‘संरक्षण सरकारपासूनच’ हा अग्रलेख (२९ मे) वाचला. सर्वोच्च न्यायालयासकट विविध न्यायालयांनी वेळोवेळी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची व्याप्ती स्पष्ट केली आहे. तरीही सरकार नावाची यंत्रणा नागरिकांच्या अभिव्यक्तीवर घाला घालण्याचं काम सातत्याने करताना दिसते. सरकारविरुद्ध टीका करणाऱ्यांना ‘देशद्रोही’ ठरवणं, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणं आणि त्यांना तुरुंगात पाठवणं, हे सध्या ‘सामान्य’ झालं आहे. नागरिकांचं एखादं मत सरकारला एवढं अस्वस्थ का करतं? इतकी प्रचंड यंत्रणा असलेल्या सरकारची सहनशक्ती एवढी कमी झाली आहे का की टीकेलाही जागा उरलेली नाही?
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गैरवापर होऊ शकतो. परंतु त्या संदर्भात कारवाई ही कायद्याच्या चौकटीत, योग्य प्रक्रियेतून व्हावी, ही अपेक्षा असते. पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यासाठी एखादा नागरिक गेल्यावर त्याला वारंवार हेलपाटे मारण्यासाठी भाग पाडले जाते परंतु सरकारविरुद्ध बोलल्यानंतर लगेचच गुन्हा दाखल करून कारागृहात रवानगी केली जाते ही तत्परता राज्यात सत्य परिस्थिती चालू असलेली महिला अत्याचारप्रकरणी का दाखवली जात नाही?
● अक्षय भूमकर, पंढरपूर
दोन्ही बाजूंकडून संकुचित विचार
‘संरक्षण… सरकारपासून!’ हा संपादकीय लेख वाचला. लोकशाहीने बहाल केलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे अमर्याद व अराजक नसावे. देशाच्या सुरक्षिततेसाठी, सामाजिक व राजकीय स्वास्थ्यासाठी आणि काही संवेदनशील परिस्थितींमध्ये त्यावर मर्यादा असणे गरजेचेही आहे, हे मान्यच आहे. परंतु, एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षावर, नेतृत्वावर, त्यांच्या धोरणांवर वा विचारसरणीवर टीका करणे म्हणजे देशद्रोह, धर्मद्रोह किंवा राष्ट्रविरोधी कृत्य ठरवून त्या व्यक्तीला तुरुंगात डांबणे ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची अत्यंत संकुचित, विकृत आणि धोकादायक व्याख्या ठरते. दुसरीकडे देशातील प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हवेच त्यावर काही मर्यादा असल्या तरी. पण सत्ताधाऱ्यांच्या विचारसरणीवर किंवा नेतृत्वावर टीका करणे म्हणजे ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मर्यादा’ एवढी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची संकुचित व्याख्या लोकशाहीला शोभणारी नाही. सत्ताधाऱ्यांचा दृष्टिकोन काहीही असो, परंतु नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करणाऱ्या न्यायसंस्थेकडूनही संविधानातील मूल्यांची पायमल्ली होऊ नये, हीच नागरिकांची अपेक्षा आहे.
● देवानंद माने, नवी मुंबई
खासगी क्षेत्राचा सहभाग स्वागतार्ह, पण…
‘स्वागतार्ह पाऊल, पण…’ हा अन्वयार्थ (२९ मे) वाचला. भारत सरकारने एएमसीए प्रकल्पात खासगी कंपन्यांना सहभागी होण्याची संधी देणे हा केवळ धोरणात्मक पातळीवरच नव्हे, तर देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही अत्यंत मोलाचा आणि दूरदृष्टीपूर्ण आहे. तेजस विमानाच्या विकासात झालेला विलंब आणि सध्याची विमानतुकडीतील कमतरता पाहता, भारतासमोर सामर्थ्यशाली, आधुनिक आणि स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित विमाने विकसित करण्याचे मोठे आव्हान आहे. टाटा, महिंद्रा, एल अँड टी यांसारख्या खासगी कंपन्यांकडे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, गुंतवणुकीची तयारी आणि वेगवान निर्णयक्षमता आहे. त्यांच्या सहभागामुळे स्पर्धा वाढेल, गुणवत्ता सुधारेल आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल. तथापि, यामध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांचे काटेकोर पालन आवश्यक आहे. केवळ मर्जीतील गटांना कंत्राटे देण्याची परंपरा या क्षेत्रात चालू राहिली, तर देशाच्या सुरक्षेचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. म्हणूनच, हे धोरण परिवर्तन सकारात्मक असले तरी त्याची अंमलबजावणी ही निष्पक्ष, पारदर्शक आणि देशहिताला प्राधान्य देणारी असली पाहिजे.
● सतीश घुले (खरवंडी, ता. पाथर्डी जि. अहिल्यानगर)
तेथील घडामोडींचा भारताला धोका
‘बांगलादेश पुन्हा अराजकतेच्या मार्गावर’ हे विश्लेषण (२९ मे) वाचले. मुळात लष्कराच्या जिवावर खुर्ची मिळालेली असल्याने युनुस यांना जास्त काही करता येत नाही. अशा परिस्थितीत म्यानमारमधील राखाईन प्रांताला जोडणारा ‘मानवतावादी रस्ता’ करावा असे त्यांना वाटले. जेणेकरून बांगलादेश-म्यानमार द्विपक्षीय संबंध मजबूत होतील. मुळात म्यानमार व बांगलादेश हे दोघेही चीनच्या कर्जाखाली दबलेले आहेत. या दोन आशियाई देशांनी श्रीलंकेकडून बोध घेणे आवश्यक होते. पण तेही चीनच्या कडेवर जाऊन बसायला उत्सुक दिसतात. सुदूर म्यानमारमध्ये आंग सान स्यु की यांच्यानंतर म्यानमार ज्या दिशेने जात आहे, त्याला तेथील नेत्यांपेक्षा चीनचा हस्तक्षेप जास्त जबाबदार आहे. भविष्यात बांगलादेशबाबतही हीच परिस्थिती येऊ शकते. म्यानमारमधील रोहिंग्या निर्वासितांची समस्या आणि त्यांची लाखोतील असलेली संख्या याकडे युनुस यांनी साफ दुर्लक्ष केले. दुसरीकडे, अजून रोहिंग्या मुस्लीम बांगलादेशात आले (जे आधीच खूप संख्येने आहेत) तर बांगलादेशात अनेक समस्या निर्माण होतील. शापित आणि चीनच्या कर्जावर जगणारा देश अशी ओळख असलेल्या बांगलादेशला हे परवडणार आहे का याचा विचार राजीनामा देण्याआधी युनुस यांनी करायला हवा. भविष्यात तेच निर्वासित भारताची सीमाही पार करू शकतात. भारताने याबाबत अधिक सावध राहणे आवश्यक आहे.
● संकेत पांडे, नांदेड
अवमूल्यनात तुमच्याही पक्षाचा हातभार
‘राज्यात राजकारणाचे अवमूल्यन’ (लोकसत्ता २९ मे) ही बातमी वाचली. मुख्यमंत्र्यांनी भ्रष्टाचाऱ्यांची गय करणार नाही असा निर्वाळा दिला ते स्वागतार्हच. परंतु महाराष्ट्रातील राजकारणाच्या अवमूल्यनात त्यांच्याही पक्षाचा मोठा हातभार आहे हे विसरून चालणार नाही. सत्तेवर राहण्यासाठी निकृष्ट राजकारण करणे अपरिहार्य असेल तर अवमूल्यन कसे रोखणार? राज्यात पूर्वी ज्या सवंगड्यांवर भ्रष्टाचाराबद्दल घणाघाती टीका केली तेच मांडीला मांडी लावून सत्तेत आहेत हे सुज्ञ जनतेला ठाऊक आहे. त्यामुळे पूर्वीही असेच घडत होते त्या आधारावर आज आम्हीही केले तर काय, हे समर्थनीय कसे?
● राम राजे, गांधी नगर, नागपूर</p>
‘थयथयाट’ करणाऱ्यांना ‘निर्मिती’ येते?
मुंबईत १० इंच १०७ वर्षांतील विक्रमी पावसाने शहराची कशी दाणादाण उडविली याचे वार्तांकन सर्वानीच केले आहे. लोकसत्ता ही त्यात सामील आहेच. वास्तविक नियमित पावसातही मुंबई एकदा दोनदा तुंबलेली असतेच. गेल्या कित्येक वर्षांचे वार्तांकन पाहिल्यास ते जसेच्या तसेच लागू होते आहे ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. मुंबईची भौगोलिक रचना पाहता ठरावीक पाऊस ओलांडला की हे मुंबईच्या वाट्याला येते. यावेळी मेट्रो ३ च्या एका स्टेशनमध्ये दुर्घटना झाल्यावर त्यामागील वस्तुस्थिती एमएमआरडीएच्या अश्विनी भिडे यांनी समर्थपणे मांडली. मेट्रो मॅन ई. श्रीधरन यांच्यावरही कोकण रेल्वे बाबतीत हा प्रसंग ओढवला होता. जे ‘निर्माण’ करतात त्यांना हे सहन करावेच लागते. पण जे थयथयाट करतात त्यातल्या एकानेही मेट्रो १ आणि वरळी स्थानक सोडून इतर सर्व स्थानके कशी नीट होती, सागरी मार्ग किती उपयोगी आहे, याचा उल्लेखही केला नाही. अशी नकारात्मक वागणूक प्रामाणिकपणे ‘निर्मिती’ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना हताश करू शकते. आंतरराष्ट्रीय शहरेही पावसापुढे हताश होतात हे वास्तव आहेच. अर्थात झालेल्या चुका, निकृष्ट ठेकेदारी, राजकारण्यांची श्रेयासाठी घाई या गोष्टीवर टीका आवश्यक आहेच. पण टीका करणे आणि झोडपून काढणे यातील फरक लक्षात घेतला गेला पाहिजे.
● सुनील मोने, अंधेरी
सगळ्यांचा व्यक्तिपूजेचा अतिरेक
‘थरुर यांच्यावर काँग्रेस नाराज’ ही बातमी (लोकसत्ता, २९ मे) वाचली. या प्रकारांचा नीट आणि खोलवर विचार केला तर त्याच्या मुळाशी, देशहिताला दुय्यम मानून ‘व्यक्तिपूजेचा अतिरेक’ हे एकमेव कारण असल्याचे दिसते. विविध राजकीय पक्षांची विचारसरणी ‘आपला नेता म्हणेल ती पूर्वदिशा’ अशी फोफावत आहे, मग तो नेता काहीही म्हणो! पूर्वी म्हणजे १९७५ च्या आणीबाणी लागण्याआधी, काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष असलेल्या देवकांत बारूआ यांनी ‘इंदिरा इज इंडिया आणि इंडिया इज इंदिरा’ असे वादग्रस्त वक्तव्य करून व्यक्तिपूजेच्या जाहीर अतिरेकाचा श्रीगणेशा केला होता. अर्थात तत्पूर्वी आणि त्यानंतरही ही अनेकांच्या बाबतीत हा अतिरेक झाला आहे. सध्या नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांच्या व्यक्तिपूजेचा अतिरेक सुरू आहे आणि जो अत्यंत धोकादायक आहे. व्यक्तिपूजेचा अतिरेक कोणत्याही अर्थाने देशहिताचा नाही हे सर्वपक्षीय नेत्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे.
● शिवराम वैद्या, निगडी, पुणे</p>