गोळीबार, खून, हत्या, गाडया फोडणे अशा घटना आणि त्याच्या बातम्या वाचून हा आपलाच महाराष्ट्र आहे ना? एवढी आक्रमकता आणि खुनशी वृत्ती कशी काय आली? असे प्रश्न निर्माण होतात. पोलीस ठाण्यातच सत्ताधारी आमदार गोळया झाडतात. त्याच सत्तेच्या अहंकारातून ‘निर्भय बनो’च्या पत्रकार व कार्यकर्ते यांच्यावर लाठया-काठया, हॉकी स्टिकने हल्ला केला जातो. विचारांचा हल्ला विचारांनी हवा, हे पूर्णत: विसरले जाते. केवळ आपला पक्ष सत्तेत आहे म्हणून रस्त्यावर राडा घालायचा, आपल्या पक्षाची ताकद दाखवायची, ही फॅसिस्ट प्रवृत्ती वाढत आहे. हीच प्रवृत्ती लोकशाहीकरिता घातक आहे आणि त्याला मूक संमती देणारे प्रशासन मग ते राज्य शासन असू दे की वर्दीतील लोक असू देत, हे दोन्ही तितकेच जबाबदार ठरतात. आज माझ्या हातात सत्तेचा राजदंड आहे म्हणून मी तो कुणावरही कसाही चालविणार अशी वृत्ती सध्याच्या राजकारणात दिसत आहे.
दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई
दररोज एक श्वान गाडीखाली येऊ द्या..
अभिषेक घोसाळकर यांच्यावरील हल्ल्याच्या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्राचे स्वत:ला सुविद्य,सुसंस्कृत म्हणवून घेणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गाडीखाली श्वान आला, तरी गृहमंत्र्यांचा राजीनामा मागतील. श्वानप्रेमी म्हणून सांगतो : जिथे एका पीडित तरुणीला तिचा प्रियकर अश्वजित गायकवाडने त्याच्या गाडीखाली चिरडून तिचा जीव घेण्याचा प्रयत्न केल्यावर, खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा त्याच्याविरुद्ध दाखल करावा यासाठी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतात. जिथे पूजा चव्हाण या २२ वर्षांच्या तरुणीच्या आत्महत्येचा आरोप झाल्यामुळे आधीच्या मंत्री मंडळातून राजीनामा द्यावा लागलेला मंत्री आपल्या मंत्रिमंडळात आपल्या मांडीला मांडी लावून बसतो. तिथे रस्त्यावरच्या एखाद्या श्वानाच्या जिवासाठी कोण कशाला यांच्याशी पंगा घेईल? एका रेल्वे अपघातासाठी रेल्वेमंत्री पदाचा तात्काळ राजीनामा देणाऱ्या लालबहादूर शास्त्रींची सहिष्णुता आजच्या मंत्र्यांमध्ये नाही हे उघडच आहे. आणि चुकून जर कोणा प्राणिमित्र श्वानप्रेमीने राजीनाम्याची मागणी केलीच तर ‘यात गृहमंत्री काय करणार?’ असा बचाव करायला मंत्री छगन भुजबळ आहेतच. त्यामुळे गृहमंत्र्यांनी आता निर्धास्तपणे रोज एका श़्वानाचा आपल्या गाडीखाली चिरडून बळी द्यावा.. कोणीही त्यांच्याकडे राजीनामा मागणार नाही!
अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी पूर्व (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस: नऊ टक्क्यांच्या खालचे आणि वरचे..
ढासळत्या नीतिमत्तेला खतपाणी काँग्रेसचेच!
गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्रात घडलेल्या घटनांचे मूळ कारण समाजातील ढासळलेली नीतिमत्ता व अर्थकारण आहे. ढासळत्या नीतिमत्तेला खतपाणी काँग्रेसने घातले यावर दुमत होऊ शकत नाही. ज्यांनी ६२/६७/७१ च्या निवडणुका पाहिल्या आहेत त्यांना हे चांगले कळेल. एकीकडे अशिक्षित समाजाने आपल्याला मतदान करावे याकरता विशिष्ट मतदान चिन्हे (प्रथम बैलजोडी, नंतर गाय वासरू) घेऊन दुसरीकडे मुस्लिमांच्या तुष्टीकरणाचे राजकारण केलेच तसेच वस्तीतील गुंडांचा वापर वस्तीत दारू, पैसा, साडया व धोतरजोडया वाटण्याकरता होत असे. अशा लोकांना सत्ताधाऱ्यांनी आश्रय दिल्याने पुढे ते कायदा व सुरक्षा राखणाऱ्या यंत्रणांना जुमानत नसत तसेच बेकायदा कामे करून घेण्याकरता आपल्या राजाश्रयाचा व लाचलुचपतीचा वापर करून सर्व यंत्रणा आज सुधारण्यापलीकडे नेऊन ठेवली. ‘लोकप्रतिनिधित्व कायद्या’त सुधारणा करून अशा लोकांना सत्तेपासून दूर ठेवणे गरजेचे आहे, पण हेच लोक जर कायदेमंडळांत बसले असतील तर ते घडणे कठीण आहे.
विनायक खरे, नागपूर
निवडक नैतिकता हेच धोरण कधी झाले?
‘कडेकडेचे मध्यात’ हा गुन्हेगारीच्या राजकीयीकरणाची कारणमीमांसा करणारा व त्याच्या अपरिहार्य परिणामांच्या ‘अनुभूती’ची जाणीव करून देणारा लेख वाचला. याबाबतीत हेही नमूद करणे आवश्यक आहे की, या ‘निवडक नैतिकते’ला गेल्या चार-पाच वर्षांत सत्ताधाऱ्यांकडून (पक्षवाढीच्या उदात्त ध्येयाच्या आवरणाखाली)- उघडपणे धोरण म्हणून राबवण्यात येत आहे.
श्रीकृष्ण साठे, नाशिक
हेही वाचा >>> अन्यथा: उंटावरची ‘शहाणी’!
‘दुटप्पीपणा लक्षातच येत नसेल..’
‘श्वान गाडी खाली आला तरी राजीनामा मागतील’- (लोकसत्ता-१० फेब्रुवारी) या देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानातून कोणती मानसिकता दिसून येते, हे सर्वांच्या लक्षात आलेच असेल. सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित एक गुंड दिवसाढवळया दुसऱ्या पक्षाच्या नगरसेवकाचा खून करून स्वत:लाही संपवतो तेव्हा राज्याचे गृहमंत्री व्यक्तिगत दुश्मनी म्हणत जबाबदारी झटकतात. मात्र ज्येष्ठ पत्रकारांवर, विचारवंतांवर हल्ला होताना पोलीस यंत्रणा संशयास्पदरीत्या निष्क्रिय राहते तेव्हा ‘नरो वा कुंजरो वा’ पवित्रा घेतात आणि ‘त्यांनी जपून बोलावे’ म्हणत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाकारतात आणि हल्लेखोरांची पाठराखण करतात. सत्ताधारी पक्षाचा एक आमदार आपल्याच सहकारी पक्षातील नेत्यावर थेट पोलीस ठाण्यात गोळीबार करतो. स्त्रियांवरील, दलितांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या बातम्या आता सामान्य झाल्यात. गृहमंत्री म्हणून फडणवीसांना कर्तव्याची कोणतीही जाणीव दिसत नाही. पूर्वीच्या सत्ताधारी पक्षातील ज्या आमदारांवर आरोप ठेवून मंत्र्यांचे राजीनामे मागण्यात देवेंद्र फडणवीस आघाडीवर असत तीच मंडळी आजच्या सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी आहेत. या वर्तनातला दुटप्पीपणा लोकांच्या लक्षातच येत नसेल, हा भ्रम इतके अनुभवी राजकारणी कसा काय बाळगू शकतात?
राजेंद्र फेगडे, नाशिकरोड
सावरकरांच्याच नावाचा विसर कसा?
भारतरत्न हा देशातील सर्वोच्च असा पुरस्कार आहे. आजवर निवड झालेल्या व्यक्तीचे नक्कीच देशाप्रती मोठे योगदान आहे. परंतु मागील पंधरा दिवसांत पाच जणांना हा पुरस्कार जाहीर होणे हे इतक्या वर्षांत पहिल्यांदाच घडलेले असल्यामुळे यामागे आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला नसेल ना, अशी शंका वाटू लागणे साहजिक आहे. मागील अनेक वर्षे काँग्रेस वगळता इतर अनेक पक्ष ज्या स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या नावाची भारतरत्न या पुरस्कारासाठी मागणी लावून धरत आहेत, त्यांच्याच नावाचा विसर सत्तेतील भाजपला कसा काय पडतो? स्वा. सावरकरांचे देशासाठी काहीच योगदान नाही का? की येथेसुद्धा त्यांना निवडणुका लक्षात घेऊन राजकारण करायचे आहे?
पुरुषोत्तम कृ आठलेकर, डोंबिवली
चर्चा शाळांबद्दल हवी होती..
भारत येणाऱ्या पिढीला देत तरी काय आहे? जात -पात आणि धर्माचे तांडव चालले आहे, त्यामधून साध्य तरी काय होणार? देव मंदिरात कधीच सापडणार नाही तो सापडेल फक्त शाळेत! नाहीतर आहेतच गावातले सारे तरुण – ‘भाऊ तुम आगे बढो हम तुम्हारे पीछे! ’ असे नारे देण्यासाठी! हे असे नारे देणारे गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत गेले म्हणून प्रगती होते का? भारताला महासत्ता बनवायचे असेल तर मंदिराची दारे उघडण्यापेक्षा शाळेची दारे उघडली गेली पाहिजेत.. शाळा किती उघडल्या, शिक्षणप्रसार किती झाला, तो तळागाळापर्यंत खरोखरच गेला का, यावर चर्चा झाली पाहिजे.
भूषण तसरे, अमरावती
प्रशासनात अशीदेखील लुडबुड नको
‘‘मॅडम कमिशनर’ नंतरची अस्वस्थता..’ या माजी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांच्या (लोकसत्ता बुकमार्क- १० फेब्रुवारी) लेखात, अयोग्य व्यक्तींकडे महत्त्वाची पदे राजकारण्यांनी सोपवू नयेत यासाठी लेखकाने जो उपाय सुचविलेला आहे तो गैरवाजवी वाटतो. लेखक सुचवतात की लोकांनीच पुढाकार घेऊन व धैर्य दाखवून ‘योग्य व्यक्तींची’ यादी स्वत:च तयार करावी आणि अशा योग्य, कर्तव्यनिष्ठ, प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची यादी स्थानिक वृत्तपत्रांनीही छापावी. असा प्रश्न उपस्थित होतो की एखादा अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ, प्रामाणिक आहे हे लोक कशाच्या आधारे ठरवणार? सर्वसाधारणपणे असे आढळते की लोक एखाद्या अधिकाऱ्याविषयी जे मत बनवतात ते प्रसारमाध्यमांतून त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेल्या बातम्यांवर अवलंबून असते. असे मत कितपत ग्राह्य धरायचे? थोडक्यात, प्रशासनाच्या चौकटी बाहेरच्या त्रयस्थ पक्षांची लुडबुड प्रशासनाच्या हिताची नाही. रविंद्र भागवत, कल्याण पश्चिम
