लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (आयएलओ) अहवालानुसार भारतामध्ये ८३ टक्के युवक बेकार आहेत. सत्तेवर येण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी दर वर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात गेल्या नऊ वर्षांत केवळ सात लाख जणांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. त्यामुळे तरुणांमध्ये अस्वस्थता आहे. या बेरोजगारीसंदर्भात सरकारला जाब विचारण्याबरोबरच प्रसंगी संघर्ष करण्याची तयारी ठेवावी लागेल, असे आवाहन ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी शनिवारी युवकांशी संवाद साधताना केले.
अखिल भारतीय शिवमहोत्सव समिताच्या वतीने ‘अस्वस्थ तरुणाई, आश्वासक साहेब’ कार्यक्रमांतर्गत शरद पवार यांनी तरुणांशी संवाद साधला. त्या वेळी पवार बोलत होते. पुण्यश्लोक अहल्यादेवी होळकर यांचे वंशज भूषणसिंह होळकर, आमदार रवींद्र धंगेकर, अशोक पवार, पुरुषोत्तम खेडेकर, डॉ. कुमार सप्तर्षी, आबेदा इनामदार, प्रशांत जगताप, दीप्ती चवधरी, मिलिंद पवार, मोहन जोशी, अंकुश काकडे, चंद्रकांत मोकाटे, समितीचे अध्यक्ष विकास पासलकर आणि विराज काकडे या वेळी उपस्थित होते. कार्यक्रमाला युवकांनी प्रचंड गर्दी केल्यामुळे अनेकांना व्यासपीठावर बसू द्यावे, असे खुद्द शरद पवार यांनीच संयोजकांना सांगितले.
आणखी वाचा-‘वंचित’कडून मंगलदास बांदल यांची शिरुरची उमेदवारी रद्द
राज्य सेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांतून जागा वाढवल्या पाहिजेत. परीक्षांचे शुल्क कमी करावे. भ्रष्टाचाराबाबत नवीन कायदे करावेत. कंत्राटी पद्धतीद्वारे पद भरती बंद केली पाहिजे. बार्टी, आर्टी, सारथी या सामजिक संस्थांना सक्षम केले पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये उद्योग वाढवले पाहिजे, कारखानदारी वाढवली पाहिजे. सामंजस्याने प्रश्न सोडवू. मी तुमच्याबरोबर आहे, असे सांगून पवार यांनी युवकांना आश्वस्त केले.
निवडणुका एप्रिलमध्ये होणार, हे राज्य सेवा परीक्षा आयोगाला (एमपीएससी) माहीत असताना २८ एप्रिल ही परीक्षेची तारीख जाहीर कशी केली, असा प्रश्न गेल्या वर्षी तरुणीवर होणारा हल्ला परतवून लावणाऱ्या लेशपाल जवळगे या युवकाने विचारला. त्यासंदर्भात पवार म्हणाले की, निवडणुकीच्या तारखा निवडणूक आयोग ठरवते. याचा विचार त्यांनी केला पाहिजे. तरुण दोन वर्षे अभ्यास करत आहेत. पालक त्रास सहन करून मुलांना पाठिंबा देतात. चुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने ठरवल्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांचा खर्च वाढतो. त्यांना नैराश्य येते. त्यामुळे शहाणपणाने असे कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने आखणे गरजेचे आहे.
आणखी वाचा-भाजपचे एकच स्वप्न, शरद पवारांना संपवणे; सुप्रिया सुळेंचा पुनरुच्चार
स्पर्धा परीक्षांसाठी वय वाढवून देण्याच्या मागणीसंदर्भात पवार म्हणाले की, राजस्थान सरकार वयाची मर्यादा वाढवून देऊ शकते तर आपले सरकार का नाही करत? सगळे प्रश्न सुटतील असे नाही. पण आपले प्रश्न मांडू. निवडणूक आचारसंहिता असल्याने सरकार काही निर्णय घेऊ शकत नाही. पण, राज्यपाल निर्णय घेऊ शकतात. आपण निवेदन तयार करा. यासंदर्भात मी भेट घेऊन राज्यपालांना निर्णय घेण्याची विनंती करेन. दरम्यान पुरोगामी असलेले काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्ता आल्यानंतर पुरोगामी चळवळीतील लोकांना का विसरते, या प्रश्नासंदर्भात पवार यांनी थेट उत्तर देणे टाळले.