लोकमानस : स्पर्धेतल्यांना टाळणे, मर्जीतल्यांना वर आणणे

हिंदुत्वाचा मुद्दा राम मंदिराबरोबरच संपुष्टात आला. ‘उद्धव ठाकरेंनी हिंदुत्व सोडले,’ या प्रचारामुळे मतदारांनी भाजपला सोडले आणि मुस्लीम मतदारांनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला मतदान केले. पक्ष संघटनेत सत्तेच्या उतरंडीत अमित शहा जर पहिल्या स्थानावर गेले तर दुसऱ्या स्थानासाठी देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव कधीही विचारातही घेतले जाणार नाही. फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री होताना केलेली खळखळ, लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर उपमुख्यमंत्री पदातून मुक्त करण्याची केलेली विनंती दिल्लीश्वरांना फारशी रुचली असावी, असे वाटत नाही. दुसऱ्या स्थानासाठी योगी आदित्यनाथ यांचे नाव येणार की नाही, हे उत्तर प्रदेशातील त्यांच्या प्रभावावर अवलंबून राहील. पण दुसऱ्या स्थानी असा ‘होयबा’ लागेल जो पहिल्या स्थानावरील व्यक्तीसाठी त्रासदायक ठरणार नाही. भाजपमध्ये स्पर्धेत असलेल्यांना टाळणे आणि मर्जीत असलेल्यांना अलगद वर काढणे ही जुनी प्रथा आहे.

● अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

हिंदुत्वापेक्षा स्थानिक मुद्दे महत्त्वाचे ठरले

‘हिंदुत्व येईना कामाला…’ हा लेख वाचला. चार राज्यांची निवडणूक भाजपसाठी सोपी नसेल. विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीमध्येसुद्धा असेच चित्र दिसले. दहशतवादी हल्ला, पेपरलीक, अग्निवीर हे मुद्दे आहेतच पण महागाई आणि बेरोजगारी हे मुद्देदेखील अधिक तीव्र होताना दिसतात. महाराष्ट्रात मराठा- ओबीसी आरक्षण वाद, तोडफोडीचे राजकारण या गोष्टी भाजपला जड जाणार आहेत. हिंदुत्वाचा मुद्दा निरुपयोगी ठरू लागला आहे. अयोध्या आणि बद्रीनाथ या ठिकाणी हिंदुत्वाच्या मुद्द्यापेक्षा स्थानिक मुद्दे महत्त्वाचे ठरले आणि भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये हिंदुत्वाचा फार मोठा प्रभाव पडेल अशी शक्यता वाटत नाही. केंद्रातील अस्थिर सरकार टिकवण्यासाठी मित्रपक्षांची मर्जी सांभाळण्याचे आव्हानदेखील भाजपसमोर असणार आहे. तसेच भाजपविरोधी पक्षांची एकजूट, लोकसभा निवडणुकीतील धक्कादायक निकाल लक्षात घेता भाजपची आगामी चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत कसोटी लागणार आहे.

● स्वप्निल थोरवे, पुणे

हेही वाचा >>> लोकमानस: यूपीएससीचा बेजबाबदारपणा, सरकारचे अपयश

‘वंगदेशी विद्रोहा’त भारतासाठीही धडे

‘वंगदेशी विद्यार्थ्यांचा विद्रोह’ हा अग्रलेख (२२ जुलै) वाचला. बांगलादेशाच्या निर्मितीत भारताचा भरीव सहभाग असल्यामुळे तेथील घडामोडींबाबत आपल्याला कुतूहल असणे साहजिक पण त्याचबरोबर सरकारी नोकऱ्यांतील आरक्षण हादेखील आपल्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे या विद्रोहाचा आढावा आपल्यासाठीही उद्बोधक आहे. तात्पुरते राजकीय यश विरोधकांचा आवाज दडपून टाकून टिकवणे शक्य असले तरी लोकशाहीत ते सत्तारूढांना कसे त्रासदायक ठरते याचे उदाहरण म्हणूनदेखील आपल्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे. आर्थिक क्षेत्रातील प्रगतीला चालना देण्यात सरकारला यश आले नाही तर अशा उद्रेकांना वारंवार सामोरे जावे लागते हा बोध हेच सर्व लोकशाही देशांसाठी असलेले या वंगदेशी घडामोडींचे तात्पर्य!

● गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

तेथील न्यायालयाचा निर्णय उल्लेखनीय

‘वंगदेशी विद्यार्थ्यांचा विद्रोह’ हा अग्रलेख वाचला. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांना सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याबाबत बांगलादेशातील सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणात धरसोड वृत्ती दिसते. अलीकडील काळात बांगलादेशातील आर्थिक विकासाला सर्वांत मोठा फटका बसला तो चीनसोबत व्यापार वाढल्यापासून. चीनने विविध क्षेत्रांत हस्तक्षेप करत बहुतांश रोजगार हिरावून घेतले. बेरोजगारी वाढली. आधीच देश छोटा आहे. त्यातून गरिबी व सामाजिक मागासलेपणाची कीड लागलेली. निरक्षरता, रोजगाराच्या संधींची कमतरता आणि त्यातही आरक्षण, निर्वासितांचा प्रश्न आणि शेवटी धर्मांधांचा हैदोस मग सामान्य बांगलादेशी तरुणांनी जायचे कुठे? वर्तमानातील उद्रेक हा त्याचाच परिणाम असल्याचे दिसते. सरकारी नोकऱ्या या आमच्या हक्काच्या आहेत. तुमच्या वारसांनी स्वातंत्र्यसंग्रामात योगदान दिले म्हणून तुम्हाला आरक्षण मिळणार नाही, असा तरुणांचा सूर आहे. तो योग्यच म्हणावा लागेल. राजसत्तेच्या कानात जेव्हा वारे शिरते तेव्हा न्यायपालिकेला हस्तक्षेप करणे क्रमप्राप्त ठरते. बांगलादेशातील सर्वोच्च न्यायालय अभिनंदनास पात्र ठरते. पाकच्या न्यायपालिकेचे धिंडवडे निघत असताना बांगलादेशातील न्यायव्यवस्थेने कौतुकास्पद काम केले आहे.

● संकेत रामराव पांडे, असर्जन (नांदेड)

तेव्हा हे सारे संत होते का?

‘शरद पवार भ्रष्टाचाराचे म्होरके’ हे वृत्त (लोकसत्ता २२ जून) वाचले. याच शरद पवार यांना मोदी सरकारने पद्माविभूषणने सन्मानित केले होते, त्या वेळी शरद पवार काय संतमहात्मे होते का? याच पवारांशी भाजपचे शीर्षस्थ नेते २०१७ पासून सोबत येण्यासंदर्भात चर्चा करत होते, अशी वृत्ते, वक्तव्ये अनेकदा कानी पडतात. त्या वेळी शरद पवार साधू- संतांच्या जथ्याचे नेतृत्व करत होते का? इतर निवडक घोटाळेबाज तुरुंगात व शरद पवार बाहेर, हे कसे काय? अजित पवारांनी जाहीरपणे सांगितले, की, त्यांच्यात शरद पवारांचाच डीएनए आहे. मग भाजपने त्यांना सोबत का घेतले? अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ यांना सोबत घेताना भाजपने त्यांच्यामधे कोणते देवत्वाचे अंश पाहिले? भाजपवर ‘भ्रष्टाचाऱ्यांना पावन करणारे वॉशिंग मशीन’ अशी टीका नेहमी होते. त्याचे समर्पक उत्तर भाजप का देत नाही? ७० हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप स्वत: मोदींनी अजित पवारांवर केला होता, मग त्यांना व त्यांच्या इतर भ्रष्ट सहकाऱ्यांना सोबत घेतल्यानंतर सर्वांना क्लीनचिट कशी मिळते? अजित पवार यांना जनतेत काहीही स्थान उरलेले नाही, हे नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सिद्ध झाले. तरीही त्यांना महायुतीतून बाहेर का काढले जात नाही? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

● शशिकांत मुजुमदार, पुणे

हा जाती-धर्मांचा वाद कसा?

‘निवाऱ्याचा हक्क का नाकारला जातो?’ हे ‘लोकमानस’मधील पत्र (२२ जुलै) वाचले. पत्रलेखकाने मांडलेला अजब तर्क अविचारी वाटला. पहिला तर्क म्हणजे, ‘सर्व स्तरांतून मुस्लिमांना दुय्यम स्थान मिळते, हे सिद्ध करता आले असते तर मूळ पत्रलेखकाचे मत पटले असते.’ १९ जुलैच्या लोकमानसमधील ‘निवाऱ्याचा हक्कसुद्धा नाकारला जातो,’ हे पत्र तसेच ‘लोकसत्ता’तील ‘मुस्लिमांना संधी हव्यात आणि प्रतिनिधित्वही’ हा लेख (१८ जुलै) तटस्थपणे वाचला असता, तर त्यांचा पत्रप्रयास टळला असता. अल्पसंख्याक असोत वा अन्य घटक अन्याय्य वागणूक आपण नागरिक म्हणून स्वत: सिद्ध करू शकत नाही, म्हणूनच पोलीस, न्यायालय या व्यवस्था निर्माण झाल्या. या व्यवस्थांमधील कोणीही रोजच्या जगण्यातील समस्या सोडवण्यासाठी दरवेळी मदतीस येणार नाही, ते व्यवहार्य नाही. तेव्हा दक्ष समाजाने विवेकाने वागून राजकारण्यांनी निर्माण केलेल्या निष्फळ रूढींना तिलांजली दिली पाहिजे. दुसरा तर्क, ‘मुस्लिमधर्मांची तत्त्वे चांगली असतील मात्र त्यांच्या सण-उत्सवांमध्ये पशुहत्या असतेच.’ पत्रलेखकांने आपल्याच धार्मिक चालीरीती नीट अभ्यासल्यास स्वत:च्याच अजब तर्कावर हसण्याची वेळ येईल. सबब एखाद्या समूहाला निवाऱ्याविषयी देण्यात येणाऱ्या दुय्यम वागणुकीबद्दल मत मांडून, सरकार व समाजाने सकारात्मक पाऊल उचलावे असे म्हटले असताना, तो जाती-धर्मांचा वाद कसा काय ठरू शकतो? ● विजय भोसले, घणसोली (नवी मुंबई)