पाऊस आलाच नाही आणि काळे ढग दिसू लागले की पूर्वी ‘आभाळ फिरलं का’ असा प्रश्न ग्रामीण भागात विचारला जायचा… आता खरोखर ‘आभाळ फिरलं’ आहे. २०१२-१३ ते २०१९ या कालावधीमध्ये मराठवाड्यात चार वेळा दुष्काळ पडला. तेव्हा पावसाचे सरासरी प्रमाण होते २०१२-१३ मध्ये ६९ टक्के, २०१४-१५ मध्ये ५३ टक्के, पुढे ५६ टक्के आणि ६४ टक्के पाऊस झाला. जनावरांसाठी छावण्या काढाव्या लागल्या. लातूरमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी रेल्वे आणावी लागली. याच काळात किमान सहा वेळा गारपीट झाली.
यातील गारपिटीचा भूगोल कधी विदर्भात असायचा आणि कधी खान्देशात. अस्मानी संकटाचे हे रूप अनुभवणाऱ्या महाराष्ट्रात आता ढगफुटीसदृश पावसाने अक्षरश: कहर केला आहे. तिथे एकही नदी-नाला असा नाही की ज्याला पूर आला नाही. अगदी ऐतिहासिक दुष्काळ पट्ट्यातही आता रात्रीतून धो-धो पाऊस पडतो आहे. अहिल्यानगर, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, पुढे कर्नाटकातील गुलबर्गा या नेहमीच्या दुष्काळी असलेल्या पट्ट्यात अतिवृष्टीचे प्रमाण वाढले असल्याने हवामान बदलाच्या पट्ट्याच्या केंद्रस्थानी मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भाग आला आहे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या वर्षी मे महिन्यात पावसाला सुरुवात झाली. अवकाळी, पूर्व मोसमी, मोसमी आणि परतीच्या पावसाने मराठवाडा, विदर्भ, खान्देश, सोलापूरसारख्या जिल्ह्यास पावसाने झोडपून काढले. परिणामी, जायकवाडी असो की उजनी धरणाच्या पाण्याचे नियोजन आणि व्यवस्थापन हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. ऑक्टोबरमध्ये कोल्हापुरी बंधाऱ्याचे दरवाजे बसवावेत असा नियम आहे. पण पाऊस आलाच नाही तर या भीतीने पाणी पळविण्यासाठी नियम पाळले जात नाहीत. त्यामुळे पात्रात मोठा पाऊस झाला की धरणातून पाणी सोडावे लागते. परिणामी, नदीपात्राबाहेर पाणी येते, पूर वाढतो.
गेल्या चार महिन्यांत पावसाचा जोर वाढला, तो एवढा अधिक होता की. राज्यातील दहा लाख ३९ हजार हेक्टरावरचे पिके बाधित झाली आहेत. वीज पडून, पुरात वाहून गेलेल्यांची संख्या दिवसागणिक वाढतेच आहे. पण सर्वाधिक नुकसान हे पशुधनाचे आहे. मराठवाड्यासारख्या भागात दोन लाख २२ हजार हेक्टराहून अधिक शेतीचे नुकसान झाले आहे. पूर्वी एखाद्या भागात दोन वेळा अतिवृष्टी होत आता हे प्रमाण वाढू लागले आहे. मराठवाड्यात ४८३ महसूल मंडलांपैकी ११३ मंडलांत तीन वेळा अतिवृष्टी झाली आहे.
एकदा पाऊस पडून गेला की उघडीप मिळण्यापूर्वी पुन्हा मोठा पाऊस होतो. रब्बी हंगामात पीक कापणीच्या वेळी पाऊस येतो. फेब्रुवारी ते एप्रिल दरम्यान गारपीट होते. जेव्हा गारपीट होते तेव्हा दुष्काळही पडतो, असाही क्रम लावला जातो. पण गेल्या चार वर्षांत अतिवृष्टीच्या संकटाची व्याप्ती वाढतच राहिली. या वेळी दुष्काळी पट्ट्यात त्याची तीव्रता वाढते आहे. मराठवाड्यातील आष्टी, पाटोदा, परंडा, गेवराई, शिरूर असे राज्यातील ४१ तालुके तीव्र अवर्षणाच्या पट्ट्यातील होते. त्या भागात या वर्षी पावसाचा जोर आहे.
आष्टी तालुक्यातील कडा नदीला या पावसाळ्यात पहिल्यांदाच मोठा पूर आला. असा पूर मागील १०० वर्षांत आला नाही, असे सांगतात. २००१ मध्ये कडा नदी पूर्ण क्षमतेने वाहिली होती. गोदावरी ही खरे तर मराठवाड्यासाठी वरदान. या नदीला २००८ मध्ये पूर आला होता. आता पुन्हा एकदा पाणी नदी पात्राबाहेर आले आहे. पुढील दोन दिवसांत एक लाखाहून अधिक प्रतिसेकंद वेगाने पाणी सोडल्याने शेती पिके हातची गेली आहेत. अनेकांचे संसार वाहून गेले आहेत. जगणे मुश्कील झाले आहे. याची व्याप्ती किती असू शकेल? – एकट्या नांदेड जिल्ह्यातील चार हजार ३६ एकर जमीन खरवडून गेली आहे.
या शेतीत आता काही पेरताच येणार नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना मजुरी करण्याशिवाय दुसरे काय पर्याय असतील! पाणीटंचाईचा आराखडा ज्या गांभीर्याने केला जातो तसे पूर नियंत्रणाचे गांभीर्य प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये दिसून येत नाही. आता पूर आल्याने झालेली नुकसानभरपाई मिळेल अशी पीक विम्यांची यंत्रणा कुचकामी ठरल्याचा शेतकऱ्यांचा मानस आहे. सरकारनेही त्याचे निकष बदलले असल्याने विमा कंपन्या पूर्वीही फायद्यात होत्या आणि आता तर त्यातून काही हाती लागणारच नाही, असे चित्र दिसून येत आहे. हवामान बदलले आहे. तसे दीर्घकालीन आपत्ती आराखडेही बनवायला हवेत. अन्यथा कधी दुष्काळ, कधी गारपीट तर कधी अतिवृष्टी, फेरा सुरूच राहील.