउताराच्या आरक्षणामुळे खासगी जागा मालकांचे मोठे नुकसान होत आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर गेल्या २० वर्षांत एक टक्काही जागा महापालिका ताब्यात घेण्यास अपयशी ठरली आहे. या चुकीच्या आरक्षणामुळे ‘बीडीपी’च्या जागेत बेकायदा बांधकामे होत आहेत. झाडे लावण्याच्या अटींवर ‘बीडीपी’ क्षेत्रात राज्य सरकारने या जागांवर बांधकाम करण्याची परवानगी द्यावी,’ अशी मागणी पुणे पर्यावरण मंचाने केली आहे.
पर्यावरणाच्या हिताचे कारण पुढे करून डोंगरमाथा-उतारांवर असलेल्या खासगी जागा मालकांच्या जागा हडपण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने २० वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या विकास आराखड्यात (डीपी) ‘बीडीपी’चे आरक्षण टाकण्यात आल्याचा आरोप पुणे पर्यावरण मंचाचे कार्याध्यक्ष दीपक कुदळे, सचिव इम्तियाज पिरजादे, यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला. या वेळी सुधीरकाका कुलकर्णी यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. सी-डॅक संस्थेने केलेल्या चुकीच्य़ा अहवालाचा आधार घेऊन आरक्षण टाकल्याचा आरोप करण्यात आला.
‘सेवानिवृत्तीनंतर आपले हक्काचे घर असावे, या उद्देशाने हा निवासी भाग असताना आयुष्यभराची जमापुंजी एकत्र करून अनेक नागरिकांनी हक्काच्या एक ते दोन गुंठे जागा विकत घेतल्या आहेत. तेथे ‘बीडीपी’चे आरक्षण टाकून महापालिकेने नागरिकांवर अन्याय केला आहे. शहरातील पर्यावरणाचे संरक्षण व्हावे, जैववैविध्य टिकावे, यासाठी आरक्षण टाकल्याचा दावा महापालिकेकडून केला जात आहे. मात्र, हा दावा चुकीचा असून गेल्या २० वर्षांमध्ये ‘बीडीपी’मधील जागा ताब्यात घेण्यास महापालिका अपयशी ठरली आहे,’ असे पिरजादे म्हणाले.
‘‘बीडीपी’ आरक्षण पडल्यानंतर या जागांवर बेकायदा पत्राशेड टाकण्याचे प्रकार वाढत आहे. याबाबत राज्य सरकारने माजी निवृत्त सनदी अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीने काही अटी घालून ‘बीडीपी’मधील जागांमध्ये बांधकाम करण्यासाठी मान्यता द्यावी, अशी शिफारस राज्य सरकारकडे केली आहे. गेली अनेक वर्षे प्रलंबित प्रश्नावर आता तोडगा काढावा,’ अशी मागणीही पर्यावरण मंचाच्या वतीने करण्यात आली.
नक्की प्रकरण काय आहे?
महापालिकेत २३ गावांचा समावेश १९९९ मध्ये झाला. त्या वेळी ‘बीडीपी’चे आरक्षण नव्हते. २० वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या विकास आराखड्यात (डीपी) ‘बीडीपी’चे आरक्षण टाकण्यात आले. तेव्हा या जागांवर बांधकामांचे निर्बंध आले. ज्यांनी तोपर्यंत बांधकामे बांधली होती, ती तशीच आहेत. ९७८ हेक्टर जमिनीवर हे आरक्षण टाकले आहे. यापैकी केवळ १२४ हेक्टर जागा राज्य सरकारच्या मालकीची असून, उर्वरित जागा खासगी मालकांची आहे.
मोबदला देण्यासाठी लागणार कोट्यवधींचा निधी
‘बीडीपी’च्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी आठ टक्के ‘हस्तांतरणीय विकास हक्क’ (टीडीआर) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, टीडीआर घेण्यासाठी जागामालकांचा विरोध असून त्याऐवजी रोख मोबदला देण्याची मागणी केली जात आहे. तसा मोबदला द्यायचा झाल्यास शेकडो कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला द्यावा लागणार आहे.
महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमध्येच जागा ताब्यात घेण्यासाठी ‘बीडीपी’ आरक्षण टाकण्यात आले आहे. सध्या ६० हजार ८०० नागरिकांच्या मालमत्ता ‘बीडीपी’मध्ये आहेत. ‘बीडीपी’च्या जागा केवळ शहराची फुफ्फुसे आहेत का? इतर भागात उंच-उंच इमारतींना मान्यता आणि ‘बीडीपी’मध्ये केवळ ४ टक्के बांधकामाला मान्यता हे अन्यायकारक आहे.- दीपक कुदळे, कार्याध्यक्ष, पुणे पर्यावरण मंच
पुणे पर्यावरण मंचाने मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे
- पर्यावरणरक्षणाच्या नावाखाली ‘बीडीपी’चे आरक्षण. मात्र, ‘बीडीपी’ आरक्षण असलेली एक टक्काही जागा गेल्या २० वर्षांत महापालिका ताब्यात घेण्यास अपयशी. परिणामी बेकायदा बांधकामात वाढ
- महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमध्ये ९७८ हेक्टर खासगी जागेवर ‘बीडीपी’ आरक्षण
- ‘बीडीपी’ आरक्षणामधील केवळ १२४ हेक्टर जागा राज्य सरकारच्या मालकीची. सध्या ६० हजार ८०० नागरिकांच्या मालमत्ता ‘बीडीपी’मध्ये