मतदारयाद्यांमधील घोळाच्या विरोधात महाविकास आघाडी आणि मनसेने मुंबईत जोरदार शक्तिप्रदर्शन करून निवडणूक आयोगाला मतदारयाद्या सुधारा, असा पुन्हा इशारा दिला. यापूर्वीही विरोधकांनी इशारे देऊन राज्य निवडणूक आयोगावर काहीही परिणाम झालेला नाही. उलट विरोधकांनी उपस्थित केलेले सारे आक्षेप आयोगाने फेटाळून लावले आहेत. हा विषय फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही. सध्या सुरू असलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राबविण्यात आलेल्या मतदारयाद्यांच्या सखोल तपासणी मोहिमेवर विरोधकांनी आक्षेप घेतलेच आहेत.

महाराष्ट्रात लोकसभा ते विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मतदारांची संख्या ज्या प्रमाणात वाढली त्यावरही काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह विविध विरोधकांनी आरोप केले आहेत. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ‘आप’चे अरविंद केजरीवाल यांनी मतदारयाद्यांवरून टीका केली होती. बिहारपाठोपाठ तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ या विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदारयाद्यांबाबत सावध राहा, असा संदेश या राज्यांमधील सत्ताधाऱ्यांनी आपापल्या कार्यकर्त्यांना दिला आहे. मोकळ्या वातावरणात निवडणुका पार पाडण्याचे कर्तव्य असणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे हे केव्हाही अयोग्य. पण मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यापासून राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी चोकलिंगम यांच्यापर्यंत सर्वांचा एकच सूर व तो म्हणजे काहीही चुकीचे झालेले नाही. मग विरोधी पक्षांना मतदारयाद्यांवरून रस्त्यावर का उतरावे लागते? राहुल गांधी यांच्यासह विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे टाळून फक्त सोयीच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली जातात तेव्हाच संशयाची पाल चुकचुकते.

मतदारयाद्यांमध्ये गोंधळ असल्याचा आरोप केवळ विरोधकच करतात असे नव्हे तर सत्ताधारी शिवसेना शिंदे व राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाच्या नेत्यांकडूनही तो केला जातो. संजय शिरसाट आणि हसन मुश्रीफ या दोन मंत्र्यांनीच मतदारयाद्यांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली. यावरून सारे काही सुरळीत नाही, असाच अर्थ निघतो. आरोप होत असताना खरे तर निवडणूक आयोगाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी सविस्तर खुलासा करणे अपेक्षित होते. पण तसे होत नाही.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजूरा मतदारसंघांतील नावांवरून राहुल गांधी यांनी गंभीर आरोप केले होते. त्यावरही निवडणूक आयोगाची भूमिका मिळमिळीतच होती. मतदारयाद्यांमधील दुबार नावांवरून मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ‘अशा दुबार मतदारांना फटकावून काढा’, असा आदेश राज ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना दिला असला तरी हिंसेला प्रोत्साहन अयोग्यच. राज ठाकरे किंवा उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर राज्य निवडणूक आयोगाने सविस्तर खुलासा केला तरीही संशय दूर होऊ शकतो. पण दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या एकूणच भूमिकेवरून संशयाला वाव निर्माण होतो. काहीही चुकीचे होत नसल्यास आणि निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्यांवरील आक्षेपांना सडेतोडपणे उत्तरे दिल्यास विरोधकांना पुन:पुन्हा आरोप करण्याची संधी मिळणार नाही. दुबार नावांवरून आरोप होऊ लागल्यावर राज्य निवडणूक आयोगाने गेल्या मंगळवारी एक आदेश जारी करून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपापल्या हद्दीतील दुबार नावे शोधून अशा मतदारांना एकापेक्षा अधिक मतदारसंघात मतदान करण्यास मज्जाव करावा, अशी सूचना केली आहे.

राज्यात गेली पाच वर्षे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा या आठवड्यात अपेक्षित आहे. या निवडणुकांसाठी १ जुलै या तारखेचा आधार मानून मतदारयाद्या वापरण्यात येतील, असे राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे. निवडणुका डिसेंबर- जानेवारीमध्ये अपेक्षित असताना जुलैची यादी का ग्राह्य मानायाची या विरोधकांच्या आक्षेपानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने भारत निवडणूक आयोगाकडे १५ ऑक्टोबरची यादी ग्राह्य धरण्यास परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली आहे. यावर निवडणूक आयोगाने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. निवडणुकांचा कायर्क्रम जाहीर झाल्यावर त्यात बदल करता येत नाही. मतदारयाद्यांमध्ये सुधारणा करून मगच निवडणुका घेण्याची विरोधकांची मागणी राज्य निवडणूक आयोगाने आधीच फेटाळली आहे. मतदारयाद्यांच्या घोळावरून न्यायालयात जाण्याचे उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले असले तरी त्यातून काही निष्पन्न होण्याची शक्यता दिसत नाही. विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायतींच्या निवडणुकाही विरोधकांकडून केले जाणारे आरोप आणि त्याला निवडणूक आयोगाऐवजी सत्ताधारी भाजपकडून दिले जाणारे प्रत्युत्तर याभोवतीच फिरत राहतील असाच एकूण रागरंग दिसतो.