पुणे : पुणे महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या नदीकाठ सुधारणेसाठी आवश्यक राज्य सरकारच्या मालकीच्या जागा महापालिकेला नाममात्र दरात मिळण्याची शक्यता आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी यामध्ये लक्ष घातले असून, महापालिकेने जागा मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना पवार यांनी केल्या आहेत.

महापालिकेच्या वतीने शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नद्यांच्या काठी सुधारणा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या नदीकाठ सुशोभीकरणासाठी संरक्षण खाते, महिला व बालकल्याण विकास विभाग, बोटॅनिकल गार्डन आणि वन विभागाच्या ताब्यातील सुमारे २२.२६ हेक्टर जागेचे संपादन केले जाणार आहे. या जागांचा मोबदला म्हणून ११६ कोटी रुपयांची मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महापालिकेकडे केली होती. मात्र, आता ही जागा नाममात्र दरात मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मुळा-मुठा नदीकाठ विकसन प्रकल्पाची आढावा बैठक सोमवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतली. त्या वेळी या प्रकल्पासाठी जागा ताब्यात घेताना द्यावयाचा मोबदला राज्य सरकारने द्यावा, अशी मागणी महापालिकेने बैठकीत केली. या बैठकीस महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांच्यासह महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते. नदीकाठ सुधारणा प्रकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वॉररूममधील प्राधान्य प्रकल्प आहे. या जागा नाममात्र दराने देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. त्यामुळे महापालिकेस दिलासा मिळणार आहे.

हेही वाचा

मुळा-मुठा नदीच्या सुमारे ४४.४ किलोमीटर लांबीवर सुशोभीकरणाचे काम गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू आहे. या कामासाठी विविध खात्यांच्या जागांचे संपादन केले जाणार आहे. हा प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी मुंढवा सर्व्हे नंबर ९३ येथील महिला व बालकल्याण विकास विभागाची ०.७७ हेक्टर, बोटॅनिकल गार्डनची मुंढवा सर्व्हे नंबर ८८ येथील ३.४ हेक्टर आणि वन विभागाची कोरेगाव पार्क सर्व्हे नंबर ३० व ३९ येथील ११ हेक्टर जागांचा समावेश आहे. या जागा ताब्यात घेऊन महापालिका तेथे हा प्रकल्प करणार आहे.

एकतानगरीलाही निधी

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या या बैठकीमध्ये दर वर्षी पुराचे पाणी शिरत असलेल्या सिंहगड रस्त्यावरील एकतानगरी परिसरासाठीदेखील महापालिकेच्या वतीने नदीकाठ विकसन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे व यासाठी ३०० कोटींच्या निधीची मागणी महापालिकेने राज्य सरकारकडे आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. त्यावर आपत्ती व्यवस्थापनाचा किती निधी शासनाकडे शिल्लक आहे, याचा आढावा घेऊन निधी उपलब्ध असल्यास तो तातडीने मंजूर करण्यात येईल, असे अजित पवार यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना सांगितले.