‘समान नागरी कायद्या’चा मसुदासुद्धा अद्याप उघड झालेला नसला आणि केंद्रीय विधि आयोगाने अशा कायद्यासंदर्भात २०१८ नंतर दुसऱ्यांदा सूचना मागवलेल्या असल्या, तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भोपाळमधील भाजपच्या कार्यक्रमात केलेल्या भाषणामुळे एवढा विश्वास नक्कीच वाटतो की, यापुढे राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क हेच धार्मिक रूढी-परंपरांपेक्षा प्राधान्याचे मानले जातील!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच भोपाळ येथे भारतीय जनता पक्षाच्या ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ कार्यक्रमादरम्यान पक्ष-कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना, राज्यघटनेत नमूद केलेल्या समान नागरी संहिता (समान नागरी कायदा) लागू करण्याच्या सरकारच्या कर्तव्याची आठवण करून दिली. राज्यघटनेच्या कलम ४४ मध्ये असे म्हटले आहे की, ‘‘राज्य भारताच्या संपूर्ण भूभागात नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता लागू करण्याचा प्रयत्न करेल.’’ या अनुच्छेद ४४ मधले शब्दच, राज्यघटनेच्या रचनाकारांचा अस्पष्ट हेतू प्रकट करणारे आहेत! घटनाकारांना ‘समान नागरी कायदा’ आणणे हे राष्ट्रहिताचे वाटत होते, म्हणूनच तर हा अनुच्छेद प्रथमपासून याच स्वरूपात राज्यघटनेत आहे.
देशाला लवकरच ‘समान नागरी कायदा’ मिळेल अशी आशा पुन्हा जागृत केली, ती पंतप्रधान मोदींच्या भाषणाने! मोदी सरकारने अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचे पाऊल ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी उचलले होते. भारताला हे चांगले ठाऊक आहे की ‘समान नागरी कायदा’ आणतील तर मोदीच! एकदा का हा ‘समान नागरी कायदा’ लागू झाला, की परंपरागत कायद्यांच्या नावाखाली समाजातील विविध घटकांमध्ये, विशेषत: मुस्लीम महिलांशी होणारा भेदभाव संपुष्टात येऊ लागेल.
‘समान नागरी कायद्या’च्या घटनात्मक वैधतेला तीन महत्त्वपूर्ण आधार आहेत : भारतीय राज्यघटना, संविधान सभा वादविवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल! न्याय, लैंगिक समानता आणि धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वांना मूर्त रूप देणारी राज्यघटना ही मार्गदर्शक प्रकाशाचे काम करते. ही राज्यघटना साकारणाऱ्या संविधान सभेतील वादविवाद ‘समान नागरी कायद्या’ला चालना देण्यामागच्या हेतूबद्दल मौल्यवान अंतर्दृष्टी देतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांनी वैयक्तिक कायद्यांचा अर्थ लावताना आणि रूढी-परंपरांशी मूलभूत हक्कांचा दिसणारा संघर्ष दूर करताना संविधानाचे महत्त्व आणि त्याच्या पायाभूत मूल्यांची सातत्याने पुष्टी केली आहे. अशा भरभक्कम आधारांची ताकद लाभलेला ‘समान नागरी कायदा’ हा घटस्फोट, देखभाल, दत्तक आणि उत्तराधिकारी अशा सर्व बाबतींत धर्माधर्मात होणाऱ्या भेदभावापासून भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करू शकतो.
सर्व राजकीय पक्षांनी संविधान सभेतील वादविवाद, विशेषत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कन्हय्यालाल (के. एम.) मुन्शी, अलादि कृष्णस्वामी अय्यर आदी नेत्यांचे विचार मार्गदर्शनासाठी पाहावेत. के. एम. मुन्शी म्हणाले होते- ‘‘मुद्दा हा आहे की, अशा प्रकारे आपण आपल्या वैयक्तिक कायद्यांना एकत्र आणि एकरूप करणार आहोत की संपूर्ण देशाची जीवनशैली कालांतराने एकसंध आणि धर्मनिरपेक्ष होईल.. या गोष्टींचा धर्माशी संबंध आहे का, मला खरोखरच समजत नाही.’’ – या मुद्दय़ाच्या प्रकाशात सर्वच पक्षांनी समान नागरी कायद्याकडे पाहायला हवे. परंतु तसे न करता, ‘अनुच्छेद ४४’कडे दुर्लक्ष करून आजवर सत्तेत असलेल्या पक्षांनी कर्तव्यात कसूरच केलेली आहे.
धर्माधर्मातील निरनिराळय़ा रूढी-प्रथांचा हवाला देऊन ‘समान नागरी कायदा’ला विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निवाडय़ांकडेही पाहावे. सरला मुद्गल वि. भारत सरकार (१९९५) या प्रकरणाच्या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालय म्हणते- ‘‘असे दिसते की.. आजचे राज्यकर्ते थंड बस्त्यात पडून असलेल्या ‘अनुच्छेद ४४’ला तेथून बाहेर काढण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. सरकारे आली आणि गेली, परंतु आतापर्यंत सर्व भारतीयांसाठी एकत्रित वैयक्तिक कायदा आणण्याच्या दृष्टीने कोणतेही प्रयत्न करण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत, यामागील कारणे सांगण्याचीही गरज नसावी इतकी ती स्पष्ट आहेत.’’
जिथे राज्यघटनेने हमी दिलेले मूलभूत हक्क विरुद्ध रूढी-परंपरागत कायदे असा संघर्ष उभा राहतो, तेथे अर्थातच मूलभूत हक्कांना प्राधान्य दिले पाहिजे हे आपण कधी ओळखणार की नाही? ‘समान नागरी कायदा’ ही संकल्पना सर्व नागरिकांसाठी – मग त्यांचा धर्म आणि संस्कृती काहीही असो- समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सर्वासाठी न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी नागरी कायद्यांचा एक समान संच स्थापित करण्याचा प्रयत्न करते. इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन प्रकरणात (२०१८) सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे- ‘‘..राज्यघटनेला अपेक्षित असलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार, धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हा ‘भाग तीन’ (मूलभूत हक्क)मधील अन्य सर्व तरतुदींना अनुस्यूत असलेल्या दृष्टिकोनाशी सुसंगतपणे वापरला जावा..’’ वैयक्तिक कायदे घटनात्मकदृष्टय़ा सुसंगत असले पाहिजेत, लैंगिक समानतेच्या निकषांशी आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार या हक्काशी सुसंगत असले पाहिजेत. राज्यघटनेअंतर्गत सर्व नागरिकांना हमी दिलेल्या विविध स्वातंत्र्यांचे रक्षण करायचे, तर परंपरागत कायद्यावरील मूलभूत अधिकारांचे वर्चस्व मान्यच करायला हवे.
भूतकाळातील सरकारे ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्याचे धाडस दाखवू शकली नाहीत. कारण, यामुळे मुस्लीम मतदारांपैकी काहींचा रोष ओढवण्याची भीती तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना वाटत होती. तेव्हाच्या सत्ताधारी आणि आजच्या विरोधी पक्षांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की ते समान नागरी कायद्याच्या सुरळीत अंमलबजावणीमध्ये तरी रचनात्मक भूमिका बजावू शकतात. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि ‘एमआयएम’सारखे पक्ष तुष्टीकरणाच्या राजकारणात गुंतलेले असल्यामुळेच त्यांनी भारतीय विधि आयोगासमोर कोणतीही सूचना करण्याची तसदी घेतलेली केली नाही! विधि आयोगाने १४ जून २०२३ रोजी सार्वजनिक आवाहन करून समान नागरी कायद्याबद्दल सर्वाच्या सूचना आमंत्रित केल्या आहेत.. ३० दिवसांची ती मुदत पुढल्या आठवडय़ातील गुरुवारी संपूनही जाईल.
‘समान नागरी कायद्या’च्या अंमलबजावणीला विरोध करणाऱ्या राजकारण्यांनी एक मूलभूत तत्त्व मान्य केले पाहिजे की, भारताच्या शासनाचे मूळ संविधानात आहे, कोणत्याही धार्मिक पुस्तकात नाही! ‘समान नागरी कायदा’ हा वैयक्तिक कायद्यांमध्ये सामंजस्य आणण्याचा आणि सर्व नागरिकांसाठी- त्यांच्या धार्मिक संबंधांची पर्वा न करता- समान वागणूक आणि मूलभूत हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करेल. ‘समान नागरी कायदा’ हा कोणत्याही विशिष्ट धार्मिक समुदायाला कमी लेखण्याचा किंवा दुर्लक्षित करण्याचा प्रयत्न नाही, उलटपक्षी संविधानात अंतर्भूत केलेल्या तत्त्वांचे समर्थन करणारी न्याय्य आणि एकसंध कायदेशीर चौकट तयार करण्याचे साधन आहे.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आपण सामाजिक गतिशीलतेत, विशेषत: मुस्लीम महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या संदर्भात परिवर्तनशील बदल पाहिला आहे. ‘तिहेरी तलाक’ची प्रतिगामी प्रथा रद्द करणे ही या परिवर्तनाची साक्ष आहे. संविधानात दिलेले मूलभूत हक्क सर्व नागरिकांना लाभलेच पाहिजेत- मग त्या नागरिकांचा धर्म कोणताही असो- हे सुनिश्चित करण्याला भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्राधान्य दिलेले आहे. दत्तक घेणे, वारसा हक्क, विवाह, घटस्फोट इत्यादी बाबींमध्ये मानवी प्रतिष्ठेशी तडजोड करता येणार नाही. या मुद्दय़ांच्या नियमनासाठी ‘धार्मिक हुकूमशाही’ बस्स झाली, यापुढे संवैधानिक योजनेनुसारच या बाबींचे नियमन झाले पाहिजे!
गौरव भाटिया,भाजपचे केंद्रीय प्रवक्ते,उत्तर प्रदेशचे माजी अतिरिक्त महाधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील