दिल्लीवाला

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेला दणका असेल किंवा इतर कारणं असतील, केंद्र सरकारनं स्वदेशीचा नारा दिलेला आहे. प्रत्येक मंत्री काही तरी स्वदेशीपण दाखवू पाहात आहे. केंद्रीय माहिती-प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचा अशा प्रकारात पुढाकार असतो. ते नेहमी काही तरी वेगळं करून दाखवत असतात, त्याचा समाजमाध्यमावरून प्रचार-प्रसार करतात. अलीकडे त्यांच्या प्रचाराचं उदाहरण म्हणजे ‘झोहो’. ही स्वदेशी कंपनी इंटरनेटवरून वापरता येणारे विविध ऑफिस व बिझनेस अॅप्स उपलब्ध करून देते.

मायक्रोसॉफ्ट ३६५, गूगल वर्कप्लेस या बिझनेस अॅप्सला झोहो पर्याय ठरू शकतं. झोहो स्वदेशी असल्यामुळं त्याचं सगळं काम भारतात होईल. माहिती-विदा भारतातच सठावला जाईल. इतर देशांमध्ये माहिती-विदा साठवला जाणार नसल्यामुळं त्यावर मालकी भारताची असेल वगैरे फायदे सांगता येतील. या झोहोचा वापर वैष्णव यांनी सुरू केल्यामुळं कदाचित केंद्रीय कार्यालयांमध्ये झोहोचा वापर वाढण्याची शक्यता दिसू लागली आहे.

गेल्या आठवड्यामध्ये अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली. दरवेळी ते पीपीटीच्या माध्यमातून सादरीकरण करतात. कोणते निर्णय झाले, निर्णयाची पार्श्वभूमी, निर्णयासंदर्भातील आकडेवारी वगैरे माहिती ते पीपीटीतून मांडतात. या वेळी वैष्णव यांनी हे पीपीटी सादरीकरण झोहोमधून केलं. ही माहिती त्यांनीच पत्रकारांना दिली. या वेळी मी ‘झोहो’ वापरून पीपीटी बनवलं आहे बरं का, असं ते म्हणाले. मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस वा ३६५ वगैरे अॅप आणि झोहो यांच्या कामामध्ये फरक नाही पण, स्वदेशी कंपन्यांनी तयार केलेल्या अॅपचा वापर करावा असा प्रचार मोदी सरकार करत आहे. त्यातून या क्षेत्रात अनेक स्वदेशी कंपन्यांचे स्टार्ट-अप तयार झालेले आहेत.

झोहो त्यातील एक. एखाद-दोन वर्षांपूर्वी ट्विटरला म्हणजे आत्ताच्या ‘एक्स’ला टक्कर देण्यासाठी स्वदेशी ‘कू’ नावाचे समाजमाध्यम किंवा मायक्रोब्लॉगिंग अप आलेले होते. ही कंपनी स्वदेशीच होती. मोदी सरकार ‘ट्विटर’च्या हात धुऊन मागं लागलं होतं तेव्हा त्यांनी ‘कू’चा वापर करा, असा प्रचार केला होता. मग, मोदी सरकारमधील सगळ्या मंत्र्यांनी ‘कू’वर खातं काढलं होतं आणि तिथं ट्वीट करायला म्हणजे ‘कू’ करायला सुरुवात केली होती. आता या ‘कू’चं काय झालं माहीत नाही.

हेही वाचा

वैष्णवदेखील एक्सवरच अधिक कार्यरत दिसतात! आता कोणी ‘कू’चं नाव घेत नाही. या वेळी वैष्णव यांनी ‘सर्वम एआय’चा उल्लेख केला. हा ‘सर्वम एआय’ म्हणजे स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं प्रारूप आहे. चीनच्या ‘डीपसीक’ एआय प्रारूपाने अमेरिकेलाही हादरा दिला तेव्हा आपल्या सरकारलाही जाग आली. मोदी सरकारने स्वदेशी एआय प्रारूप तयार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामध्ये व्यापक भाषा प्रारूप तयार करण्यासाठी ‘सर्वम’ची निवड केली. ११ स्वदेशी भाषांमध्ये ‘सर्वम एआय’चा वापर करता येऊ शकतो. या एआयमुळं अनुवादकांची आवश्यकता संपुष्टात येऊ शकते.

केंद्र सरकारच्या कुठल्याही सादरीकरणाचे स्वदेशी भाषांमध्ये हा एआय अनुवाद करू शकतो. म्हणजे वैष्णव वा अन्य कोणीही हिंदीत सादरीकरण करत असेल तर, ते मराठीमधून ऐकता येऊ शकतं. चॅटजीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, लामा, मिस्ट्रल, फाल्कन या विदेशी एआय प्रारूपांना स्वदेशी एआयनं प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. वैष्णव हे माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रीदेखील असल्यामुळं या क्षेत्रातील केंद्र सरकारचं धोरण काय असू शकतं याचा अंदाज वैष्णव यांच्या बोलण्यातून येत असतो. नजीकच्या काळात केंद्र सरकार स्वदेशी एआयवर भर देईल असं दिसतंय.

‘इंडिया’ला बळ

राज्यसभेतील पाच जागांच्या निवडणुकीची केंद्रीय निवडणूक आयोगानं घोषणा केली. पंजाबमध्ये एक तर जम्मू-काश्मीरमध्ये चार जागांवर ही निवडणूक होणार आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये चारही जागा वेगवेगळ्या वेळी रिक्त झाल्याने दोन जागांवर स्वतंत्रपणे आणि अन्य दोन जागांवर एकत्रित निवडणूक होईल. त्यामागील तांत्रिक भाग सोडून देऊ. आता तिथं विधानसभा अस्तित्वात आल्यामुळं रिक्त जागांवर निवडणूक घेतली जात आहे. दोन जागांवर स्वतंत्रपणे मतदान होणार असल्यामुळे या जागांवर नॅशनल कॉन्फरस व काँग्रेसच्या आघाडीचा उमेदवार जिंकू शकतो.

उर्वरित दोन जागांसाठी पहिल्या पसंतीची मते विभागली जातील. पण, या जागांवरही इंडिया आघाडीला चिंता नाही. पहिल्या पसंतीची किमान मते ४५ लागतात पण, भाजपकडे फक्त २८ मते आहेत. पाच आमदार कोणत्याही गटात नसले तरी ते भाजपला मतदान करणार नाहीत. त्यांच्या मदतीनेही भाजपचा उमेदवार जिंकू शकत नाही. त्यामुळे चारही जागांवर जम्मू-काश्मीरमधून ‘इंडिया’ आघाडीचे उमेदवार राज्यसभेत जातील असं दिसतं. त्यामुळं राज्यसभेतील ‘इंडिया’ आघाडीचे संख्याबळ वाढेल. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाची सत्ता आहे. इथून फक्त एक उमेदवार निवडून आणायचा आहे. त्यामुळे ‘आप’लाही फारशी चिंता नाही.

या जागेवर ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांचे निष्ठावान मनीष सिसोदिया यांना संधी दिली जाणार असं मानलं जात आहे. त्यामुळे पाचही जागांवर विरोधकांचे उमेदवार विजयी होतील असं दिसतंय. ‘इंडिया’चे बळ पाचने वाढेल. राज्यसभेत ‘आप’चे सध्या नऊ खासदार आहेत, त्यात सिसोदियांची भर पडेल. वरिष्ठ सभागृहात ‘आप’चे संजय सिंह आक्रमक होतात, त्यांना सिसोदियांची मदत मिळेल. राज्यसभेत सध्या इंडिया आघाडीचे संख्याबळ ७७ असून ते ८१ होईल. कुठल्याही आघाडीत नसलेल्या पक्षांच्या खासदारांची संख्या ३० असून त्यामध्ये ‘आप’च्या एका खासदाराची भर पडले. भाजपच्या एनडीएचे संख्याबळ १३२ आहे.

आधीच ठरलं होतं?

काही जणांचा वावर सर्वपक्षीय असतो. ते कोणत्या पक्षात आहेत, याचा त्यांच्या इतर पक्षांतील नातेसंबंधांवर काही फरक पडत नाही. काही दिवसांपूर्वी पश्चिम बंगालमधील एक माजी आमदार, माजी राज्यसभा खासदार भेटले. ते आहेत ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये. पण, त्यांची जवळीक आहे भाजपच्या नेत्यांशी. ते अधूनमधून दिल्लीत येत असतात, भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांशी गप्पा मारतात. त्यांना तृणमूल काँग्रेसमध्ये काय घडतंय याची जशी माहिती असते, तशीच भाजपमध्ये काय होतंय याचीही माहिती असावी असं त्यांच्या बोलण्यावरून दिसलं.

कदाचित ते खरं असावं. काही दिवसांपूर्वी ‘कॉन्स्टिट्युशन क्लब’ची निवडणूक खूप गाजली होती. या निवडणुकीला भाजप विरुद्ध भाजप असं स्वरूप आलं होतं. तिथं जातीचाही संघर्ष दिसू लागला होता. या निवडणुकीत ठाकूर लॉबी जिंकणार की, जाट, यावरून खल केला जात होता. भाजपमध्ये ठाकूर लॉबी तितकीच ताकदवान आहे. काही वरिष्ठ नेते ठाकूर आहेत. या नेत्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जात असतो. त्यातील एखाद-दोन नेत्यांचं काय करायचं हे नेतृत्वाला कळत नाही. त्यांना सोडताही येत नाही आणि सोबतही घेता येत नाही.

या नेत्यांना पुन्हा पक्षात पाठवावं का, असाही विचार केला जात असल्याचं मानलं जातं. तसं झालं तर हे ठाकूर नेते राष्ट्रीय अध्यक्ष होतील का, असंही विचारलं जाऊ शकतं. अशाच एका वरिष्ठ ठाकूर नेत्याने तृणमूल काँग्रेसच्या माजी खासदाराला कॉन्स्टिट्युशन क्लबच्या निवडणुकीत ठाकूर लॉबीचे राजीव प्रताप रुडी हेच जिंकणार असं ठामपणे सांगितलं होतं. झालंही तसंच. या माजी खासदारावर विश्वास ठेवला तर भाजपमध्ये अंतर्गत स्तरावर ठाकूर लॉबीने ज्यांना दणका द्यायचा होता त्यांना दिलाच असं मानता येईल.

जाट लॉबीचे संजीव बालियान रिंगणात होते, त्यांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचा आशीर्वाद होता अशी चर्चा होती. शहा इतक्या छोट्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करण्याची शक्यता कमी असते पण, शहांनी बालियान यांच्या पाठीवर थाप मारल्यामुळं ही चर्चा सुरू झाली असं म्हणतात. या निवडणुकीत ठाकूर लॉबी जिंकली असल्यामुळं मोदी सरकारमधील ठाकूर आणि उत्तर प्रदेशातील ठाकूर यांचं मन आतून सुखावलं असणार हे नक्की! क्वचितप्रसंगी भाजपमधील अंतर्गत संघर्ष असा आतून बाहेर डोकावतो.

‘जीएसटी’साठी

शाळेत शिक्षक जसे विद्यार्थ्यांना गृहपाठ देऊन अभ्यासात गुंतवून टाकतात तसं, भाजपही आपल्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना कुठल्या ना कुठल्या कार्यक्रमात गुंतवून टाकतो. भाजपच्या नेत्यांसाठी नवा गृहपाठ देण्यात आलेला आहे. लोकांमध्ये जा आणि जीएसटीच्या सुलभीकरणाचे फायदे सांगा! भाजपचे नेता कामाला लागलेले आहेत. दररोज पाच व्यापाऱ्यांना भेटा, त्यांना जीएसटीचे फायदे सांगायचे, त्यांना माल स्वस्तात किवा असंही सांगायचं. केंद्रीय स्तरावर नऊ जणांचा चमू बनवण्यात आलेला आहे. त्यातील सदस्यांना राज्या-राज्यामध्ये काय चाललं आहे याचा आढावा घ्यायचा आहे.

प्रत्येक खासदारानं आपापल्या मतदारसंघात जीएसटी दर सुलभीकरण म्हणजे काय हे लोकांना समजून सांगायचं. त्यांच्या हातात अधिक पैसा कसा राहील हे पटवून द्यायचं. १२ लाखाचं उत्पन्न करमुक्त झाल्यामुळं दुहेरी फायदा केंद्र सरकारनं कसा करून दिला हे गळी उतरवायचं… असा हा कार्यक्रम आहे. त्यामुळं भाजपचे नेते जीएसटी मिशनवर आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी त्यांना ‘मोदी की गॅरंटी’ हा गृहपाठ दिला होता. आता जीएसटीचा दिला आहे.

समजा एखादा नेता वा खासदार-आमदार आपल्या मतदारसंघात नसेल तर त्याने जिथं असेल तिथं दररोज किमान पाच व्यापाऱ्यांना, लोकांना भेटायचं आणि गृहपाठ पूर्ण करायचा असं भाजपच्या शिक्षकांनी आदेश दिलेला आहे. त्याबरहुकूम भाजपचे विद्यार्थी कामाला लागलेले आहेत. शाळेच्या प्राचार्यांनी दूरचित्रवाणीवर २० मिनिटांचं भाषण करून गृहपाठ काय असेल हे सांगून टाकंलं होतं, त्यानुसार भाजपचे विद्यार्थी अधिकाधिक गुण मिळवण्यासाठी धडपड करताना दिसताहेत.