‘विशेष अधिवेशन घेऊन सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार’ असे मुख्यमंत्री सांगत असले तरी ते कसे देणार याविषयी अद्याप स्पष्टता नाही. मागासवर्गीय आयोग एखाद्या समाजाचे सर्वेक्षण करून त्याला मागास ठरवू शकतो पण, ५० टक्क्यांवरील आरक्षण द्या अशी शिफारस करू शकत नाही. केवळ समाजाचे मागासले पण तपासणेच त्या आयोगाचे काम आहे. जर अहवालानुसार मराठा समाज मागास सिद्ध झाला तर केवळ आणि केवळ इतर मागासवर्गीय यादीत समावेश करणे एवढेच काम सरकारने करणे आवश्यक आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवून ओबीसी व्यतिरिक्त इतर कोणताही प्रवर्ग निर्माण केला तर काय होते, याचा अंदाज २०१४- ईएसबीसी व २०१९- एसईबीसी या दोन कायद्यांचे काय झाले, यावरून येऊ शकतो. खरंच मराठा समाज मागास सिद्ध झाला तर सरकारने त्याचा समावेश ओबीसीमध्येच करावा अन्यथा इतर कोणताही घटनाबाह्य निर्णय घेऊन समाजाच्या भावनांशी खेळू नये. सागेसोयरे अधिसूचनेविषयी सरकार काय करणार, याचेही उत्तर अद्याप समाजाला मिळालेले नाही. त्यामुळे समाजात अस्वस्थता पसरली आहे. केवळ निवडणूक तोंडावर असल्यामुळे सरकार मराठ्यांना तात्पुरते आरक्षण देत असेल तर ती शुद्ध फसवणूकच ठरणार आहे. सरकारला तात्पुरता फायदा होणार असला तरी समाजाचे मोठे नुकसान होणार आहे. सरकारने याचा विचार करून योग्य तो निर्णय घ्यावा.
– गजानन देशमुख उंचेगावकर , परभणी
‘इतरां’वर अन्याय होऊ देऊ नका!
आजच्या घडीला महाराष्ट्रात ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या ओबीसी प्रवर्गात कमालीची खदखद आणि असुरक्षितता आहे. याचे कारण म्हणजे कुणबी दाखल्यामार्फत मराठा समाजाचे ओबीसीकरण. सरकारने यावर लवकरात लवकर तोडगा काढणे गरजेचे आहे, मात्र तो काढताना अन्य समाजांवर अन्याय होणार नाही, याचीही काळजी घेणे गरजेचे आहे. ओबीसी समाजाच्या प्रमुख मागण्या:
१. राज्यात जातिनिहाय जनगणना करा. २. ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना वसतिगृह उपलब्ध करून द्या. ३. युवकांना उद्योजक होण्यासाठी अर्थसहाय्य करा. ४. विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीत वाढ करून ती शैक्षणिक वर्ष सुरू असताना लवकरात लवकर द्या. ५. सरकारी नोकऱ्यांमधील अनुशेष १०० टक्के भरून काढा.
– माधव शिंदे, परभणी
हेही वाचा >>> लोकमानस: याबाबत आंतरराष्ट्रीय कायद्याची गरज
जनतेने झोपेचे सोंग झुगारून देणे गरजेचे
‘मौनाचे मौल!’ हा अग्रलेख (१९ फेब्रुवारी) वाचला. महासत्तेच्या स्पर्धेत व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी याच्याशी पुतिन यांना सुरुवातीपासूनच काही देणे घेणे नव्हते आणि आजही नाही. पुतिन यांना आजवर होणाऱ्या विरोधास त्यांनी सत्तेच्या अधिकाराच्या बळावर अलगद बाजूला सारले. नवाल्नी यांना याआधीही तुरुंगात असताना मारण्याचा प्रयत्न झालाच होता. त्यांच्या अटकेपासूनच त्यांच्या जीवाला धोका होता आणि तो आता त्यांचा जीव घेऊनच थांबला. अहंकारी सत्ताधाऱ्याला विरोध करताना जनतेने घेतलेले झोपेचे सोंग आधी झुगारून देणे गरजेचे आहे, तरच मुजोर सत्ताधाऱ्याला वेसण घालता येते. इतर पाश्चिमात्य देशांचा नवाल्नी यांना असणारा प्रतिसाद हा केवळ पुतिनविरोधासाठी आहे वास्तविक पाहता त्यांनाही नवाल्नी यांच्याविषयी खरच आत्मीयता असेल असे तर वाटत नाही. नवाल्नी यांच्या मृत्यूनंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुतिन टीकेचे धनी बनले आहेत मात्र त्याचा त्यांच्यावर काहीएक परिणाम होणार नाही याची जाणीव खुद्द पुतिन यांनाही आहेच म्हणून तर ते पाश्चिमात्य राष्ट्रांना न जुमानता महासत्तेच्या स्पर्धेत भेभान एकटेच पळत सुटले आहेत. पुतिन विरोध म्हणजे आपल्या जीवितास धोका असा समजही रशियन जनमानसांत झाला आहे म्हणूनच कोणीही आक्रमकपणे विरोध दर्शवित नाही. परिणामी रशियन अध्यक्ष अधिक ताकदवान होत आहेत. खरे पाहता विरोधाला उत्तर हे विचारधारेनेच देणे अपेक्षित असताना व्यक्तीचा बळी घेऊन जर उत्तर शोधण्याचा केविलवाणा प्रयत्न होत असेल तर तो अतार्किक आहे.
– श्रीकांत शंकरराव इंगळे , पुणे.
भारताची दशाही रशियासारखीच!
‘मौनाचे मोल’ हा अग्रलेख वाचला. रशियात दोन दशकांत घडलेल्या भयसूचक घटनांवर नवाल्नींच्या मृत्यूमुळे कृष्णकळस चढला आहे. रशियाबद्दल हळहळतानाच अग्रलेखातील ‘निवडणुकांचे निकाल मतदानाच्या आधीच स्वच्छ वर्तवता येतात’, ‘नागरिकांसमोर वाईट आणि अतिवाईट इतकाच पर्याय’, ‘मायभूमीस मोठे करण्याचे स्वप्न दाखवणारा खोटा राष्ट्रवाद’ तसेच ‘विवेकशून्यांचे चेकाळणे आणि त्यांच्या उन्मादासमोर शहाण्यांचे मौन’ या उल्लेखांमुळे सध्याच्या भारताची दशा आठवली. रशियात लोकशाहीचे अवमूल्यन पूर्ण झाले आहे तर भारतात ते सुरू झाले आहे, एवढाच फरक. रशियात केवळ भ्रामक राष्ट्रवादच एवढी अवनती घडवू शकला; भारतात मात्र देव, देश आणि धर्म या तीन शक्तींच्या जोडीला व्यक्तिपूजाही राजकारणात धुमाकूळ घालत आहे. अशा परिस्थितीत लोकशाहीचे काय होईल व भारतीयांना मौनाचे किती मोल मोजावे लागेल ही काळजी वाटते.
अरुण जोगदेव, दापोली
हेही वाचा >>> लोकमानस: पक्ष मतदारांना गृहीत धरू शकणार नाहीत
सध्या तरी भिस्त नरेंद्र मोदींवरच?
आजच्या अंकातील संपादकीय पानावरील ‘लालकिल्ला’ व ‘अन्वयार्थ’ ही दोन सदरे वाचली. गेल्या दोन महिन्यांतील घडामोडींकडे एक दृष्टिक्षेप टाकल्यास भारतीय जनता पक्षाच्या आघाडीवर बराचसा ‘उसना आवेश’ जाणवतो. २०१९ च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला बिहारमध्ये ४० पैकी १७, उत्तर प्रदेशात ८० पैकी ६४ , मध्य प्रदेशात २९ पैकी २३, राजस्थानात २५ पैकी २१, महाराष्ट्रात ४८ पैकी २२, कर्नाटकात २८ पैकी २५ व पश्चिम बंगालमध्ये ४२ पैकी १७ तर गुजरात मध्ये २६ जागा मिळाल्या होत्या. ३०३ पर्यंत पोहोचण्यात या राज्यांचा मोठा वाटा होता. गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेशात तो पक्ष ‘सॅच्युरेशन पॉईंटला’ पोहोचला आहे. २०२४ च्या निवडणुकांत भाजपची कसोटी बिहार, महाराष्ट्र , कर्नाटक व पश्चिम बंगालमध्ये लागेल आणि येथेच भीतीदायक वातावरणाची निर्मिती होते आहे. आजवर भाजपने ‘जमा केलेल्या’ मंडळींचा प्रभाव एक- दोन मतदारसंघांतच दिसतो. (आणि ही मंडळी हेही जाणतात, की निवडणुकांनंतर आपले राजकीय खच्चीकरण निश्चित आहे) त्यांच्याकडून फारशी अपेक्षा न बाळगणे योग्य हे भाजपच्या धुरीणांना ठाऊक नसावे असे कसे म्हणता येईल? असो. आजतरी ३७०- ४०० चा पल्ला गाठण्यासाठी निवडणूक आयोग व नरेंद्र मोदी यांच्यावरच त्या पक्षाची भिस्त असावी, असे दिसते. आभास आणि वास्तव यापैकी कोण विजयी होते हे पहाणे आपल्या हाती उरते.
– शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)
तो किती ‘ढ’ हेच भाजपचे लक्ष्य!
‘अर्धी लढाई तर जिंकली!’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (१९ फेब्रुवारी) वाचला. भाजपच्या वातावरणनिर्मितीत चातुर्य दिसून येते. नेहरूंपासून मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंत काँग्रेसच्या आणि काँग्रेसप्रणीत सरकारांनी काय केले हे नव्या पिढीला माहीत असण्याची शक्यता कमी, कारण १९९१मध्ये बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात आली तेव्हा, १९८४मध्ये जन्माला आलेली पिढी अवघ्या सहा ते सात वर्षांची होती. ती पिढी आता चाळीशीचा उंबरठा ओलांडून पुढे जात आहे आणि आता नव्या पिढीला काशी, मथुरा याची जाणीव करून दिली जात आहे. स्वच्छ भाजप नेत्यांना डावलून ज्यांना भाजपने भ्रष्ट ठरवले त्या काँग्रेसजनांना गंगास्नान घालून भाजप आपल्या जागांचा प्रत्येक राज्यातील अनुशेष भरून काढत आहे. भाजप आपल्या हुशारीपेक्षा काँग्रेसच्या ‘ढ’पणातच जास्त लक्ष्य देण्यात व्यग्र आहे.
– सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
भ्रष्टाचाऱ्यांना प्रवेश देण्याचा सपाटा
‘फडणवीस यांच्या पक्षनिष्ठेचे कौतुक’ हे पत्र (लोकमानस, १९ फेब्रुवारी) वाचले. नेत्याचे कौतुक करण्याच्या नादात आपण त्याच्या कूटनीतीचेही समर्थन करत आहोत, हे लेखकाच्या लक्षातच आलेले नाही. लोकसभेत पराभव होईल या भीतीने एकेक भ्रष्टाचारी पक्षात घेण्याचा सपाटा भाजपने लावला आहे, हे लेखक विसरले आहेत, असे दिसते. अटलबिहारी वाजपेयी असते तर हे कदापि स्वीकारले नसते. आपल्या नेत्यांची भलामण करण्याच्या नादात आपण गैरप्रकारांचे समर्थन करत आहोत, हे या मंडळींच्या लक्षात कसे येत नाही? – राजेंद्र ठाकूर, मुंबई