‘भारतात (तूर्त तरी) तालिबानचे स्वागत’ हा ‘अन्वयार्थ’ (६ ऑक्टोबर) वाचला. अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या राजवटीला भारत सरकारने अद्याप मान्यता दिलेली नाही, तरीदेखील पुढील आठवड्यात तालिबानचे परराष्ट्रमंत्री मुत्ताकी भारतात येत आहेत ही गोष्ट अनाकलनीय आहे. अफगाणिस्तानात दुसऱ्यांदा तालिबान राजवट येऊन केवळ चारच वर्षं झालेली आहेत आणि जगातील केवळ सातच देशांनी अफगाणिस्तानला मान्यता दिलेली आहे. इतकेच काय परंतु युनायटेड नेशन्सनेदेखील अजून तालिबानी राजवटीला मान्यता दिलेली नाही तरीदेखील भारत तालिबान सरकारशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्यास तयार झाला ही गोष्ट खटकणारी आहे.

पाकिस्तानने जरी अफगाणिस्तानच्या तालिबान राजवटीला मान्यता दिली असली तरी अंतर्गत परिस्थितीबाबत पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानचे संबंध जिव्हाळ्याचे नाहीत आणि पाकिस्तानला सतत अफगाणिस्तान सीमेवरून धोका असतो. ही गोष्ट लक्षात घेऊन भारत तालिबानशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवत नाही ना? शत्रूचा शत्रू आपला मित्र असे धोरण नाही ना? खरे तर अफगाणिस्तानात तालिबान राजवट आली तरी अफगाणिस्तानी क्रिकेट संघ सगळ्या आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भाग घेत असतो त्या ठिकाणी अजिबात शत्रुत्व दिसून येत नाही, हे कसे? तालिबानी राजवटीला चीन, रशिया, पाकिस्तान, इराण, युएई, कतार, सौदी अरेबिया या सात देशांनीच मान्यता दिली आहे. तालिबान ही राजकीय, दहशतवादी संघटना आहे आणि तेथील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती बिघडलेलीच आहे. अजूनही तेथील महिलांना बुरखा घालण्याचे बंधन आहे, स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून तेथील महिला सतत आंदोलने आणि उठाव करतात. कधी कधी तर त्यांना हत्या आणि अत्याचारालाही बळी पडावे लागते. एवढी गंभीर आणि धोकादायक परिस्थिती असतानादेखील भारत तालिबानी परराष्ट्रमंत्र्यांचे स्वागत करत आहे याबाबतची अपरिहार्यता काय हे तपासून पाहावे लागेल. एकंदरीत येणाऱ्या काळात तालिबानशी संबंध ठेवण्याचा जुगार भारताला परवडेल का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

● शुभदा गोवर्धन, ठाणे</p>

पाकिस्तानवर कुरघोडीची संधीच

‘भारतात (तूर्त तरी) तालिबानचे स्वागत’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. अफगाणिस्तानातील अमेरिकेच्या सैन्य माघारीनंतर अफगाणिस्तानातील परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली जात असतानाच तालिबानने काही प्रमाणात का होईना येथील वातावरण अधिक बिघडणार नाही याची काळजी घेतली आहे. त्यांचे जाचक नियम, अटी हे व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणणारे असले तरी अलीकडच्या काळात त्यांचे बदलते परराष्ट्र धोरण काहीसे सकारात्मक आहे.

तालिबानचे परराष्ट्रमंत्री आमिर खान यांच्या आगामी भारत दौऱ्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असणार हे निश्चित, परंतु यानिमित्त पाकिस्तानवर कुरघोडी करण्याची ही सुवर्णसंधीच म्हणावे लागेल. अमेरिका काही काळापासून भारताला पाण्यात पाहात आहे, त्या पार्श्वभूमीवर रशिया, चीन, अफगाणिस्तानशी भारताची वाढती जवळीक ही आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील मुत्सद्देगिरीचाच एक भाग आहे. अफगाणिस्तानातील चीनच्या वाढत्या गुंतवणुकीमुळे भारताचा अफगाणिस्तानातील सहभाग कमी होत आहे, हेही आशादायीच. भारताने अफगाणिस्तानला मोठ्या प्रमाणात केलेली मदतही तालिबानला विसरून चालणार नाही. म्हणूनच काही वेळा विकासात्मक दृष्टिकोन ठेवून संबंध जपल्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जागतिक शांततेच्या दृष्टीने जे प्रयत्न सुरू आहेत ते यशस्वी होतील आणि सध्याच्या घडीला दाटलेले युद्धाचे मळभही दूर होण्यास हातभार लागेल. तालिबानच्या भारत भेटीने पाकिस्तानचा मात्र तिळपापड होणार हे निश्चित.

● श्रीकांत इंगळे, पुणे</p>

राजनयाच्या मूल्यांचा तात्त्विक प्रश्न

‘भारतात (तूर्त तरी) तालिबानचे स्वागत’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. ही घटना केवळ परराष्ट्र धोरणातील पाऊल नाही, तर भारतीय राजनयाच्या मूल्याधारित परंपरेसमोर उभा राहिलेला एक तात्त्विक प्रश्न आहे. अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवट ही स्त्रीदमन, धार्मिक अंधश्रद्धा आणि मानवी हक्कांचे दमन यांचे प्रतीक आहे.

अशा शासनाशी राजनैतिक संपर्क ठेवणे म्हणजे तात्कालिक भू-राजकीय गरज मानावी का, नैतिक मूल्यांशी तडजोड करावी का-हा भारतासाठी मूलभूत द्वंद्वाचा प्रश्न आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा इतिहास ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या तत्त्वावर आधारित आहे. मात्र, या तत्त्वाचा अर्थ सर्वांना स्वीकारणे नव्हे, तर सर्वांना समान न्याय देणे हा आहे. म्हणूनच, तालिबानशी संवाद ठेवताना भारताने मानवी हक्क, स्त्री शिक्षण आणि लोकशाही संस्थांचा सन्मान ही मूल्ये गमावू नयेत. तालिबानच्या सत्तेला औपचारिक मान्यता देणे म्हणजे नैतिक अधोगतीची सुरुवात ठरू शकते. भारताने जगासमोर स्वत:ला केवळ रणनीतीत पारंगत राष्ट्र म्हणून नव्हे, तर तत्त्वनिष्ठ लोकशाही म्हणून सिद्ध करणे आवश्यक आहे. भू-राजकीय दृष्टिकोनातून भारताला अफगाणिस्तानाशी संबंध ठेवावेच लागतील. विशेषत: चीन-पाकिस्तानच्या प्रभावाला शह देण्यासाठी. पण हा व्यवहार ‘संवाद म्हणजे मान्यता नाही’ या मर्यादेतच राहावा.

● आशुतोष राजमाने, बाभुळगाव (पंढरपूर)

संगोपनास असमर्थ असल्यास काय?

‘लाल किल्ला’ या सदरातील ‘मोदी-भागवतांचे दोन शब्द!’ हा लेख (६ ऑक्टोबर) वाचला. बिहार विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्यावर आसाम, केरळ आणि पश्चिम बंगाल येथेही विधानसभा निवडणुका असल्याने दोन-तीन अपत्यांस जन्म द्यावा असे आवाहन, घुसखोरीचे आरोप यातून जनमतावर आपले नियंत्रण ठेवणे हा संघ आणि मोदींच्या रणनीतीचा अविभाज्य भाग झाला आहे. मूळ विकासोन्मुख मुद्द्यांना बगल देण्यासाठी भाजप अनेक क्लृप्त्या लढवतो. त्यामुळे दोन-तीन मुलांना जन्म देण्याने नेमका काय फायदा होईल याचा विचार करणे गरजेचे ठरते. त्यापेक्षा ‘समान संधी, समान न्याय’ साध्य करता आले नसते का! मुस्लिमांचा जननदर खरोखरच अधिक असेल, तर त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रोत्साहन देता आले असते. बहुपत्नीत्वाचे उच्चाटन करण्यासाठी प्रबोधन करणे शक्य होते. भागवतांनी केलेल्या सूचनेचे पालन करण्यास किती हिंदू पुढे येतील? एखाद्या आर्थिक दुर्बळ घरात गोकूळ नांदू लागले आणि संगोपनास कुटुंब असमर्थ असेल, तर सरकार या अपत्यांची जबाबदारी स्वीकारेल का?

दुसरा मुद्दा घुसखोरांचा आहे. सत्ताधारी पक्ष कोणताही असो, घुसखोरांना आवर घालण्याचे कायदेशीर प्रयत्न न करता मतदार म्हणून त्यांचा उपयोग करून घेतला जातो. त्यातूनच घुसखोरांचे मनोबल उंचावते. त्यामुळे घुसखोरी होऊच नये, यासाठी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. अनुच्छेद ३७० आणि ३५- अ रद्द करण्यात आल्याने लडाखमधील जमिनी सर्व नागरिकांना खरेदीसाठी खुल्या झाल्या. पण या संवेदनशील प्रदेशात त्यामुळे पर्यावरण समतोल ढासळू शकतो. हे टाळण्यासाठी पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक उपोषणाला बसले, मात्र सरकारने त्यांचे आंदोलन चिरडून त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली अटक केली. यातून भाजपने काय साधले? सरकार विरुद्ध कुणीही आंदोलन केले की, त्याला देशद्रोही ठरवणार का?

● डॉ. नूतनकुमार पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)

प्रत्यक्ष उपस्थितीही महत्त्वाचीच!

महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे पूरग्रस्त असताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी अहिल्यानगर येथील एका कार्यक्रमात ‘प्रस्ताव पाठवा, मदत देऊ’ असे विधान केले. प्रशासकीय दृष्टिकोनातून हे योग्य आहे, कारण केंद्र सरकारकडून मदत मिळवण्यासाठी राज्याने प्रस्ताव पाठवणे ही निश्चित प्रक्रिया आहे. परंतु सद्या:स्थितीत ही प्रतिक्रिया थोडीशी उशिरा आणि अयोग्य वाटते.

संकटाच्या वेळी शाब्दिक दिलासा आणि प्रत्यक्ष उपस्थिती दोन्ही आवश्यक असते. पूरग्रस्त भागास प्रत्यक्ष भेट देऊन ‘केंद्र सरकार तुमच्यासोबत आहे’ असे सांगितले असते, तर नागरिकांना दिलासा आणि विश्वास मिळाला असता. दुसरे म्हणजे जिथे निवडणुका लागतात, तिथे न मागताही ‘पॅकेज’ जाहीर होतं; विकास, उद्याोग, शेतीसाठी कोट्यवधींच्या घोषणा झडतात. पण जिथे लोकांचा संसार पाण्यात वाहून गेला आहे, तिथे ‘प्रस्ताव पाठवा’ असं सांगणं हाच मोठा विरोधाभास आहे.

● दीपक गुंडये, वरळी (मुंबई)

loksatta@expressindia.com