‘रविवार विशेष’’मधील ‘महाराष्ट्रातील निकालानंतरचे प्रश्न!’ हा लेख (१ डिसेंबर) वाचला. या संदर्भातील आणखी एक धक्कादायक वास्तव म्हणजे आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकांनी ठिकठिकाणी पकडलेल्या कित्येक कोटी रुपयांच्या ‘बेवारस’ रकमा. वृत्तपत्रे आणि दृकश्राव्य प्रसारमाध्यमातून अनेक ठिकाणी अशा रकमा जप्त केल्याच्या बातम्या वाचायला आणि ऐकायला मिळत होत्या. परंतु त्यानंतर अनेक प्रश्न उरले आहेत. या रकमांचा स्राोत काय होता? कोणत्या कारणासाठी ही प्रचंड रोकड वाहून नेली जात होती? डिजिटल इंडियाच्या जमान्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात रोकड कशी उपलब्ध होऊ शकते? एरवी पाच पन्नास हजाराच्या अनियमिततेसाठी सामान्य नागरिकांना तत्परतेने नोटिसा पाठवणारे आयकर खाते किंवा आर्थिक गुन्ह्यांचा अतिशय ‘तत्पर’ तपास करणारी ‘ईडी’यांची याबाबतची भूमिका काय? अशा सर्व जटिल प्रश्नांची उत्तरे सामान्य करदात्या मतदारांना मिळणे निकोप लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा