‘१० टक्के स्वतंत्र आरक्षण’ ही बातमी (‘लोकसत्ता’ २१ फेब्रुवारी) वाचली. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक दोन्ही सभागृहांत चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. तसेही विरोधात बोलून कोणी रोष ओढवून घेतला नसता. मात्र विधिमंडळात दोन्ही बाजूंनी चर्चा व्हायला हरकत नव्हती. निदान मागील दोन्ही वेळा हा कायदा न्यायालयाच्या कसोटीवर का उतरला नाही, याचा ऊहापोह झाला असता. उणिवांवर चर्चा अपेक्षित होती. कायदेशीर पेचप्रसंगावर मंथन झाले असते. मागच्या चुकांतून शिकता आले असते. मात्र चर्चा ना विरोधकांना गरजेची वाटली ना सत्ताधाऱ्यांना. चर्चा करायचीच नव्हती तर सरळ वटहुकूमच काढायचा ना. तसेही २७ फेब्रुवारीपासून राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होतेच. त्यात वटहुकूम पारित करून घेता आला असता. तसाही संसदेपासून ग्रामसभेपर्यंत विनाचर्चा मंजूर हा पायंडा पडलाच आहे.

– मदन माणिकराव जाधव, भगवती (हिंगोली)

निवडणूक वर्षांत आरक्षण देण्याची प्रथाच!

‘१० टक्के स्वतंत्र आरक्षण’ ही बातमी वाचली. मराठा समाजातील मुठभर प्रस्थापित नेत्यांची मागणी सरकारने पूर्ण केली, असे म्हणता येईल. गरजवंत मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण हवे असताना, नारायण राणे, रामदास कदम आणि इतरांची स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी कोणत्याही आंदोलनाशिवाय यशस्वी झाली, कारण सरकारला मराठ्यांना आरक्षण दिल्याचा शिक्का मारून घ्यायचा होता. याआधी अशाप्रकारे जेव्हा मराठ्यांना आरक्षण देण्याची घोषणा झाली, ती सर्व निवडणूक वर्षे होती. निवडणुकीच्या आधी मराठ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणे ही प्रथाच झाली आहे.

– प्रकाश सणस, डोंबिवली

हेही वाचा >>> लोकमानस: एवढा मोठा जिल्हा आणि एकच खासदार?

ओबीसींच्या आरक्षणावर डोळा का?

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणतात की, ‘मराठ्यांना दिलेला शब्द पाळला’ हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला असला तरी त्यावर केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब होणे अत्यंत गरजेचे आहे. मुख्यमंत्र्यांचा आशावाद आहे, की हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल आणि टिकावेही. पण बऱ्याच वेळा आशावाद आणि वस्तुस्थितीत तफावत असते.

दुसरीकडे मराठ्यांचे नेते मनोज जरांगे नेहमीच म्हणतात, ‘आमच्या गोरगरीब मराठ्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे’. सरसकट सर्व मराठे गोरगरीब आहेत का? गाड्या बंगले आणि अमाप शेती असणारे, सधन मराठे गोरगरीब कसे? त्यामुळे आर्थिक निकष आणि शैक्षणिक मागासलेपण विचारात घेतले जाणार, हे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे रास्त आहे. जरांगे यांच्या म्हणण्याप्रमाणे मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण हवे आहे, पण मराठा आरक्षण वेगळे आणि ओबीसी आरक्षण वेगळे. मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण दिले तर ओबीसींनी काय करावे? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वारंवार सांगताहेत की ओबीसींच्या आरक्षणाला यत्किंचितही धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण देऊ. मग ओबीसींच्या आरक्षणावर मनोज जरांगेंचे हे अतिक्रमण का? शिवाय मनोज जरांगेंची कुणबी प्रमाणापत्र मिळालेल्या व्यक्तींच्या सग्यासोयऱ्यांनाही आरक्षण द्यावे, अशी मागणी आहे. या अधिसूचनेवर लाखांवर हरकती असल्याने ती मागणी फेटाळली. मराठा कुणबी हे जर ओबीसी मानले तर ओबीसींच्या आरक्षणावर अतिक्रमण होऊ शकते. अशी ही आरक्षणाची गुंतागुंत आहे. त्यातून काय निष्पन्न होते?

– अजित परमानंद शेट्ये, डोंबिवली

महिला मुख्यमंत्री असूनही ही वेळ?

‘वाइटांचा वसंतोत्सव!’ हे संपादकीय (२१ फेब्रुवारी) वाचले. पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचार हा काही नवीन नाही. तिथे डाव्या आघाडीची सत्ता होती, तेव्हाही हिंसाचार सुरूच होता. आता ममता बॅनर्जी यांचे सरकार सत्तेवर आले तरीही हिंसाचार आणि दडपशाही काही कमी झाली नाही. तेथे प्रत्येक निवडणुकीत हिंसाचार हा ठरलेला आहे. आता संदेशखालीत हिंसाचाराने डोके वर काढले आहे.

गेल्या महिन्यात रेशन गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी गेलेल्या ईडीच्या अधिकाऱ्यांना शेखच्या गुंडांनी हाकलून दिले. बंगाल पोलिसांनी संदेशखालीत जाणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना सीमेवरच रोखले. महिला मुख्यमंत्री असलेल्या राज्यात महिलांची ही अवस्था का व्हावी. विरोधी पक्ष राईचा पर्वत करू पाहत आहेत, असे विधान ममता बॅनर्जी यांनी करावे, याला काय म्हणायचे?

– सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

हेही वाचा >>> लोकमानस : निवडणुकीपुरते आरक्षण ही शुद्ध फसवणूकच!

‘सरताज’ गीताच्या पैजा

रेडिओ सिलोन या नभोवाणी केंद्रात सलग ४२ वर्षे ‘बिनाका गीतमाला’ हा लोकप्रिय कार्यक्रम करणारे अमीन सयानी यांचा आवाज ७०च्या दशकात शाळा-महाविद्यालयांत असलेली आमची पिढी विसरू शकणार नाही. त्यांच्या जादुई आवाजाने आबालवृद्धांना मंत्रमुग्ध केले होते. दर बुधवारी रात्री सादर होणाऱ्या हिंदी गाण्यातील शेवटचे ‘सरताज’ गीत कोणते हे ऐकण्यासाठी आम्ही मित्र ‘नॉर्थ कोर्ट’ शाळेतील मैदानात जमत असू आणि पैज लावत असत. अमीन सयानी यांनी ५४ हजार रेडिओ कार्यक्रम, १९ हजार जिंगल्सची निर्मिती केली. त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने तसेच इंडिया रेडिओच्या लिव्हिंग लेजेण्ड पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.

– प्रदीप वळसंगकर

‘आवाज की दुनिया के दोस्तों…’

आपल्या जादुई आणि मखमली आवाजाने श्रोत्यांना जवळजवळ चार तपे मंत्रमुग्ध करणाऱ्या अमीन सयानी यांनी ‘बिनाका’ आणि नंतर ‘सिबाका गीतमाले’तून रेडिओवर जी अभूतपूर्व लोकप्रियता मिळवली, ती क्वचितच अन्य कोणाला मिळाली असेल. बुधवारी बरोब्बर रात्री आठ वाजता रसिक श्रोते रेडिओ सुरू करत आणि ‘आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सबको अमीन भाईका प्यारभरा नमस्कार…’ अशी मधाळ साद ऐकू येत असे.

केवळ मधाळ आवाज आणि सूत्रबद्ध नियोजन याच्या बळावर त्यांनी श्रोत्यांच्या मनावर गारूड केले होते. नव्वदी पार केल्यावर त्यांच्या प्रकृतीवर परिणाम झाला असला तरी आवाजातील जादू आणि माधुर्य यत्किंचितही कमी झाले नव्हते. ज्यांनी ५४ हजारांहून अधिक कार्यक्रम आणि १९ हजार जाहिराती केल्या, त्या सयानी यांचा मधाळ आवाज आपणा सर्वांच्या चिरकाल स्मरणात राहील.

– अशोक आफळे, कोल्हापूर</strong>

भाजपला मोठी चपराक

‘भाजपने काय साधले’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२१ फेब्रुवारी) वाचला. चंडीगडसारख्या एका लहानशा शहराच्या महापौर निवडणुकीत बहुमत नसतानादेखील चक्क निवडणूक अधिकाऱ्याला हाताशी धरून भाजपने ज्या प्रकारचे सत्ताकारण केले त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक लगावली आहे. आजचा भाजप हा काही अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांच्या काळातील भाजप नाही. आजचा भाजप सत्तेसाठी काहीही करणारा, कुठल्याही पातळीवर जाणारा पक्ष आहे, हे यानिमित्ताने अधोरेखित झाले.

चंडीगड हे शहर पंजाब व हरियाणाची राजधानी आणि केंद्रशासित प्रदेश आहे. या शहराचे प्रशासक म्हणून पंजाबचे राज्यपाल काम पहातात. तर महापौर निवडणूक घेण्याची जबाबदारी चंडीगड प्रशासनाची. चंडीगडचे प्रशासन हे केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आधिपत्याखाली चालते. महापौर निवडणुकीत आप आणि काँग्रेसचे स्पष्ट बहुमत होते आणि आपचे उमेदवार महापौरपदी निवडून येणार हे नक्की होते, मात्र निवडणूक कुठलीही असो ती काहीही करून जिंकायचीच अशी मानसिकता असलेल्या भाजपने वेगळीच योजना आखली, निवडणूक अधिकारी म्हणून प्रशासनाला हाताशी धरून निवडणूक अधिकारी नेमला गेला. मते फुटत नाहीत हे बघून ठरलेल्या वेळी निवडणूक टाळली गेली मात्र उच्च न्यायालयाने आदेश दिला म्हणून ३० जानेवारीला निवडणूक पार पडली, निवडणूक अधिकारी अनिल मसिह यांनी मतपत्रिकांशी छेडछाड करत आठ मते बाद ठरवत भाजपच्या उमेदवाराला विजयी केले. वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला, त्यावेळी पंजाबचे राज्यपाल आपल्या महाराष्ट्रातले बनवारीलाल पुरोहित हे अचानक गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटले आणि अचानक राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला. पाठोपाठ भाजपच्या निवडून आलेल्या महापौरांनीदेखील राजीनामा दिला. मधल्या काळात भाजपने आपचे तीन नगरसेवक फोडले आणि आपला प्लॅन बी तयार केला. पुन्हा निवडणूक घेऊन भाजपचा महापौर निवडून आणण्याची तयारी झाली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने बाद मतपत्रिका वैध ठरवीत आपच्या उमेदवारास महापौर घोषित केले. भाजपसाठी ही मोठी चपराक आहे आणि सत्तेसाठी भाजप काहीही करू शकतो हे अधोरेखित झाले. सार्वत्रिक निवडणुकांत काय होणार, हा प्रश्नच आहे.
– अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)