पवन डाहाट
‘एनडीए’मध्येही तिकीट वाटपाचे वाद होते. पण ते चार भिंतींआड शमवले गेले. त्याउलट महागठबंधनमधले सगळे गोंधळ सतत चव्हाट्यावर मांडले गेले. त्यांनी आता तरी आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.
बिहारच्या बेगुसराइर् जिल्ह्यातील बछवारा विधानसभा मतदारसंघात २०२० मध्ये निवडणूक भाजप उमेदवार सुरेंद्र मेहता अवघ्या ४८४ मतांनी जिंकले होते. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (भाकप) उमेदवार अबधेश राय यांना त्यांनी हरवले. या विजयाचे सर्वात मोठे कारण होते अपक्ष उमेदवार शिव प्रकाश गरीबदास यांनी घेतलेली ३९,८७८ मते. त्या निवडणुकीनंतर गरीबदास काँग्रेसमध्ये आले, बिहार युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. भाकप आणि गरीबदास यांनी २०२० मध्ये घेतलेल्या मतांची यंदा बेरीज केली तर बछवाराच्या जागेवर महागठबंधन उमेदवाराची हक्काची एक लाख मते होणार आणि भाजप पार मागे पडणार, हे उघड असल्याने, अशा या हक्काच्या सीटवर या वेळी कुठलाही तिढा न होता सर्वांनी मिळून एक उमेदवार देऊन भाजपला पराभूत करायचे, हे लहान पोरालाही समजेल. पण यंदा पुन्हा तिरंगीच लढत झाली, त्याच तीन उमेदवारांमध्ये. राज्यात ‘महागठबंधन’मध्ये राजद, काँग्रेससह असलेल्या भाकपचे अबधेश राय इथे पुन्हा उभे राहिले होते, पण ते आता तिसऱ्या स्थानी गेले आणि काँग्रेसचे गरीबदास दुसऱ्या स्थानावर. मताधिक्य पुन्हा भाजपच्या सुरेंद्र मेहतांनाच. तेही १५ हजारांहून अधिक.
बछवारामध्ये झाले ते या एका मतदारसंघापुरते मर्यादित नसून, या वेळच्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत महागठबंधंन कसे बेदिलीने लढले, याचे हे चित्र आहे. एकंदर ११ विधानसभा मतदारसंघांत असा घोळ दिसून आला, जिथे महागठबंधनच्या एकापेक्षा जास्त पक्षाने उमेदवार उभे करून भाजप-जदयू आघाडीला वाट सुकर करून दिली. अशा चुका बिहारसारख्या राज्यात घडल्या, जिथे मागच्या निवडणुकीत दोन्ही आघाड्यांमध्ये मतांचे अंतर फक्त ०.३ टक्के, आकड्यांत ११,१५० मते व १५ जागा एवढे होते आणि ज्या निवडणुकीत ५२ जागांवर विजयी उमेदवारांची आघाडी ही ५००० मतांपेक्षा कमी होती.
अशा निवडणुकीत व्यवस्थापन सर्वात महत्त्वाचे असते. कुठल्याही निवडणुकीत दोन कळीचे घटक असतात : ‘कॅम्पेन नॅरेटिव्ह’ आणि ‘बूथ मॅनेजमेंट’. लोकसभेच्या २०२४ च्या निवडणुकीत ४०० जागा जिंकून भाजप संविधान बदलेल हे नॅरेटिव्ह भाजपला फटका देऊन गेले; पण बूथ मॅनेजमेंट आणि इतर व्यवस्थांच्या आधारे भाजपने केंद्रातली सत्ता टिकवली. काँग्रेस नेते राहुल गांधी निवडणूक आयोगाचा पक्षपातीपणा पुढे आणत आहेत आणि मागच्या कित्येक निवडणुकीत हा आयोग सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना मदत होईल असे काम कशा प्रकारे करतो, हेही लोकांना दिसते आहे. म्हणजे काँग्रेस-राजद महागठबंधन फक्त भाजप-जदयू आघाडी, नव्हे तर एका प्रतिकूल व्यवस्थेविरुद्ध निवडणूक लढत होते ज्यात चुकांना वाव नव्हता. पण निवडणूक घोषित झाल्याच्या दिवसापासून महागठबंधनने चुकांवर चुका केल्या.
मी निवडणुकीच्या कामासाठी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात बिहारला पोहोचलो. त्या वेळी सर्वात पोषक राजकीय वातावरण काँग्रेससाठी होते आणि काँग्रेसने ५० जागा लढल्या तर ३५ जिंकेल अशी परिस्थिती होती. ‘मतदार याद्यांच्या विशेष फेरतपासणी’विरोधात राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांनी २० जिल्ह्यांमधून नेलेल्या ‘व्होटर अधिकार यात्रे’ने वातावरण ढवळून निघाले होते. सर्वात नकारात्मक वातावरण नितीश कुमार यांच्याबद्दल होते. त्यांना स्मृतिभ्रंश झालाय अशा बातम्या पसरल्या होत्या आणि कित्येक महिने मुख्यमंत्री कुठल्याही पत्रकाराशी न बोलल्याने या शंका वाढतच होत्या. प्रशांत किशोर यांनी भाजप नेते आणि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्यावर केलेल्या सात खुनांच्या आरोपांमुळे भाजप बॅकफूटवर होती.
अशा परिस्थतीत महागठबंधनला फक्त चांगले उमेदवार लवकरात लवकर घोषित करून निवडणुकीच्या कामाला लागायचे होते. निवडणुकीची घोषणा ६ ऑक्टोबरला झाली आणि पहिल्या टप्प्याच्या निवडणुकीसाठी १० ऑक्टोबरला अर्जभरणी प्रक्रिया सुरू झाली, तिची मुदत १७ ऑक्टोबर होती. या सात दिवसांत मी ही निवडणूक पालटताना पाहिली. दुसऱ्या टप्प्यातील नामांकनाची शेवटची तारीख २० ऑक्टोबर होती. ती गेल्यावरही महागठबंधनमध्ये कुठला पक्ष किती जागा लढतो आहे, हे स्पष्ट नव्हते. गोंधळ एवढा की, अलीनगर (जि. दरभंगा) इथे विधानसभा मतदारसंघात एकाच उमेदवाराने महागठबंधनमधील राजद आणि ‘व्हीआयपी’ या दोन पक्षांतर्फे नामांकन दाखल केले- या उमेदवाराला दोन्ही पक्षांचे ‘फॉर्म बी’ दिले गेले.
काँग्रेस, राजद यांच्यात नामांकन दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसांपर्यंत ओढाताण सुरू होती; पण लालूप्रसाद यादव यांनी ५० पेक्षा जास्त राजद नेत्यांना ‘फॉर्म बी’ आधीच दिले होते, जे नंतर तेजस्वी यादव यांनी रागारागाने परत मागवले. काँग्रेसची पहिली यादी १६ तारखेला रात्री ११ वाजून ७ मिनिटांनी जाहीर झाली. म्हणजे पहिल्या टप्प्यातील नामांकन दाखल करण्याची मुदत संपायला १५ तास उरले असताना! पटण्यातील एका मतदारसंघाचे तिकीट भाजपमधून नुकत्याच आलेल्या एका नेत्याला; तर पूर्व चंपारण या जागेसाठी रा. स्व. संघाशी संबंधित व्यक्तीला तिकीट देण्यात आले. काँग्रेस कार्यकर्ते गोंधळातच नव्हे तर रागातही होते. अशात १६ ऑक्टोबरला काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष, बिहार प्रभारी आणि विधानसभेतील पक्षनेते पटणा विमानतळावर असताना काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी त्यांच्याविरुद्ध तिकीट वाटपात पैसे घेतल्याचा घोषणा दिल्या आणि काही लोकांना मारहाणसुद्धा झाली. हे व्हिडीओ राज्यभर पसरल्याने काँग्रेसमधला गोंधळ रस्त्यावर दिसू लागला. बिहारमधील काही वरिष्ठ काँग्रेस नेते आणि आमदार यांनी प्रदेश काँग्रेस कार्यालयात आंदोलन केले, पत्रकार परिषद घेतली आणि काँग्रेसचे बिहार प्रभारी कृष्णा अलवरू यांच्यावर तिकीट- विक्रीचे आरोप लावले. अनेकदा अलवरू यांची कार थांबवून काँग्रेस कार्यकर्ते त्यांना रा. स्व. संघाचे एजंट ठरवणाऱ्या धिक्कारघोषणा देत होते. वरिष्ठ काँग्रेस नेते तारिक अन्वर यांनी ट्विटरवर लिहिले की, काँग्रेसने अवघ्या ११३ मतांनी हरलेल्या उमेदवाराला तिकीट नाकारले; पण ३३ हजार मतांनी पराभूत झालेल्याला तिकीट दिले. माजी प्रदेशाध्यक्षांच्या मुलासह अनेकांनी अलवरू यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे उघड आरोप केले. ही सर्व दृश्ये काँग्रेस व महागठबंधनच्या कार्यकर्त्यांना प्रचंड हताश करणारी होती.
वास्तविक ‘एनडीए’मध्येही तिकीट वाटपाचे वाद होते. नितीश कुमार तर चिराग पासवान यांच्या पक्षाला दिलेल्या काही जागा आणि एकूणच संख्येवर प्रचंड नाराज होते. पण हे सर्व वाद चार भिंतींआड शमवले गेले.
प्रचार संपायच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत नेमके कुठल्या नॅरेटिव्हवर महागठबंधन निवडणूक लढतोय हे स्पष्ट नव्हते. प्रशांत किशोर हे काँग्रेस/राजदपेक्षा जास्त आक्रमकपणे भाजप व नितीश कुमारांच्या विरोधात बोलत होते. नितीश मात्र शांतपणे महिला आणि अतिपिछड्या मतदारांसाठी केलेली कामे व विकासकामांवर मत मागत होते. स्वत:वरल्या आरोपांना उत्तर देणे टाळून नितीश यांनी महिला मतदारांची सहानुभूती मात्र मिळवली.
महागठबंधनमध्ये बूथ मॅनेजमेंट, इलेक्शन वॉर रूम या गोष्टी फक्त नावापुरत्या उरल्या होत्या. काँग्रेसच्या एका राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्याला प्रशासनाने दीड तास एका नौकेत स्थानबद्ध केले होते पण त्याला पक्षाकडून कोणतीही मदत मिळाली नाही. मतदान प्रतिनिधी, मतमोजणी प्रतिनिधी, ‘ईव्हीएम’वर देखरेख हे सर्व विषय संपूर्ण निवडणुकीतून गहाळ होते. महागठबंधनमधील या गोंधळाने निवडणुकीआधी ३० हजार कोटींची रेवडी वाटणाऱ्या ‘एनडीए’ला ही निवडणूक सोपी झाली. या निवडणुकीत प्रशासन हेच ‘एनडीए’- विशेषत: जदयूचे व्यवस्थापन सांभाळत असल्याचे चित्र होते.
थोडक्यात, आजचा निकाल अपेक्षितच होता. काँग्रेस आणि बिगरभाजप पक्षांनी आधी या आधुनिक निवडणुका लढायला शिकले पाहिजे असे दिसते.
लेखक मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील तसेच माजी पत्रकार असून कर्नाटक व राजस्थान विधानसभा काँग्रेस वॉर रूमच्या कायदा विभागाचे प्रमुख होते.