‘अध्यापकावर अन्याय; पुढल्या पिढ्यांचे काय?’ हा अजित रानडे यांचा लेख (५ सप्टेंबर) वाचला. ‘समान काम समान वेतन’ हा केवळ रोजगाराचा नाही तर न्याय्य समाजव्यवस्थेचा मूलाधार आहे. पण उच्च शिक्षण क्षेत्रातच या तत्त्वाचे उघडपणे उल्लंघन होत असल्याचे पाहून धक्का बसतो. जे शिक्षक भविष्य घडवतात, त्यांनाच रोजंदारी मजुरांसारखी वागणूक दिली जाते, ही बाब लज्जास्पद आणि अन्याय्य आहे. देशातील विद्यापीठांतील रिक्त पदांची भीषण आकडेवारी हे अधोरेखित करते की, कंत्राटी व तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांवर शिक्षणाची जबाबदारी टाकून, त्यांना मूलभूत सेवासुविधा नाकारणे म्हणजेच भावी पिढीच्या दर्जेदार शिक्षणावर गदा आणणे होय. सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा केवळ याचिकादार शिक्षकांसाठी नाही, तर संपूर्ण राष्ट्रासाठी आहे. कारण शिक्षकांवर अन्याय झाला तर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम समाजाच्या बौद्धिक पातळीवर, आर्थिक विकासावर आणि लोकशाहीच्या गुणवत्तेवर होणार आहेत. भारताला खरोखरच ज्ञानसंपन्न महासत्ता व्हायचे असेल तर शिक्षणात गुंतवणूक करणे आणि शिक्षकांना सन्मानपूर्वक न्याय्य वेतन व सुरक्षा देणे हीच खरी वेळेची गरज आहे.
● प्रा. अमोल गुरुदास बोरकर, गडचिरोली
‘विना अनुदान’मध्ये प्राध्यापक का येतील?
‘अध्यापकावर अन्याय; पुढल्या पिढ्यांचे काय?’ या लेखासंदर्भात मूळ मुद्दा हा की, सध्या सुरू असलेल्या वरिष्ठ महाविद्यालयांपैकी अनुदानित ४० टक्के तर ६० टक्के विना अनुदानित आहेत. या महाविद्यालयांत अर्हताप्राप्त अध्यापक १० ते २० टक्केच असतील याचे विना अनुदानित महाविद्यालयात अध्यापक मानधन इतके तुटपुंजे आहे की ग्रामीण भागात राहूनसुद्धा ते आपली आर्थिक मूलभूत गरजा पूर्ण करू शकत नाहीत. त्यातही, मराठवाड्यात तीन वर्षांची पदवी ३० दिवस हजर राहून (फक्त परीक्षा दिवस ) पूर्ण होत असेल तर पुढची पिढी कशी घडणार?
● ज्ञानेश्वर बोधरे, छ. संभाजीनगर.
म्हणून आंदोलकांना यावे लागते!
‘ऊर्मी तर उरणारच…’ हे संपादकीय (६ सप्टेंबर) वाचले. मुंबई ही महाराष्ट्राला मिळाली तीच मुळी आंदोलनातून, त्यासाठी १०६ हुतात्मा झाले आणि तिथेच आंदोलनाला परवानगी नको म्हणणे आततायीपणाचे होईल! अशी मागणी करणाऱ्यांनी दक्षिण मुंबईतील अनेक वास्तूंच्या संरक्षणाची तसेच अनेकांच्या रोजीरोटी खोळंबण्याची भीती व्यक्त करणे योग्य असले तरी मुंबईत आंदोलकांना मज्जाव करावा ही मागणीच अव्यवहार्य आहे आणि ती अमलात आणणे त्यापेक्षा कठीण आहे! ‘रझा अकादमी’चे आंदोलन २०१२ मध्ये झाले, तेव्हा तर परिस्थिती हाताबाहेर गेली होती तसे तर काही आता झाले नाही. पण तेव्हाही अशी मागणी झाली नाही. मुंबईत काही मराठेच आंदोलक म्हणून आले असे नाही, सर्वच येतात; ही आंदोलने होतात ती आपली दु:खे, आशा-आकांक्षा सरकारपर्यंत पोहचवण्यासाठी. सरकार जर सर्वसामान्यांच्या दु:खांबाबत कानावर हात ठेवून बसले असेल तर ही आंदोलने अपरिहार्य ठरतात मग कोणतीही जागा- दक्षिण मुंबई असो वा दिल्ली- त्याला अपवाद असू शकत नाही. आंदोलकांपासून मुंबई अलिप्त ठेवायची असेल तर मंत्रालय मुंबईतून बाहेर हलवायला लागेल, त्याला किती जणांची तयारी आहे? सरकार आंदोलकांपर्यंत पोहोचत नाही म्हणून तर आंदोलकांना सरकारपर्यंत यावे लागते!
● अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम
वाटेकरी वाढतात, म्हणून विरोध चुकीचा
‘ओबीसींवर अन्याय नाही’ ही बातमी (लोकसत्ता ५ सप्टेंबर) वाचली. ही बाब फडणवीसांनी स्पष्ट करणे गरजेचे होतेच. प्रश्न हा आहे की प्रस्तुत शासकीय ठराव स्वयंस्पष्ट का नाही ? ज्या अर्थी असिम सरोदे, प्रकाश आंबेडकर, छगन भुजबळ, इ. मंडळीचा गैरसमज झाला आहे, त्या अर्थी शासकीय ठराव स्पष्ट नाही, हे उघडच आहे. ‘कुणबी हे आरक्षणासाठी पात्र आहेत,’ असे एकदा ठरल्यानंतर ती माहिती कोणत्या गॅझेटमध्ये मिळते याला काहीच महत्त्व नाही. तो कुणबी असल्याचा पुरावा ठरतो व तो पुरावा ग्राह्य धरणे बंधनकारक आहे. ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी वाढतात, म्हणून अशा माहिती संकलनाचा विरोध करणेही चुकीचे आहे, हे ओबीसी नेत्यांनीही लक्षात घेतले पाहिजे.
● अरविंद शं. करंदीकर, तळेगाव दाभाडे
खुली स्पर्धा प्रत्यक्षात खुली नाही!
‘आरक्षण वाढवण्यात सर्वांचेच नुकसान’ या वाचकपत्रातील (लोकमानस ५ सप्टेंबर) ‘अनारक्षित जागा या सर्वांसाठी खुल्या असतात’ हे विधान कागदावर बरोबरच असले तरी प्रत्यक्ष जमिनीवरची परिस्थिती (मोजके अपवादवगळता) तशी नाही, कारण या कथित खुल्या स्पर्धेत पिढ्यानपिढ्या शिक्षणापासून वंचित ठेवून जाणीवपूर्वक पिचवला गेलेला समाज बरोबरीची संधी मिळवून घेण्यास असमर्थ आहे ही जाणीव हीच आरक्षणामागची मुख्य भूमिका आहे. त्या अर्थाने ‘मागास समाजास अधिकची संधी म्हणून घटनेत राखीव जागांची तरतूद केली गेली’ हे त्या पत्रातील वाक्यही दिशाभूल करणारे आहे कारण ‘बरोबरी करता यावी यासाठीची संधी’ आणि ‘अधिकची संधी’ यांत जमीनअस्मानाचा फरक आहे जो समजून घेण्यासाठी वंचितांच्या पिढ्यानपिढ्या हुकवल्या गेलेल्या संधीबाबत सहवेदनेची आणि त्याबाबतच्या कथित उच्चवर्णीयांच्या आजच्या जबाबदारीचीही (पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आणि आजही त्यांना त्यामुळे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष मिळत असलेल्या फायद्यांबाबत) जाणीव असणे गरजेचे आहे.
खरे तर सरकारने ज्यांना आरक्षण हवे त्यांना जात बदलायचा विकल्प उपलब्ध करून देऊन बघायलाही हरकत नाही (जो पुढील तीन पिढ्या तरी बदलता येणार नाही अशी किमान तरतूद करून) आणि किती लोक (आजही कथित उच्चवर्णीयांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने पिढ्यानपिढ्या मिळत असलेले आयते सामाजिक/ आर्थिक / राजकीय फायदे सोडून) आरक्षण मिळवायला पुढे येतात ते पाहावे म्हणजे एकदाच काय तो सोक्षमोक्ष होऊन जाईल. आणि हो, वंचितांनाही हा आरक्षण सोडून कथित उच्चवर्णीय जात निवडायचा अधिकार आजच्या कथित खुल्या स्पर्धेच्या खुल्या वगैरे जगात मिळालाच पाहिजे नाही का? एवढी समानता आपल्या एकूणच समाजाने अंगात भिनवली आहे का आजपर्यंत? आरक्षण हे सनदशीर मार्गाने समाजाच्या जुन्या जखमा हळूहळू बऱ्या करण्याचा प्रयत्न करते, बहुसंख्य समाजातील दबलेल्या असंतोषाच्या वाफेला सनदशीर मार्ग उपलब्ध करून देऊन कदाचित संभाव्य रक्तरंजित क्रांती (भीमा-कोरेगावच्या लढाईत ब्रिटिशांच्या बाजूने अत्यंत त्वेषाने लढलेल्या प्रामुख्याने महार जवानांचा भरणा असलेल्या पलटणीने पेशवाई अस्तंगत करण्यात कळीची भूमिका बजावली हा इतिहास विसरून कसे चालेल?) टाळते हा त्याचा संपूर्ण समाजाला होणारा फायदाच नाही तर दुसरे काय?
● प्रवीण नेरुरकर, माहीम, मुंबई
बिहारच का? ‘भारत बंद’ नको?
काँग्रेसच्या ‘व्होटर अधिकार यात्रे’दरम्यान जन आंदोलनाच्या शेवटच्या टप्प्यात पाटणा येथील जाहीर सभा संपल्यानंतर कुणातरी अज्ञात इसमाने (त्याला अजून तरी पकडण्यात आले नाही) पंतप्रधानांच्या आईबद्दल अपशब्द बोलल्याने वादंग माजला आहे. हा अपशब्द राहुल गांधी वा तेजस्वी यादव यांनी काढल्याचे अजून तरी सिद्ध झालेले नाही. मोदी देशाचे पंतप्रधान आणि पंतप्रधानांच्या आईबद्दल अपशब्द उच्चारणे हे निंदनीय! तेव्हा त्याचे पडसाद देशभर उमटले. देशाच्या पंतप्रधानांची आई असल्यामुळे भारतातील इतर, आईपेक्षा त्या वेगळ्या ठरतात (यापूर्वी इतर कुणाच्या आईबद्दल काढलेले अपशब्द दखलपात्र असल्याचे कुणालाही वाटले नसावे) हे भाजपने त्या घटनेच्या निषेधार्थ ‘बिहार बंद’ पाळून सिद्ध केले. पण भाजपने एक चूक केली आहे. बिहारमध्ये जो चारपाच तासांचा बंद केला, त्याऐवजी वास्तविक पाहता संपूर्ण भारत बंदचे आवाहन करायला हवे होते. पंतप्रधान अख्ख्या देशाचे आहेत ना! शिवाय बिहार बंद केल्याने, ‘बिहारमध्ये निवडणूक असल्याने, मतदारांची सहानुभूती मोदींना मिळावी म्हणून भाजपने खेळलेली ही खेळी आहे,’ असे म्हणायला विरोधकांना जागा आहे. हे म्हणणे खोडून काढण्यासाठी संपूर्ण भारत बंद करण्याचे आवाहन भाजपने करावे. तेव्हाच पंतप्रधानांच्या आईप्रति किती आदर आहे याचे समाधान वाटेल, शिवाय पंतप्रधानांना झालेले अतीव दु:ख, त्यांच्या डोळ्यातून सांडणारे अश्रू याचे सार्थक झाल्याचे सिद्ध होईल! ज्या गुजरात राज्याचे सुपुत्र मोदी आहेत त्या गुजरातने बंद पुकारला नाही याचे दु:ख आहे. आता भारत बंदच्या आयोजनाची जबाबदारी गुजरातनेच घ्यावी, म्हणजे विकासामध्ये जसे गुजरात पुढे आहे तसेच एक संवेदनशील राज्य म्हणूनदेखील गुजरात पुढे आहे हेही दिसेल!
● सुरेश रामटेके, चंद्रपूर