योगेंद्र यादव, आणि श्रेयस सरदेसाई राहुल शास्त्री
१३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील ८८ जागांसाठी आज होणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यासाठीच्या मतदानासाठी मतदार अधिक संख्येने घराबाहेर पडतात की नाही, याकडे सगळ्या देशाचे लक्ष लागलेले आहे.
या लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात भाजपसमोर एक विचित्र समस्या आहे. ती म्हणजे २०१९ ची त्यांची आकडेवारी. ती खूपच जास्त आहे आणि तेवढय़ा अपेक्षांसह त्यांना उभे राहावे लागत आहे. २०१९ मध्ये भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानासाठी जवळपास तीन चतुर्थाश (८७ पैकी ६२) जागा जिंकल्या होत्या; तर इंडिया आघाडीला (तत्कालीन) फक्त २४ जागा मिळाल्या होत्या. या नंतरच्या काळात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमधली आकडेवारी पाहिली तर परिस्थिती बदलली आहे हे लक्षात येते. २०१९ नंतरच्या विधानसभा निवडणुकीतील आकडेवारी जुळवून पाहिली तर आता ही स्पर्धा समान पातळीवर चालली आहे हे दिसून येते. कारण त्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर एनडीएकडे ४४ जागा आणि इंडिया आघाडीकडे ४३ जागा आहेत, असे दिसते. याशिवाय, भाजपची अडचण अशी आहे की काही राज्ये वगळता इतर सर्व राज्यांमध्ये त्यांच्या जागा कमीजास्त प्रमाणात असुरक्षित आहेत, उलट इंडिया आघाडीकडे असलेल्या जागा भाजपला मिळू शकणार नाहीत. या टप्प्यात भाजपच बऱ्याच जागा गमावू शकतो. आणि पहिल्या टप्प्यात झाले तसेच इंडिया आघाडीच्या जागांपेक्षा एनडीएच्या जागांवर मतदान कमी झाले, तर एनडीएचे नुकसान लक्षणीय असू शकते.
इंडिया आघाडीच्या जागा भाजपसाठी असुरक्षित आहेत, असे म्हणण्याचे मुख्य कारण म्हणजे केरळ. तिथल्या सगळय़ा म्हणजे २० जागांसाठी दुसऱ्या टप्प्यात मतदान होत आहे. तिथल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला आजवर खाते उघडता आलेले नाही. अर्थात भाजपचा तिथला मतटक्का सातत्याने सुधारला आहे. २०१९ मध्ये, भाजप तिरुअनंतपुरम येथील एका जागेवर दुसऱ्या क्रमाकांवर होता. आणि इतर दोन जागांवर भाजपने एक चतुर्थाश मते मिळविली. यावेळी केरळमध्ये आपला पहिला विजय नोंदवता आला तर भाजपला आनंदच होईल, परंतु या गोष्टीचा जागांच्या एकूण गणितामध्ये फारसा फरक पडणार नाही.
तिथला खरा प्रश्न, नेहमीप्रमाणे, इंडिया आघाडीतील दोन मित्रपक्षांचा आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (यूडीएफ) आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डावी लोकशाही आघाडी (एलडीएफ). २०१९ मध्ये, सध्याच्या यूडीएफच्या घटक पक्षांनी १२ टक्के मतांच्या आघाडीसह राज्यातील दोन वगळता सर्व १८ जागा जिंकल्या. त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत एलडीएफने बाजी मारली आणि त्याचा त्यांना आताच्या २० पैकी १४ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये फायदा होऊ शकतो. पण दुसरी गोष्ट अशी की केरळमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा तर्क लोकसभा निवडणुकीला लागू होत नाही. गेल्या तीन दशकांमध्ये, २००४ चा अपवाद वगळता, यूडीएफने नेहमीच लोकसभा निवडणुकांमध्ये एलडीएफपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. कारण केरळचे अत्यंत अत्याधुनिक मतदार लोकसभेत यूडीएफला प्राधान्य देतात. यावेळी, यूडीएफकडून आणखी दोन-तीन जागा हिसकावून घेण्याचा एलडीएफचा प्रयत्न राहील.
आव्हानात्मक राज्ये
या दुसऱ्या टप्प्यातील कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र या आव्हानात्मक राज्यांमध्ये भाजपचे भवितव्य ठरणार आहे. या राज्यांमध्ये त्यांनी गेल्या वेळी चांगली कामगिरी केली होती आणि या वेळी त्यांना कठोर स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे. कर्नाटकात, मतदान होणाऱ्या १४ मतदारसंघांपैकी बरेच मतदारसंघ सर्व राज्याच्या दक्षिणेकडील भागात आहेत. त्यात जुने म्हैसूर, कुर्ग आणि किनारी प्रदेशांचा समावेश आहे. किनारपट्टीच्या प्रदेशात भाजपची स्थिती मजबूत आहे, पण जुन्या म्हैसूरमध्ये तसे नाही. तिथे काँग्रेसला एक जागा मिळाली होती आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) ने दोन जागा मिळवल्या. या भागावर वोक्कलिगा जातीचे वर्चस्व आहे. भाजपला आशा आहे की वोक्कलिगांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) या पक्षाची तूट भरून काढण्यास मदत होईल. मागील निवडणुकीच्या नोंदी पाहता ही आघाडी दोघांसाठीही फायद्याची आहे. २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीतील परिस्थिती पाहिली तर काँग्रेस या टप्प्यातील १४ पैकी ९ मतदारसंघ जिंकू शकते. पण भाजप आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) या दोन्ही पक्षांच्या मतांची बेरीज केली तर काँग्रेसला १४ पैकी फक्त तीन जागा मिळू शकतात. तसे झाले तर या नवीन मित्रपक्षांचे मतांचे गणित अचूक ठरेल, पण कदाचित तसे होणारही नाही. तसेच काँग्रेस सिद्धरामय्या सरकारच्या लोकप्रियतेवर आणि त्यांच्या पाच हमींवर अवलंबून आहे. तसे झाल्यास, भाजप-जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) आघाडीला तीन ते पाच जागा गमवाव्या लागतील, ज्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात भाजपचे मोठे नुकसान संभवते.
पहिल्या टप्प्याइतका मोठा नसला तरी राजस्थानही इंडिया आघाडीला काही फायदा देऊ करतो. मारवाड, मेवाड आणि हरोती या तीन प्रदेशांमध्ये दुसऱ्या आणि शेवटच्या टप्प्यात मतदान होणार आहे. तिथे २०१९ मध्ये भाजपने बाजी मारली होती आणि २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीतही चांगली कामगिरी केली होती. विधानसभेतील मतदानाची पुनरावृत्ती झाली तर काँग्रेसला या टप्प्यात १३ पैकी फक्त चार मतदारसंघात स्वबळावर जागा मिळवण्याची संधी आहे. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्ष (आरएलडी) सोबत युती आणि भारत आदिवासी पक्षाशी शेवटच्या क्षणी झालेल्या समझोत्यामुळे त्यात आणखी तीन जागांची भर पडू शकते. एका तरुण प्रभावी अपक्ष उमेदवारामुळे बाडमेरमध्ये एनडीएलाही अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. याशिवाय भाजपला आणखी तीन ते पाच जागा गमवाव्या लागणार आहेत.
उर्वरित राज्यांमध्ये निवडणूक समीकरण फारसे बदलणार नाही. दुसऱ्या टप्प्यात मतदान होत असलेल्या पश्चिम उत्तर प्रदेशातील आठ जागांवर भाजप-आरएलडी युतीने सपा-काँग्रेस आघाडीवर स्पष्ट आघाडी घेतली आहे. येथे दोन घटक समतोल बदलू शकतात. त्यातला एक म्हणजे वेगळय़ा राज्याच्या मागणीचा मायावतींनी केलेला पुनरुच्चार. एकेकाळी आरएलडीने हा मुद्दा मांडला होता. आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे राजपुतांमधील नाराजी. त्यांना असे वाटते की भाजपने उमेदवार-निवडीत आपल्या समुदायाला कमी जागा दिल्या आहेत. मध्य प्रदेशात, दुसऱ्या टप्प्यात सात जागा असल्या तरी, बसपा उमेदवाराच्या मृत्यूमुळे बैतुल या मतदारसंघातील मतदान पुढे ढकलावे लागले असल्यामुळे सहा जागांवर निवडणुका होत आहेत. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत एक जागा वगळता भाजपने या सगळय़ा जागांवर ताबा मिळवला आहे.
शेवटी, महत्त्वाचा मुद्दा. या टप्प्यातील या मतदारसंघात २०१९ मध्ये ७० टक्के मतदान झाले होते. ते सर्व टप्प्यांतील सर्वाधिक मतदान होते. या टप्प्यात, विशेषत: हिंदूी राज्यांमध्ये मतदान कमी होण्याची शक्यता दिसते आहे का? ज्या जागांवर एनडीए मजबूत होता. जिथे त्याने २०१९ च्या निवडणुकीत दुपटीपेक्षाही जास्त जागा जिंकल्या होत्या, तिथे पहिल्या टप्प्यात मतदान कमी होणे हे भाजपला चिंतेत टाकणारे आहे. दुसऱ्या टप्प्यातही पहिल्या टप्प्याप्रमाणेच मतदान झाले तर त्या पुढील टप्प्यांसाठी भाजपसमोरील आव्हाने अधिक तीव्र होऊ शकतात.
(लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत.)