दिल्ली सरकारच्या प्रशासकीय सेवांच्या अधिकारांना कात्री लावण्याच्या केंद्र सरकारच्या वटहुकमाविरोधात आम आदमी पक्षाचे (आप) प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देशव्यापी मोहीम चालवली होती. महाआघाडीतील प्रादेशिक पक्षच नव्हे तर, कुंपणावर बसलेले ‘भारत राष्ट्र समिती’चे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव आणि भाजप समर्थक ‘बिजू जनता दला’चे प्रमुख नवीन पटनायक यांचीही भेट घेतली होती. बहुसंख्य भाजपेतर विरोधकांनी ‘आप’ला पाठिंबा दिल्यामुळे केजरीवालांची मोहीम फत्ते झाली; तरी काँग्रेसने जाहीरपणे पाठिंबा न दिल्यामुळे केजरीवाल प्रचंड अस्वस्थ झाले होते. काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांच्या भेटीसाठी केजरीवालांनी वारंवार वेळ मागूनही त्यांनी दुर्लक्ष केले. जूनमध्ये पाटण्यातील महाआघाडीच्या बैठकीत खरगे-राहुल गांधी आणि केजरीवाल यांच्यामध्ये खडाजंगी झाली होती. अखेर उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांना मध्यस्थी करावी लागली! काँग्रेस न बधल्यामुळे ‘काँग्रेस उघड पाठिंबा देत नाही, तोपर्यंत महाआघाडीच्या बैठकीत सामील होणार नाही’, असे केजरीवालांनी आकांडतांडव केले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये केंद्र सरकार वटहुकमाच्या जागी विधेयक मांडणार असल्याने ‘आप’साठी काँग्रेसचा पाठिंबा महत्त्वाचा होता. केजरीवालांची मागणी काँग्रेसच्या केंद्रीय नेत्यांनी तत्त्वत: मान्य केलीच होती. मात्र दिल्ली काँग्रेसच्या अजय माकन, संदीप दीक्षित वगैरे नेत्यांनी कडाडून विरोध केला. त्यामुळे दिल्ली काँग्रेसच्या नेत्यांची थेट सोनिया गांधींकडून समजूत काढली गेल्याशिवाय उघडपणे ‘आप’ला पाठिंबा न देण्याचा निर्णय काँग्रेसच्या केंद्रीय नेत्यांनी घेतल्यामुळे एवढा विलंब लागला.

वास्तविक, कुठल्याही मुद्दय़ावर काँग्रेसकडून भाजपला पाठिंबा मिळण्याची काडीमात्र शक्यता नव्हती. अधिवेशनात काँग्रेसने ‘आप’ला पाठिंबा दिलाच असता. केजरीवाल यांनी काँग्रेसविरोधात तोंडसुख घेण्याचे काहीच कारण नव्हते. हा मुद्दा संसदेत विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांच्या बैठकीतही सोडवता आला असता. संसद अधिवेशनाच्या काळात राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दालनात दररोज गटनेत्यांची बैठक होत असते, त्यामध्ये दैनंदिन अजेंडाही ठरवला जात असतो. तरीही ‘आप’च्या नेत्यांनी दिल्ली सरकारविरोधात काँग्रेस व भाजपने हातमिळवणी केल्याचा आरोप केला. महाआघाडीची दुसरी बैठक सत्ताधारी काँग्रेसच्या कर्नाटकमध्ये होत असल्याने आघाडीमध्ये बिघाडी झाल्याचे चित्र उभे राहू नये, याची दक्षता काँग्रेसला घ्यावी लागणार होती. संसदेचे अधिवेशन २० जुलै रोजी सुरू होणार असल्यामुळे काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानी शनिवारी पक्षाच्या नेत्यांची बैठक घेण्यात आली. संसदेचे अधिवेशन आणि बेंगळूरुतील बैठक या दोन्ही घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राच्या संभाव्य विधेयकाला विरोध करण्याचा अधिकृत निर्णय काँग्रेसने घेतला. या निर्णयामुळे केजरीवालांची तगमग अखेर शांत झाली. मग, त्यांनी महाआघाडीच्या बैठकीला जाण्याचा निर्णय घेतला. कुठल्याही पक्षाला नेते आणि कार्यकर्त्यांना निर्णयप्रक्रियेत सामावून घ्यावे लागते; सयुक्तिक युक्तिवाद करून निर्णय पटवून द्यावा लागतो; तसेच, निर्णय जाहीर करण्याची अचूक वेळही साधावी लागते, काँग्रेसनेदेखील हेच केले.

‘आप’ने दिलेल्या आव्हान याचिकेवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये केंद्राच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही, त्यामुळे हे प्रकरण आता पुन्हा घटनापीठाकडे जाईल. अधिवेशनामध्ये विधेयक मांडणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सुनावणीदरम्यान दिली. त्यामुळे निकाल येईपर्यंत कदाचित संसदेत हे विधेयक संमतही होईल. लोकसभेत भाजपकडे बहुमत आहे, राज्यसभेत तटस्थ बहुजन समाज पक्ष, बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेसच्या मदतीने भाजपला विधेयक मंजूर करून घेता येऊ शकते. पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात सात जागा रिक्त होत असल्याने वरिष्ठ सभागृहातील संख्याबळ २३८ वर येईल. त्यामुळे साध्या बहुमतासाठी १२० खासदारांचा पाठिंबा लागेल. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे संख्याबळ १०५ असून पाच नामनियुक्त व दोन अपक्ष खासदार यांचाही पाठिंबा मिळेल. बसप, तेलुगु देसम व धर्मनिरपेक्ष जनता दल यांचे प्रत्येकी एक तसेच, बिजू जनता दल व वायएसआर काँग्रेसचे प्रत्येकी ९ असे २१ खासदार मतदानावेळी गैरहजर राहिले तर भाजपला विधेयक संमतीसाठी फक्त १०५ संख्याबळाची गरज लागेल. त्यामुळे राज्यसभेतही विधेयक संमतीमध्ये अडचण येण्याची शक्यता नाही. ही आकडेवारी पाहता केजरीवालांनी काँग्रेसविरोधात विनाकारण आगपाखड केली असे म्हणावे लागते.