‘काँग्रेसमध्ये गळीत हंगाम!’ ही बातमी (लोकसत्ता- १४ फेब्रुवारी) वाचली. २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली ‘सबका साथ. सबका विकास’ ही घोषणा सत्यात उतरताना दिसते. आजमितीस सगळे हौशे- नवशे भाजपास साष्टांग दंडवत करते झाले आहेत. त्यामागे त्यांच्या पाप-पुण्याचा वाटा नक्कीच आहे. प्रबळ बहुमताची १० वर्षे सरत आली तरीही भाजपला त्यांनीच अत्यंत भ्रष्ट ठरवलेल्या नेत्यांची साथ घ्यावी लागणे हेच भाजपचे अपयश आहे. ज्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचारामुळे ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ ही घोषणा करत भाजप सत्तेत आला त्याच नेत्यांना केंद्रीय यंत्रणांची भीती दाखवत भाजपमध्ये समावून घेतले जात आहे. हा पक्षविस्तार नाही तर पक्षबुडीचा संकेत आहे! आयुष्यभर डोळे झाकून भक्ती जोपासणाऱ्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांची यामुळे झोप उडू शकते. त्यांच्यात अन्याय झाल्याची भावना निर्माण होऊ शकते. सत्तेच्या मधापायी गर्दी करणारे उद्या सत्ता गेल्यावर जवळ राहतीलच असेही नाही. त्यामुळे भाजपने आपल्या जहाजाची क्षमता ओळखूनच प्रवेश द्यावेत. नाहीतर हे जहाज बुडण्यास वेळ लावणार नाही. करणकुमार गीता जयवंत, वाळकी (हिंगोली) स्वत:हून उपवास कोण ओढवून घेईल? ‘अशोकरावांचा ‘आदर्श’!’ हा अग्रलेख (१३ फेब्रुवारी) वाचला. ‘भाजप हा आपला, तो परका असे बाहेरून आलेल्यांस वागवत नाही. उलट या आगंतुकांचे स्वकीयांपेक्षा जास्त लाड करतो.’ असे वाक्य अग्रलेखात आहे. आगंतुक शब्दाचा अर्थ ‘बोलावलेले नसताना येणारा’ म्हणून रूढ आहे. सिंदिया, अशोक चव्हाण यांच्यासारख्यांना भाजप सतत निमंत्रण देत असतो. तेव्हा ते आगंतुक कसे ठरतात? अन्य पक्षांतून आलेल्यांचे जास्त लाड होत असतील तर पूर्वीपासून पक्षात असलेले निष्ठावंत भाजप नेते / कार्यकर्ते रागावून अन्य पक्षांत का जात नाहीत? याचे उत्तर हे आहे, की भाजपत लाड झाले नाहीत, तरी या श्रीमंत घरात दोन वेळचे सुग्रास जेवण तरी मिळते. ते सोडून प्रतिष्ठेचा बाऊ करत अन्य पक्षांत जाऊन तेथील आधीच्याच उपाशी लोकांबरोबर आपणही उपास ओढवून घेण्यात नुकसान आहे, हे कळण्याइतके निष्ठावंत सुज्ञ आहेत. हेही वाचा >>> लोकमानस : सत्तेचा राजदंड कुणावरही चालवणार? - श्रीराम बापट, दादर (मुंबई) निष्ठावंत शब्द नामशेष ‘अशोकरावांचा आदर्श!’ हा अग्रलेख वाचला. अमुक पक्षातील निष्ठावंत नेता भाजपच्या वाटेवर किंवा अमुक पक्षातील नेत्याचा भाजपमध्ये प्रवेश ही वाक्ये महाराष्ट्राला आता नवी राहिलेली नाहीत. महाराष्ट्र हा कधीकाळी काँग्रेसचा गड होता. राज्याने काँग्रेसला अनेक मातब्बर नेते दिले आहेत. त्यातीलच एक म्हणजे अशोक चव्हाण होते. अनेक पक्षांतील काही मोजक्या नेत्यांबाबत ‘निष्ठावंत’ हा शब्द वापरला जातो, मात्र आगामी काळात असा शब्द वापरत असताना लोक कचरतील. २००० व त्यानंतर जन्मलेला नवमतदार या सर्व गोष्टी पाहत आहे का? सुयोग मुळे, छत्रपती संभाजीनगर काँग्रेसची लोकशाही बेगडी ‘अशोकरावांचा ‘आदर्श’!’ हा अग्रलेख वाचला. मराठवाडा ‘काँग्रेसमुक्ती’च्या वाटेवर असल्याचे दिसते. काँग्रेस आता फक्त सर्वधर्मसमभावाचे लेबल लावून यात्रेत यात्रेकरू जमवू पाहात आहे. शरद पवार पक्षफुटीचे खापर भाजपवर फोडत आहेत, मात्र तेदेखील सोनिया गांधींच्या परकीय असण्याच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसमधूनच बाहेर पडले होते आणि पुन्हा काँग्रेसकडे आले. सध्या कोणताही पक्ष पक्षांतर्गत लोकशाही यंत्रणा राबवताना दिसत नाही. फक्त ‘पक्षाने सारे काही दिले’ असे म्हणत लोकशाहीची थट्टा केली जाते. शंकरराव चव्हाण, अशोक चव्हाण हे काँग्रेसमधील कर्तबगार नेते होत. त्यामुळे त्यांना काँग्रेसने काही दिले म्हणणे कोतेपणा ठरेल. राहुल गांधींच्या भारत जोडो, न्याय यात्रा किंवा मोहब्बत की दुकान हा निरर्थक आशावाद आहे. या पक्षाने अंतर्गत लोकशाही कधीही रुजू दिली नाही. कोणाला बोलू दिले नाही, की कोणाचे ऐकून घेतले नाही. काँग्रेस गांधी घराण्यापलीकडे वाढली नाही, हेच काँग्रेस पक्षाचे बेगडी लोकशाही स्वरूप आहे. सुबोध पारगावकर, पुणे स्वत:हून उपवास कोण ओढवून घेईल? ‘अशोकरावांचा ‘आदर्श’!’ हा अग्रलेख (१३ फेब्रुवारी) वाचला. ‘भाजप हा आपला, तो परका असे बाहेरून आलेल्यांस वागवत नाही. उलट या आगंतुकांचे स्वकीयांपेक्षा जास्त लाड करतो.’ असे वाक्य अग्रलेखात आहे. आगंतुक शब्दाचा अर्थ ‘बोलावलेले नसताना येणारा’ म्हणून रूढ आहे. सिंदिया, अशोक चव्हाण यांच्यासारख्यांना भाजप सतत निमंत्रण देत असतो. तेव्हा ते आगंतुक कसे ठरतात? अन्य पक्षांतून आलेल्यांचे जास्त लाड होत असतील तर पूर्वीपासून पक्षात असलेले निष्ठावंत भाजप नेते / कार्यकर्ते रागावून अन्य पक्षांत का जात नाहीत? याचे उत्तर हे आहे, की भाजपत लाड झाले नाहीत, तरी या श्रीमंत घरात दोन वेळचे सुग्रास जेवण तरी मिळते. ते सोडून प्रतिष्ठेचा बाऊ करत अन्य पक्षांत जाऊन तेथील आधीच्याच उपाशी लोकांबरोबर आपणही उपास ओढवून घेण्यात नुकसान आहे, हे कळण्याइतके निष्ठावंत सुज्ञ आहेत. - श्रीराम बापट, दादर (मुंबई) हा लोकानुनय नव्हे तर काय? ‘लोकानुनय नव्हे, देशाची उभारणी!’ हा ‘पहिली बाजू’मधील सुशीलकुमार मोदी यांचा लेख (१३ फेब्रुवारी) वाचला. त्यांनी त्यात असे नमूद केले आहे की, यंदाच्या अर्थसंकल्पात लोकानुनयी घोषणा असतील ही अपेक्षा खोटी ठरवली आणि देशाच्या उभारणीचे निर्णय सरकारने घेतले. यात वेगळे काय केले? हंगामी अर्थसंकल्पाचे स्वरूप असेच असते. नवीन योजना किंवा लोकानुनयी घोषणा करून निधी उपलब्ध करून देणे कठीण होते. म्हणूनच आहे त्या योजनांवर आर्थिक तरतुदी उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. ही नेहमीची पद्धत आहे. पण याच लेखात पुढील पाच वर्षांत गरिबांसाठी अतिरिक्त दोन कोटी घरे बांधण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. हा लोकानुनय नाही? पाच वर्षांत म्हणजे १८२५ दिवसांत (यातून सुट्ट्यांचे दिवस वगळलेले नाहीत) दोन कोटी घरे म्हणजे एका दिवसात सरकार दहा हजारांपेक्षा जास्त घरे बांधणार आहे. हा वेग अचंबित करणारा आहे. याबाबत सुशीलकुमार मोदी यांनी स्पष्टीकरण देणे आवश्यक होते. अवास्तव आणि पूर्ण होऊ न शकणाऱ्या घोषणा देण्यात या सरकारचा हात कोणीही धरू शकणार नाही. २०२२ पर्यंत देशातील प्रत्येकालाच घर मिळेल या यापूर्वीच्या घोषणेचे विस्मरण झाले की जाणीवपूर्वक विसरून गेले, हेही सांगून टाकले असते तर बरे झाले असते. अशोक साळवे, मालाड, मुंबई ‘आशां’चे वास्तव मांडणे राहूनच गेले ‘लोकानुनय नव्हे, देशाची उभारणी!’ हा ‘पहिली बाजू’मधील सुशीलकुमार मोदी यांचा लेख (१३ फेब्रुवारी) वाचला. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विकसित भारताचे भविष्यवेधी चित्रण उत्तम रंगवले असले तरी वर्तमानाची दखल घेणे राहून गेले आहे. उदा. लेखामध्ये, विद्यमान केंद्र सरकारच्या कृपेने अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर्स यांना आरोग्य विम्याचा लाभ मिळणार (भविष्यात!) अशी आशा व्यक्त केली आहे. पण सद्य परिस्थिती काय आहे? गेले पाच दिवस जवळपास तीस हजार आशा वर्कर्स आणि अंगणवाडी सेविका आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करत आहेत. रात्रीच्या थंडीत त्या स्त्रिया मैदानात बसून आहेत. गेल्या नोव्हेंबरमध्येच पगारवाढ आणि जुजबी बोनस असे आश्वासन मिळाले होते जे आजतागायत पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळेच १२ जानेवारीपासून संपावर गेलेल्या या महिलांनी गेल्या काही दिवसांपासून आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. लांबच्या खेड्यांतून आलेल्या या आयाबायांच्या मागण्या, कोट्यवधी रुपयांची उधळण करून करण्यात येणाऱ्या विकासकामांच्या जाहिराती, उद्योगपतींना माफ केली जाणारी कोट्यवधींची कर्जे यासमोर अगदीच क्षुल्लक आहेत. खेड्यापाड्यांतील सामान्यांपर्यंत पोहोचणाऱ्या या महिला हे देश चालविणारे दृश्य हातच आहेत. आपल्या प्रत्येक मागणीसाठी दर काही महिन्यांनी त्यांना काम आणि घर-संसार, मुलेबाळे सोडून असे उघड्यावर येऊन राहावे लागते, ही स्वतःला विकसित म्हणवून घेण्याची घाई झालेल्या देशासाठी अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे. त्यांचा आक्रोश दहा वर्षे सरकारला कधीच ऐकू गेला नाही. या लेखाच्या निमित्ताने सुशीलकुमार मोदी यांना विनंती की, त्यांनी या देश-चालकांच्या मागण्यांची दखल घ्यावी आणि महाराष्ट्र सरकारला तसेच केंद्र सरकारला ताबडतोब आवश्यक त्या सूचना कराव्यात जेणेकरून पुढील दहा वर्षे वाट पाहावी लागणार नाही. - डॉ. स्वाती लावंड, मुंबई झुंडशाही हे भयभीत असल्याचे लक्षण ‘गृहमंत्र्यांचे अभय तर नाही ना?’ हे ‘लोकमानस’मधील पत्र (१३ फेब्रुवारी) वाचले. सर्वसामान्यांच्या मनातील नेमका प्रश्न मांडला आहे. ‘निर्भय बनो’चे कायकर्ते चुकत असतील तर त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करता येणे शक्य होते. मात्र झुंडशाही करून आपणच अधिक भयभीत असल्याचा दाखला पुन्हा देण्यात आला. पोलीस, प्रशासनाची कारवाईदेखील तोंडदेखली आणि मूक पाठिंबा देणारीच भासली. (न जमवलेली) गर्दी मात्र प्रामाणिक असल्याचे दिसते. सत्तेतील नेत्यांनी ‘आमच्या विरोधात बोलाल तर.’ हा इशारा वारंवार आपल्या कृतीतून दिल्यानंतरही, आपण भीक घालत नाही हे दाखवून देत लोकांनीही त्यांचे पितळ उघडे पाडले आहे. - विजय भोसले, घणसोली (नवी मुंबई)
