‘चर्चा करून शक्तिपीठ महामार्गाची उभारणी’ हे वृत्त ( लोकसत्ता- ५ जुलै ) वाचले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाला गेले १४ महिने बाधित शेतकरी विविध मार्गाने विरोध करीत असूनही, आजतागायत थेट शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याची मुख्यमंत्री यांना एकदाही गरज भासली नाही. या महामार्गाचा प्रकल्प अहवाल, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अहवाल, जमिनीचे नकाशे, पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र अद्यापपर्यंत अभ्यासासाठी उपलब्ध झालेली नाहीत. या महामार्गाबाबत विधानसभेत चर्चा झाली नाही. तज्ज्ञ अभियंते, पर्यावरण अभ्यासक यांचीही मते जाणून घेण्याची सरकारला अद्यापपर्यंत आवश्यकता वाटली नाही.या विषयावर मुख्यमंत्र्यांची सध्या एकतर्फी ‘मनमानी’ बात चालू आहे. महामार्गाच्या प्रस्तावनेमध्ये ‘तीन शक्तिपीठांना जोडण्या’चा उद्देश स्पष्ट करण्यात आला आहे. परंतु हा उद्देश सार्वजनिक उद्देशांमध्ये मोडत नसल्यामुळे हे अधिग्रहण बेकायदा असल्याचा बाधित शेतकऱ्यांचा दावा आहे. अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच अशा प्रकल्पासाठी बागायती बहुपिकी जमीन अधिग्रहित करण्याची तरतूद कायद्यात असताना या महामार्गासाठी अत्यल्प रकमेमध्ये सुपीक जमीन दडपशाहीच्या मार्गाने संपादित करण्याचा सपाटा सरकारने चालवला आहे. या महामार्गामुळे ‘दुष्काळी भागाला मदत होणार’ असल्याचे सरकारचे विधान फसवे आहे. उलटपक्षी, सिंचन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील मोठा बागायती पट्टा या महामार्गामुळे उद्ध्वस्त होणार आहे. कायदेशीर प्रक्रिया तसेच शेतकऱ्यांच्या भावना पायदळी तुडवून हा महामार्ग पूर्ण करण्याची सरकारची घाई कशासाठी हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे पण शेतकरी आता ‘साक्षर’ झाले आहेत. कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या वळचणीला न जाता एकसंधपणे बाराही जिल्ह्यांत त्यांनी शक्तीपीठ महामार्गाच्या विरोधात भक्कम चळवळ उभी केली आहे. ‘कोल्हापूर वगळता इतरत्र विरोध नाही’ हा सरकारने जाणीवपूर्वक निर्माण केलेला भ्रम आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांशी थेट चर्चेची संधी टाळून जबरदस्तीच्या मार्गाने महामार्ग लादण्याचा सरकारचा मनसुबा कधीही यशस्वी होऊ शकणार नाही.
● सतीश कुलकर्णी, मालेगाव (ता. अर्धापूर जि. नांदेड)
व्यंगचित्रकलेचा वापरसुद्धा करावा लागेल
‘‘म’ महापालिकेपुरता नाही;संपूर्ण महाराष्ट्राचा’ या शीर्षकाच्या वृत्तामध्ये, आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र काबीज करू हे उद्धव ठाकरेंचे वक्तव्य (लोकसत्ता ६ जुलै) वाचले. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र झाल्यानंतर लाखो मराठी मने सुखावली तर अनेकांच्या मनात धास्ती निर्माण झाली आहे. व्यंगचित्रकार बाळासाहेब ठाकरेंचा व्यंगचित्रे रेखाटण्याचा समृद्ध वारसा राज ठाकरेंनी मिळवला आहे. ठाकरेंच्या मालकीच्या ‘मार्मिक’ व्यंगचित्र साप्ताहिकामधून शिवसेनेची पाठराखण बाळासाहेबांनी अनेक वर्षे केली. त्याचप्रकारे राज ठाकरेंना, बोलक्या रेषांच्या सामर्थ्याने मार्मिक व्यंगचित्र साप्ताहिक आणि इतर प्रकाशनांतून महायुतीच्या कारभारावर टीकेची झोड उठवता येईल. महाराष्ट्राच्या अनेक प्रश्नांना न्याय मिळवून देता येईल. मराठी माणसांच्या हितासाठी एकत्र झालेल्या राज आणि उद्धव ठाकरेंना मुंबई आणि महाराष्ट्रातील लोकांची साथ मिळवण्याचा मार्ग सुकर होईल. मात्र त्यासाठी राज ठाकरेंकडे असलेल्या व्यंगचित्रकलेचा वापरसुद्धा दिव्य अस्त्रासारखा करून घ्यावा लागेल.
● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
घोषणा शिंदेंच्याच अंगलट येऊ शकते
पुण्यात अमित शहा यांच्या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘जय हिंद, जय महाराष्ट्र’ बरोबर ‘जय गुजरात’ चा नारा दिला. इकडे मुंबईत ठाकरे बंधूंचा मराठीचा एल्गार चालू असताना ही राजकीय खेळी शिंदे यांनी केली. ठाकरे बंधू आपापले पक्ष वेगवेगळे ठेवून, पण समन्वयाने यापुढील काळात एकत्र निवडणूका लढले तर जास्त फायदा कुणाचा हे आताच सांगणे अवघड आहे. मात्र एकनाथ शिंदे यांचे जास्त नुकसान होईल हे सांगणे त्यामानाने सोपे आहे. हीच गोष्ट शिंदेच्या तात्काळ लक्षात आल्यामुळे त्यांनी ‘जय गुजरात’चा नारा दिला असावा. हेतू हाच की मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक महापालिका क्षेत्रातील मराठीऐवजी गुजराती मते तरी वळावीत. पण एकतर, गुजराती मतदार शिंदेंऐवजी भाजपकडे जाईल. दुसरे म्हणजे, दोन्ही ठाकरे एकत्र आल्याने शिंदे गटाला भाजपकडून कमीतकमी जागा दिल्या जातील. पहिला फटका शिंदेना तिथेच बसणार आहे. एकंदरीत ‘जय गुजरात’ची घोषणा शिंदेंच्याच अंगलट येण्याची जास्त शक्यता.
● डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई)
ईडी-समांतर कामाने ‘सहकारहत्या’
‘एक होता सहकार’ हे संपादकीय (५ जून) वाचले. ज्या प्रकारे गांधीहत्या झाली अगदी त्याच प्रकारे योजनापूर्वक ग्रामीण अर्थकारणांस सुरुंग लावला जात आहे. पद्धतशीर प्रचारप्रणालीने त्याचे खापर ज्यांनी सहकार रुजवला त्यांच्यावरच फोडायचे, हे आणखी पुढचे पाऊल. सहकार चळवळीच्या यशापयशावर विचारमंथन करायलाही वेळ नसावा इतक्या वाईट अवस्थेत सहकार प्रणाली सध्या आहे. जिल्हा बँका या साखर कारखानदारांना कर्ज देण्यासाठीच उरल्या नि या बँकांतील संचालकदेखील कारखानदारच असावेत यातच सारी गोम आहे. सहकाराच्या यशाची फळे चाखताना काळानुरूप बदलांची अपेक्षा असताना त्याउलट भूमिका घेतली गेली. केंद्रातले पहिले सहकार मंत्री अमित शाह असावेत यातच सारे आले. आता असे का? तर सहकार मंत्रीदेखील ईडीला समांतर काम करू शकतात, यासाठीच ना!
दु:ख याचेच वाटतं की सहकार फुलवण्यात योगदान दिलेल्या शरद पवार यांचा शक्तिपातदेखील याच काळात केला गेला. भांडवलशाहीच्या पायात लोळण घेणाऱ्या केंद्रातील सरकारकडून सहकार क्षेत्रातील प्रश्नांबद्दल काय अपेक्षा करावी?
● दीपक ज.पाटील, सांगली
सहकारासाठी ठोस पावलांची गरज
‘एक होता सहकार…’ हा ५ जुलैचा संपादकीय लेख वाचला. विद्यामान सरकारला सहकार या शब्दाच्या व्याख्येचा विसर पडलेला दिसून येतो. सहकार क्षेत्रामध्ये सहकार्याची अस्मिता/भावना दिसून येत होती ती आता राजकीय ग्रहणाने लोप पावत चाललेली आहे. महाराष्ट्राचा / देशाचा खरा विकास घडावा म्हणून हे क्षेत्र कालातीत ठेवायचे असेल, तर या क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी विद्यामान सरकारकडून ठोस पावले उचलली जाणे गरजेचे आहे.
● रंजीत तिगलपल्ले, लातूर
आता ‘नागरी सहकारी बँकां’चा घास?
‘एक होता सहकार…’ हे संपादकीय (५ जुलै) पटले. सत्तेत नव्याने आलेल्या राज्यकर्त्यांना हे क्षेत्र काबीज करण्याची घाई सुटलेली आहे. या शतकोत्तर चळवळीवर वर्चस्वासाठी जवळचा मार्ग म्हणून विद्यामन सरकारने ‘शुद्धीकरण मोहीम’ हाती घेतली. यातून ‘त्या मुखंडांनी’ केले नसेल तेवढे सहकाराचे नुकसान होत आहे. सूत गिरण्या, साखर कारखाने कधीच गिळंकृत झाले; तर जिल्हा बँका, पतपेढ्या, दूध सोसायट्या आता दिवाळखोरीत निघत आहेत.
अलीकडे केंद्रीय सहकारी मंत्रालयातर्फे बँकिंग क्षेत्राशी संबंधाने आयोजित दोन मेळाव्यांतील उपस्थिती व ९७ व्या घटना दुरुस्तीनंतर रिझर्व बँकेतर्फे प्रसृत झालेल्या सूचना पाहता, राज्यकर्त्यांनी आता ‘नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्र’ मोडीत काढण्याचा निश्चय केल्याचे दिसून येते. ‘एक व्यक्ती एक मत’ हे सहकाराचे मूळ तत्त्व; त्या विपरीत ‘पाच टक्के समभाग एका व्यक्तीस खरेदी करता येतील’ ही भांडवलशाहीस प्रोत्साहन देणारी शिफारस केली गेली आहे.
● लक्ष्मण संगेवार, नांदेड
दोष ठेकेदारांचा आहे…
‘आम्हीही माणसंच आहोत ना?’हा लेख (रविवार विशेष, ६ जुलै) वाचला. सफाई कामगारांच्या समस्या गेली अनेक दशके चर्चेचा विषय राहिला आहे पण प्रत्यक्षात त्यावर काहीही उपाय योजले जात नाहीत हे वास्तव आहे. गटारे, चेंबर साफ करताना सफाई कामगारांचा मृत्यू झाला की त्यांना सुरक्षा आवरणे दिली पाहिजेत असे म्हटले जाते पण प्रत्यक्षात हे सफाई कामगार बहुतांशी ठेकेदारांकडे काम करत असतात जो त्यांच्या सुरक्षेकडे साफ दुर्लक्ष करतो. सफाई कामगारांचा मृत्यू झाला तरी योग्य नुकसानभरपाई मिळत नाही, कुटुंबातील सदस्यांना नोकरी मिळत नाही. या कामात धोका असूनही ठेकेदारांना माणसे मिळतात त्यामुळे त्यांच्या जिवाची किंमतच राहात नाही. एकूणच असा एखादा अहवाल आला की चर्चा होते पण प्रत्यक्षात मागच्या पानावरून पुढे चालत राहाते हे दुर्दैव आहे.
● माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)