धूर्त, धनवान भाजपशी लढायचे असेल तर विरोधकांस स्वत:च्या क्षमतेचा भ्रम बाळगून चालणारे नाही. लढण्यात धोरणीपणा आणि धीर हवा…
बिहार निवडणुकांच्या निकालाने सत्ताधाऱ्यांसही सुखद धक्का बसला असला तरी या निकालाने विरोधक पुरते बावचळून गेलेले दिसतात. तसे होणे साहजिक. अलीकडच्या काळात सत्ताधाऱ्यांच्या विजयाचा जसा पायंडा पडून गेलेला आहे त्याचप्रमाणे विरोधकांच्या पराभवाचीदेखील एक पठडी तयार होताना दिसते. सत्ताधारी कथित कल्याणकारी योजनांच्या छत्राखाली मुक्तहस्ते रेवडी वाटपाचा जाहीर कार्यक्रम हाती घेतात तर विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर निवडणूक यंत्रणांसह अन्य सरकारी यंत्रणांच्या गैरवापराच्या आरोपांची राळ उडवून सहानुभूतीच्या लाटेची अपेक्षा करत बसतात. अशी सहानुभूती काही निर्माण होत नाही आणि विरोधकांस सत्ताधाऱ्यांच्या पराभवाची संधी काही मिळत नाही. असे आरोप करताना विरोधकांचे काही चुकते असेही नाही. परंतु जय-पराजयाची तागडी विरोधकांच्या बाजूस कलेल असे वातावरण तयार होत नाही. सत्ताधीशांप्रमाणे विरोधकही जाती-पातीचे राजकारण करतात आणि पराभवानंतर जातीचे राजकारण कसे पराभूत झाले हे सत्ताधीशांकडून ऐकून घेतात. विजेत्याचे सर्वच बरोबर असते आणि पराभूताचे सर्व चूक. तेव्हा जे होते ते जगरहाटीप्रमाणेच होते म्हणायचे. तरीही अलीकडच्या या सर्व निकालांत एक समान धागा दिसतो. बिहार निवडणुकांचे निकाल त्यास अपवाद नाहीत. गेल्या दोन संपादकीयांतून (‘‘रेवडी’देवीचा विजय’ आणि ‘‘रेवडी’देवीचा फेरा’, अनुक्रमे १५ व १७ नोव्हेंबर) ‘लोकसत्ता’ने सत्ताधीशांच्या दृष्टिकोनातून या निकालाचा अर्थ लावला. आता विरोधकांच्या नजरेतून या निकालाकडे पाहायला हवे.
याचे कारण इतक्या मोठ्या पराभवामुळे विरोधक नालायक ठरले असे मानण्याचा तसेच सत्ताधाऱ्यांविरोधात भूमिका घेणारे नाउमेद होण्याचा धोका दिसतो. कोणतीही लाट नसताना एखाद्या लाटेपेक्षाही अधिक मोठा कौल सत्ताधीशांस मिळाला. तथापि या निकालाचे सांख्यिकी विश्लेषण करता निकालाचे चित्र दिसते तितके एकांगी नाही, असे लक्षात यावे. म्हणजे असे की या निवडणुकीत लालूप्रसाद यादव यांच्या ‘राष्ट्रीय जनता दल’ (राजद) या पक्षाचा पुरता धुव्वा उडालेला दिसत असला तरी प्रत्यक्षात त्यांना पडलेल्या मतांत लक्षणीय म्हणता येईल अशी घट झालेली नाही. गेल्या निवडणुकीत या पक्षास २३.११ टक्के मते पडली होती. तर या निवडणुकीत हे प्रमाण २३ टक्के इतके आहे. गेल्या वेळी भाजपने १९.४६ टक्के मते खेचली तर या वेळी हे प्रमाण २०.०७ टक्के इतके आहे. गेल्या खेपेस भाजपने ११० जागा लढवल्या. या वेळी ही संख्या १०१ इतकी होती. नितीश कुमार यांच्या जनता दलानेही इतक्याच जागा लढवल्या. मात्र ‘राजद’ने या दोघांपेक्षा ४२ जागा अधिक लढवल्या. याचा अर्थ भाजप, जनता दल आणि राजद या पक्षांची मतांची टक्केवारी जवळपास सारखीच असली तरी लालू-पुत्राने अधिक जागा लढवल्याने त्या पक्षाची मते अधिक जागी विभागली गेली. प्रत्यक्षात लालू-पक्षास १,१५,४६,०५५ इतकी मते पडली तर भाजपच्या पारड्यात गेलेली एकूण मते आहेत १,००,८१,१४३ इतकी. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. राजदस प्रतिस्पर्धी भाजपपेक्षा अधिक मते पडली असली तरी त्यांच्या मतांची विभागणीही अधिक झाली. राजदची आघाडी होती काँग्रेस पक्षाशी. काँग्रेसच्या मतांचे प्रमाण गतवेळेपेक्षा यंदा कमी झाले. गतवेळी काँग्रेसला पडलेली मते होती ९.४८ टक्के. ते प्रमाण या वेळी ८.७२ टक्के इतके झाले. त्याच वेळी डाव्यांची मतेही काही प्रमाणात घटली. या सगळ्यांच्या तुलनेत त्या मानाने घसघशीत वाढ झालेली दिसते ती नितीश कुमार यांच्या जनता दलाच्या मतांत. गेल्या निवडणुकीत या पक्षास १५.३९ टक्के मते मिळाली होती. ही टक्केवारी या वेळी १९.२५ टक्क्यांवर गेली. गेल्या निवडणुकीत पासवान पुत्र चिराग याच्या पक्षास ५.६६ टक्के मिळालेल्या मतांत या वेळी घट होऊन हे मतांचे प्रमाण ४.९७ टक्क्यांवर उतरले. म्हणजे गेल्या खेपेपेक्षा या पक्षास पडलेली मते कमी झाली. पण त्याबरोबर या पक्षाने लढवलेल्या जागाही गतवेळेपेक्षा कमी होत्या. त्यामुळे या पक्षाची घटलेल्या मतांची झाकलेली मूठ तशीच राहिली. म्हणजे सत्ताधारी वा विरोधक यांच्यातील मतांतर फार नसले तरी प्रत्यक्ष निकालांतील अंतर फार मोठे वाटते ते या दोन पक्षांनी उभ्या केलेल्या उमेदवारांच्या संख्येतील कमीजास्तपणामुळे आणि आघाडीतील घटक पक्षांच्या मतप्रमाणामुळे.
राजकीय भाषेत पाहू गेल्यास याचा अर्थ स्पष्ट आहे. कमी लढा; पण जास्त जिंका हा तो अर्थ. तो समजून घेण्यासाठी राजकीय पक्षांस स्वत:च्या ताकदीबाबत रास्त भान असणे गरजेचे. विरोधी पक्षांत त्याचीच नेमकी कमतरता दिसते. स्वत:स भाजपचे मुख्य आव्हानवीर मानण्याच्या अट्टहासामुळे काँग्रेस आणि त्या पक्षाचे स्थानिक सुभेदार अधिकाधिक जागांवर उमेदवार उभे करतात. ते तसे करावयाचे तर स्वत:च्या आघाडीची तटबंदी भक्कम हवी. त्याचीही खबरदारी घेतली जात नाही. शेवटच्या क्षणापर्यंत जागावाटप निश्चित नसणे, ते निश्चित करताना मतभेद, मानापमान लपवता न येणे आणि या सगळ्यानंतरही संयुक्त प्रचार न करणे हे विरोधकांचे तीन प्रमुख प्रमाद. त्यात काही विशिष्ट जाती/ धर्म यांचा उघड पुरस्कार न करण्याच्या शहाणपणाचा अभाव. त्यामुळे सत्ताधारी विरोधकांवर जाती/ धर्म पक्षपाताचे उघड आरोप करतो आणि त्याचे प्रत्युत्तर देणे विरोधकांस जड जाते. त्याच वेळी सत्ताधारी तेच राजकारण करतात; पण गवगवा करणे टाळतात. म्हणजे बिहारमधे लालू-पक्षाने ‘मुसलमान-यादव’ या जोडवर्गाचा पत्कर उघडपणे घेतला तर सत्ताधारी उच्चवर्णीयांस जवळ करते झाले. पण फारसा त्याचा बभ्रा न करता. त्यामुळे काँग्रेस-लालूपक्षावर विशिष्ट समुदायाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप झाला पण विरोधकांना त्याचे प्रत्युत्तर देता आले नाही.
दुसरा फरक आहे तो मानापमान टाळून योग्य आघाड्यांचे ठिगळ शिवण्याचे सत्ताधीशांचे कसब. गेल्या निवडणुकीत पासवान-पुत्राने आपले स्वतंत्र उमेदवार उभे केले. त्यामुळे नितीश कुमारांची मते मोठ्या प्रमाणावर फुटली. या वेळी भाजपने पासवान-पुत्रास आपल्याच तंबूत राखण्याचे शहाणपण दाखवले. केंद्रात मंत्रीपद दिले गेलेले चिराग पासवान यांना कमी जागांवरही भाजपने संतुष्ट राखले. त्याचा परिणाम झाला. सत्ताधीशांची मते फुटली नाहीत. याचा अर्थ असा की दोन्ही आघाड्यांच्या मतांत फारसा फरक नसला तरी लक्षणीय वध/घट झाली ती आघाड्यांत. या पार्श्वभूमीवर प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज्य पक्षाविषयी. या पक्षास राजकीय स्टार्ट-अप म्हणता येईल. नव्या स्टार्ट-अपने बाजारपेठेच्या आकाराचा विचार करून हळूहळू विस्तार करणे शहाणपणाचे असते. जग जिंकण्याची भाषा वाटते छान. पण ती करताना आपला आकार किती, आपली ताकद किती हे पाहूनच विस्तार करण्याचा शहाणपणा हवा. धोरण-सल्लागार म्हणवून घेणाऱ्या प्रशांत किशोर यांस हा धोरणीपणा दाखवता आला नाही. पहिल्याच निवडणुकीत हा पक्ष २०० हून अधिक जागांवर लढला. आणि तोंडावर आपटून पार सपाट झाला. एकाही ठिकाणी त्यास विजय मिळाला नाही. त्यापेक्षा मोजक्या २०-२५ जागी त्याने आपले लक्ष केंद्रित केले असते तर त्या ठिकाणी अधिक ताकद लावता आली असती.
तात्पर्य धूर्त, धनवान भाजपशी लढायचे असेल तर विरोधकांस स्वत:च्या क्षमतेचा भ्रम बाळगून चालणारे नाही. प्रसंगी कमीपणा घ्यावा लागला तरी हरकत नाही; पण लढण्यात धोरणीपणा आणि धीर दोन्हीही हवे. बेरीज की वजाबाकी याचे उत्तर या स्पष्टीकरणात आढळेल. ‘रेवडी’ रोखण्याचाही तोच राजमार्ग आहे.