लेह-लडाखही लटकले…? हा अग्रलेख (२० फेब्रुवारी) वाचला. भारताचा मुकुट म्हणून ज्या प्रदेशाला संबोधले जाते तो प्रदेश आज अप्रत्यक्षपणे कलम ३७० लागू करण्यासाठी मोर्चे काढताना दिसत आहे. जो दर्जा कलम ३७०मुळे मिळत होता तो ते कलम रद्द झाल्याने मिळणे बंद झाले. त्या सुविधा काही प्रमाणात तरी परत मिळाव्यात म्हणून लेह लडाखला ‘सहाव्या परिशिष्टात’ समाविष्ट करून घेण्यासाठी लाखोंचे मोर्चे काढले जात आहेत. जम्मू कश्मीरचे कलम ३७० काढून विधानसभा बहाल करण्यात आली (अद्याप निवडणुका झालेल्या नाहीत, तो भाग अलाहिदा) पण लेह लडाखला अद्याप विधानसभा बहाल करण्यात आलेली नाही. देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा जिल्हा म्हणून ज्याची ओळख आहे त्या लेह प्रदेशातून फक्त एकच खासदार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आणखी एक खासदार जोडीस असावा ही मागणी अत्यंत रास्त आहे. ज्या सोनम वांगचुक यांना माध्यमांनी प्रसिद्धी दिली होती, त्यांनीच पुकारलेल्या बंदला माध्यमांनी स्थान देऊ नये, हे खाविंदचरणी असलेली निष्ठा सिद्ध करते. केंद्र सरकारद्वारे गठीत करण्यात आलेल्या जी. कृष्णा रेड्डी आणि नित्यानंद राय समितीचा अहवाल कधी येणार? निवडणुकीच्या तोंडावर देण्यात आलेले आश्वासन अद्याप पूर्ण झालेले नाही म्हणून मोर्चे आणि कडकडीत बंद पुकारले जात आहेत.
– परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
सीमाभागांकडे दुर्लक्ष परवडणार नाही
लेह-लडाखही लटकले…? हे संपादकीय वाचले. जो भाग दोन देशांच्या सीमेवर असतो, आणि जिथे शेजारी देश सतत कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत असतो, अशा भागाकडे अधिक लक्ष देऊन शांतता कायम राखणे, विकास कसा होईल याकडे बारकाईने लक्ष देणे अतिशय महत्त्वाचे असते. लेह-लडाखमधील रहिवाशांच्या अनेक दिवसांपासूनच्या मागण्या लवकर मान्य करून केंद्राने त्यांना दिलासा देणे गरजेचे होते. परंतु केंद्र त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करताना दिसते. माध्यमांनी या प्रश्नाकडे आवर्जून लक्ष द्यायला हवे. देशासमोरचा हा मुख्य प्रश्न आहे. त्याकडे दुर्लक्ष केले तर भविष्यात अशा घटना वाढतच राहतील आणि पूर्ण देशाला यापासून धोका निर्माण होईल. मणिपूरमध्येही हीच परिस्थिती दिसते. यावर केंद्राने लवकर पावले उचलून तिथे शांतता कशी प्रस्थापित होईल, याकडे लक्ष द्यावे.
– अक्षय राजेंद्र जाधव, करमाळा (सोलापूर)
हेही वाचा >>> लोकमानस : निवडणुकीपुरते आरक्षण ही शुद्ध फसवणूकच!
यानिमित्ताने लोकशाहीची जाणीव
‘न्यायालयाचे खडे बोल!’ ही बातमी (लोकसत्ता- २० फेब्रुवारी) वाचली. हल्ली न्यायालये सत्ताधारी पक्षाला अनेकदा फटकारताना दिसतात. मग तो निवडणूक रोख्यांचा मुद्दा असो, राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हाचा असो, चंडीगढ निवडणुकीचा असो वा कोचर दांपत्याचा असो… विरोधकांचा आता निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय संस्थांवर अजिबात विश्वास राहिलेला नाही आणि न्यायालयाचे निकाल पाहता, उरलासुरला विश्वासही उडेल, असेच दिसते, असो सत्ताधाऱ्यांना अधूनमधून बसणाऱ्या अशा फटकाऱ्यांमुळे किमान देशात न्याययंत्रणा आणि लोकशाही शिल्लक आहे, याची तरी जाणीव होते.
पण एक गोष्ट मात्र समजली नाही. राष्ट्रवादीप्रकरणी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले होते. निवडणूक आयोग न्यायालयाला जसा हवा तसा निर्णय कसा काय देऊ शकेल? अशा स्थितीत न्यायालयानेच योग्य तो निर्णय द्यायला हवा होता, म्हणजे कालहरण झाले नसते आणि संबंधितांना न्यायही मिळाला असता.
– डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)
सत्ताधाऱ्यांच्या चुकांमुळेच न्यायप्रक्रियेत खोळंबा
‘न्यायालयाचे खडे बोल’ हे वृत्त वाचले. गेल्या दोन- तीन वर्षांचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल पाहता सरकारला फटकारणे, कोरडे ओढणे, खडे बोल सुनावणे नित्याचेच झाले आहे. शेतकरी आंदोलन, राज्यपाल नियुक्ती, महाराष्ट्रातील सत्तांतर, बिल्किस बानो प्रकरण, दिल्ली प्रशासन, न्यायाधीश नियुक्ती, चंडीगढ महापौर, निवडणूक रोखे ही त्यापैकी काही ठळक उदाहरणे. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकरच्या कारभारावर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. राज्यघटनेच्या चौकटीशी सुसंगत कायदे बहुमताने संमत करणे, हे संसदेचे असते मुख्य कार्य असते, तरीही अनेकदा अशी प्रकरणे न्यायालयापर्यंत पोहोचतात. असे का होते, यावर सत्ताधारी कधी विचार करणार? बहुमताच्या जोरावर घेतलेल्या अशा निर्णयांची प्रकरणे न्यायालयात जातात, न्यायालयेही त्यांची त्वरित दखल घेतात आणि निकाल देतात. अनेकदा अशा प्रकरणांत पुन्हा आव्हान याचिका दाखल होतात आणि पुन्हा सुनावण्यांचे चक्र सुरू होते. संबंधित पक्ष त्यास न्यायालयीन खोळंबा म्हणण्यास मोकळे होतात…
– विजयकुमार वाणी, पनवेल
हेही वाचा >>> लोकमानस: याबाबत आंतरराष्ट्रीय कायद्याची गरज
किमान न्यायालय तरी लोकशाहीसाठी कटिबद्ध
‘न्यायालयाचे खडे बोल!’ हे वृत्त वाचले. न्यायालये तरी घटना आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी प्रयत्नशील आहेत, हे पाहून दिलासा मिळाला. पक्षातून फुटायचे नाही तर अख्खा पक्षच ‘हायजॅक’ करायचा आणि मग मागे राहिलेल्या लोकप्रतिनिधींसह, त्या पक्षाच्या जन्मदात्यासह, संपूर्ण पक्षाचे अस्तित्वच संपुष्टात आणायचे या अजित पवार यांच्या महत्त्वाकांक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने वेळीच चाप लावला हे बरे झाले. आयत्या पिठावर रेघोट्या ओढू पहाणाऱ्यांना आता आव्हानाचा सामना करावाच लागेल. दुसरा निर्णय चंदीगड महापौरपद निवडी बाबतचा. निवडणूक निर्णय अधिकारी अनिल मसिह यांच्या कृत्याचे न्यायालयात धिंडवडे निघाले. अशीच मजबुरी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी सोमवारी दिल्ली विधानसभेत कथन केली. महाराष्ट्रात तर आमदार नितेश राणे यांना त्यांच्या सागर बंगल्यातील ‘बाॅस’ने एवढी सूट दिली आहे की आता ते चक्क जाहीरपणे पोलीसानांच धमक्या देऊ लागले आहेत.
कोचर दाम्पत्याच्या अटकेबाबतही तीच स्थिती आधी गुन्हा दाखल करून धमकावायचे, नंतर अनेकदा चौकशीला बोलावून छळायचे, तरीही संबंधित व्यक्ती झुकली नाही तर त्याला अटक करायची, ही आता केंद्रीय तपास यंत्रणांची नित्याचीच कार्यशैली झाली आहे. संजय राऊत, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, छगन भुजबळ याचे बळी ठरले. पहिले दोन ठाम राहिले, दुसरे दोन गळाला लागले. याबाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतलेली तपास यंत्रणेची झाडाझडती स्पृहणीय होय. यंत्रणा हुकमाच्या ताबेदार झाल्या आहेत. जाताजाता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणखी एका निवाड्याची दखल घ्यावीच लागेल. पश्चिम बंगालच्या संदेशखाली येथील हिंसाचार प्रकरणाची. भाजप खासदार सुकांत मजुमदार यांच्या तक्रारीवरून बंगालच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना बजावलेल्या नोटिसांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती सत्ताधाऱ्यांचे डोळे उघडणारी आहे. तिथेही काहीतरी कारण काढून लोकसभा निवडणुकांपूर्वी राष्ट्रपती शासन लागू करत हेही राज्य आपल्या अमलाखाली आणण्यास केंद्र सरकार कमी करणार नाही, पण तसे झाल्यास त्याची फार मोठी किंमत भाजपला चुकवावी लागेल.
– ॲड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
‘लिव्ह इन’च्या संकल्पनेलाच छेद
‘सहजीवन निवडीच्या अधिकारावरच बंधन…’ हा फ्लेविया ॲग्नेस यांचा लेख (२० फेब्रुवारी) वाचला. उत्तराखंड सरकारने घेतलेला निर्णय लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये घडणारी हिंसा आणि होणारी फसवणूक या पार्श्वभूमीवर योग्य वाटत असला, तरीही अशा मुक्त नात्याला कायद्याची वेसण घालणे म्हणजे हे मूळ संकल्पनेलाच छेद देण्यासारखे वा सुरुंग लावण्यासारखेच आहे! लिव्ह इन हे स्वैर स्वच्छंदी, बंधमुक्त नाते आहे. नव्या प्रगत समाजाचे हे अपत्य असेल तर ते स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही. दोन प्रगल्भ मनांनी उदात्त हेतूने हे नाते स्वीकारले असेल तर त्याला नोंदणीचे बंधन घालण्याचे कारण नाही. त्यामुळे उत्तराखंड सरकारचा निर्णय हा लिव्ह इनमध्ये राहण्याच्या इच्छेवर गदा आणणाराच आहे.
–श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (सातारा)
फसवेगिरीला न्यायालयाची वेसण हवीच!
‘उद्यमी ट्रम्प यांचे फसवे ‘उद्योग’!’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. न्यूयॉर्क न्यायालयाने दिलेला निर्णय भारतीय नागरिकांसाठी एक आश्चर्यच म्हणावे लागेल, कारण असे अनेक ट्रम्प भारतीय राजकारणात आहेत ज्यांची अधिकृत संपत्ती, मालमत्ता ट्रम्प यांनाही लाजवेल इतकी आहे, कागदावर नसलेल्या मालमत्तेची तर गणतीच नाही, मात्र त्यांच्या बाबतीत असे काहीही होत नाही. उलट त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीचा आलेख उंचावतच गेलेला दिसतो. अनेक लोकप्रतिनिधींच्या अपत्यांची मालमत्ता अगदी विशी-तिशीतच १०० कोटींच्या वर असते. ट्रम्प यांच्याविरोधात खटला दाखल करणारे, न्यूयॉर्क राज्याचे ॲटर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स आपल्याकडे का नाहीत असा प्रश्न पडतो!
कोट्यवधींच्या चारा घोटाळ्यात शिक्षा झालेले लालूप्रसाद यादव यांची बायको, अपत्येही राजकारणात आहेत. अनेक उद्योग करत आहेत आणि राजकीय पदे आणि लाभ उपभोगत आहेत, पण त्यांच्यावर न्यायालयाने कोणतेही बंधन (ट्रम्प आणि त्यांच्या मुलांवर घातले तसे) घातलेले नाही. ट्रम्प यांचे उद्योग फसवे असले तरी त्या फसवेगिरीला न्यायालयाची वेसण आहे. त्यांच्या कंपनीच्या गतवर्षी व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी न्यायालयाकडून निरीक्षक नियुक्त करण्यात आले आहेत तसेच न्यूयॉर्कमधील कोणत्याही धनकोंकडून ट्रम्प ऑर्गनायझेशनला पुढील तीन वर्षांसाठी कर्जउभारणी करता येणार नाही. म्हणजेच बापाचे फसवेगिरीचे उद्योग मुलगा पुढे नेऊ शकणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली आहे. आपल्याकडेही अशी व्यवस्था असायला हवी जेणेकरून राजकीय पिढीजात फसवेगिरीला आळा बसेल !-अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</strong>
