‘चौथी दुसरीसारखी?’ हा अग्रलेख वाचला. ( १० ऑक्टोबर) नवी मुंबईपाठोपाठ तिसऱ्या आणि चौथ्या मुंबईचे नियोजन होत असताना सरकार आणि शहरांच्या नियोजनकारांना दिलेले काही इशारे स्वागतार्ह आहेत. परंतु नवी मुंबईबाबत त्या शहराच्या नियोजनकारांकडून घडलेली मोठी चूक या तिसऱ्या आणि चौथ्या मुंबईबाबत घडू नये यासाठी आधीच दक्षता घ्यायला हवी.
डौलदार दिसणाऱ्या नवी मुंबईच्या पोटात प्रकल्पग्रस्तांची तब्बल ९५ गावे सामावलेली आहेत. ५०-५५ वर्षांपूर्वी सरकारने या सर्व गावांची पूर्ण जमीन नवी मुंबई वसविण्यासाठी संपादित केली. वस्तुत: त्याच वेळी सरकारने या प्रकल्पग्रस्त गावांचा गावठाण विस्तार करून त्यांना घरबांधणी आणि इतर सार्वजनिक वापरासाठी जमीन उपलब्ध करून ठेवायला हवी होती. पण तसे झाले नाही. त्यामुळे मागील ५० वर्षांत कुटुंबवाढीपोटी या ९५ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांना, निरुपायाने त्यांच्या गावाशेजारील सिडको संपादित जागेवर घरे बांधावी लागली. आता हीच घरे सिडको अनधिकृत ठरवत आहेत. नवी मुंबईच्या विकासासाठी जमिनी देणारे शेतकरी आता या गंभीर संकटात सापडले आहेत.
वस्तुत: शहरांचे शिल्पकार असणाऱ्या सिडकोने या गावांकडेही नियोजनाच्या दृष्टीने पाहिले असते तर ‘सुंदर खाशी सुबक ठेंगणी’ नवी मुंबईत छान आणि टुमदार अशा गावांचीही निर्मिती करता आली असती. नव्या मुंबईचे तेही आणखी एक आकर्षण ठरले असते. तिसरी आणि चौथी मुंबई वसवताना नियोजनकर्त्यांनी हासुद्धा दृष्टिकोन बाळगावा ही एक किमान अपेक्षा आहे.
● सुधाकर पाटील, उरण (रायगड)
हस्तक्षेप दूर ठेवावा लागेल
‘चौथी दुसरीसारखी?’ हे संपादकीय वाचले. शहरे वसविण्यासाठी नियोजन करणे सर्वांत महत्त्वाचे आहे. उभारले जाणारे भव्य प्रकल्प आणि पर्यावरण यांचे सूत जुळले तर नवीन निर्माण होणाऱ्या शहरात काही अडचणी निर्माण होत नाहीत. प्रथम ड्रेनेज व्यवस्था नीटपणे आखणी करून कार्यान्वित केली पाहिजे. विशिष्ट अंतरावर खेळण्यासाठी, हवेशीर मैदाने, शिक्षणासाठी संकुले, लाइट पाणी रस्ते अशा पर्यावरणपूरक योजना तयार करून चौथी मुंबई वसविली गेली पाहिजे. मोठ्या प्रकल्पाची जागा निश्चित झाली की सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित लोक मोठमोठ्या जागा खरेदी करतात. त्यावर मनमानी पद्धतीने बांधकाम केले जाते आणि नियोजनबद्ध प्रकल्पाचाही विचका होतो. तसे होता कामा नये.
● कबीर चंदनशिवे, डोंबिवली
काम पूर्ण होण्याआधी उद्घाटन?
‘चौथी दुसरीसारखी?’ हे संपादकीय वाचले. बुधवारी उद्घाटन झालेल्या नव्या विमानतळावरून होणाऱ्या पहिल्या व्यावसायिक विमानोड्डाणास अजून अवकाश आहे. थोडक्यात मेट्रो रेल्वे, विमानतळ यांची कामे पूर्ण होण्यापूर्वीच उद्घाटनाची निकड का भासावी हा प्रश्न आहे. अर्थात महागाई, बेरोजगारी, दडपशाही यांप्रमाणेच एखाद्या प्रकल्पाच्या तुकड्या तुकड्यातील उद्घाटनाची ‘निवडक नैतिकतावादी’ समाजास एव्हाना सवय झाली असावी. सदर विमानतळ हा खारफुटीच्या जमिनीवर आणि उलवे टेकडीचा बळी घेत उभा राहिल्याचे समजले. असो, संपादकीयात चौथ्या मुंबईसाठी योग्य नियोजनाची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. नैना प्रशासन कितपत राजकीय हस्तक्षेपविरहित राहते यावर पुढील मुंबईचे भवितव्य अवलंबून असेल.
● शैलेश पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)
प्रशासनाला श्रेय का नाही?
‘चौथी दुसरीसारखी?’ हा अग्रलेख वाचला. नागरी सुधारणा व नियोजन यांचे श्रेय नेहमी राजकारण्यांनाच का दिले जाते, असा प्रश्न पडतो. प्रशासन पातळीवर काम करणारे अभियंते, वास्तुविशारद व प्रशासकीय अधिकारी यांना कधीच श्रेय दिले जाताना दिसत नाही. सारे काही राजकीय नेत्यांमुळेच शक्य झाले, असे चित्र निर्माण केले जाते. राजकारणी मंडळी विविध विकास प्रकल्पांत पैसे तर खातातच शिवाय या विकासाचे प्रतिबिंब मतपेटीत पडावे, यासाठीही प्रयत्न केले जातात.
● रंजन जोशी, ठाणे</p>
केरळविषयीचा आकस सर्वश्रुत
‘निव्वळ राजकारण की राज्यघटनेचा भंग?’ हा अन्वयार्थ वाचला. त्यात केरळमध्ये २०१९च्या पावसाळ्यातील नुकसानीचा उल्लेख आहे. त्या वेळी अनेक अरब देशांनी सढळहस्ते मोठी मदत देऊ केली होती, पण केंद्र सरकारने केरळ सरकारला ती स्वीकारण्यास मनाई केली आणि आम्ही समर्थ आहोत असे सांगितले. ती घटना विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांविषयीचा विद्यामान केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन स्पष्ट करते. अशा राज्यांविषयी किती आकस बाळगला जाऊ शकतो, याचे टोकाचे उदाहरण केरळवासीयांनी अनुभवले आहे.
● सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)