– ॲड. श्रीरंग लाळे
‘लोकशाहीच्या हत्येचा काळा अध्याय !’ हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा लेख (२५ जून) वाचला. संपूर्ण जग आणि भारत देश एका वर्णविरहित समानतेच्या दिशेने वाटचाल करत असताना काळा आणि गोरा हा वर्णभेद आजही पुरोगामी महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या ओठावर येतो हीच या महाराष्ट्राची आणि देशाची (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घोषित अमृतकाळातील) मोठी शोकांतिका आहे. मुख्यमंत्रिपदावर बसताना ‘सरकार चालवताना वर्ण, लिंग आणि जात यांच्यानुसार कोणताही भेदभाव करणार नाही’ या शपथेचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विसर पडला की काय ?
लेखाच्या सुरुवातीलाच लेखकाने ‘महोत्सव चांगल्याचा करायचा असतो’, असे म्हटले आहे. पण हीच तुलना त्यांच्या अमृतकाळाच्या महोत्सवाच्या संकल्पनेला लागू केल्यास कोणत्या गोष्टीसाठी अमृत महोत्सव सुरू करायचा हा प्रश्न संपूर्ण देशासमोर उभा राहील. संविधानिक संस्थांवरचा दबाव आणि त्यातून संविधानिक मूल्यांवर होणारे अतिक्रमण लक्षात घेतल्यास आणीबाणीपेक्षाही कठीण परिस्थितीमधून सध्याच्या संविधानिक संस्था आणि मूल्ये जात असल्याचे लक्षात येते. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी घोषित केली होती, परंतु सद्यस्थितीत देशात लोकशाही असल्याचे भासवून निवडणूक आयोग, न्यायपालिका आणि इतर अनेक संस्थांची प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गळचेपी सुरू आहे त्याचे काय ?
गुजरातच्या अभियांत्रिकी विद्यार्थी आंदोलनाचा देवेंद्र फडणवीस उल्लेख करतात. पण मागील १०- १२ वर्षातील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामधील आणि उत्तर भारतातील सुरक्षा दलाच्या अग्नीवीरच्या विरोधातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबद्दल ते चकार शब्दही काढत नाहीत.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना लोकसभेतील कामकाजापासून प्रतिबंधित केले. एवढे स्वातंत्र्य आणि धाडस त्यापूर्वीच्या सर्वच सरकारांनी केलेल्या संविधानिक मूल्यांच्या उभारणी आणि संवर्धनामुळेच मिळाले. परंतु याच भाजपच्या कार्यकाळामध्ये देशाच्या स्वायत्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदावरची व्यक्ती थोड्याच दिवसात राज्यसभेचा खासदार होते. याचा अर्थ भारतीय जनतेने काय घ्यायचा, याचे विश्लेषण देवेंद्र फडणवीस यांनीच करणे आवश्यक होते.
२५ जून १९७५ रोजीच्या रामलीला मैदानावरील मोर्चाचा उल्लेख देवेंद्र फडणवीस करतात. पण त्याच वेळी २०२० मध्ये तीन अन्यायकारक कायद्यांच्या विरोधात निघालेले शेतकऱ्यांचे संविधानिक व शांततापूर्ण मोर्चे ९ ऑगस्ट २०२० पासून ते ११ डिसेंबर २०२१ पर्यंत (म्हणजे तब्बल एक वर्ष चार महिने आणि दोन दिवस) दिल्लीमध्ये येऊच दिले गेले नाहीत. त्यासाठी रस्त्यावर खिळे ठोकण्यापासून ते अश्रुधुर, गोळीबार आणि पाण्याचे फवारे असे अनेक मार्ग अवलंबले गेले. अन्नदात्या शेतकऱ्यांवर झालेला भाजप सरकारमधील हा ताजा अन्यायकारक अध्याय देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप सरकार विसरले की काय ? संविधानिक मूल्यांसाठी संघर्ष करणाऱ्यांना जे ‘आंदोलनजीवी’ म्हणून हिणवतात, त्यांना जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनाबद्दल बोलण्याचा नैतिक अधिकारच नाही !
लोकसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस, द वायर, रविश कुमार रियल आणि अन्य काही बोटावर मोजण्यासारख्या प्रसार माध्यमांचा अपवाद वगळता देशातील माध्यमांची जी स्थिती या सरकारने करून ठेवली आहे, ती पाहता आणीबाणी काळातील प्रसारमाध्यमांवरील ऐकीव सेन्सॉरशिपबद्दल बोलण्याचा कोणताही अधिकार वर्तमान काळातील अन्यायकारक, लोकशाहीच्या पांघरूणाखाली दडपशाहीचा अध्याय चालविणाऱ्या विद्यमान भाजप सरकारला नाही. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून आजवर कार्यरत असणाऱ्या वर्तमानपत्रांच्या शरणागतीची भाषा कायद्याचे पदवीधर असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या तोंडी शोभत नाही ! ज्या वर्तमानपत्रामध्ये त्यांनी लेख लिहिला आहे, ते वर्तमानपत्र तेव्हाच्या घोषित आणि आजच्या अघोषित आणीबाणीच्या काळातही तेवढ्याच स्वाभिमानाने वार्तांकन करत होते आणि आजही करत आहे.
मिसा कायद्यांतर्गतच्या अटकेच्या संदर्भात लिहिताना भाजप सरकार काळातील अंमलबजावणी संचनालय (ईडी), सीबीआय आणि इतर शासकीय यंत्रणांची मनमानी अटकसत्रे आणि भाजप प्रवेशानंतरच्या सुटकेच्या सद्यस्थितीतील परिस्थिती बाबत देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबरच इतर कोणत्याही भाजप नेत्यास चकार शब्दही का काढावासा वाटत नाही ?
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींबाबत लिहिताना याच भाजप सरकारच्या काळामध्ये १२ जानेवारी २०१८ रोजी चार न्यायमूर्तींना सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या घडामोडींबाबत सार्वजनिकरित्या पत्रकार परिषद घ्यावी लागते ही ताजी बाब फडणवीस विसरतात कसे ?
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्वीकारार्हतेबाबत फडणवीस असे कसे लिहितात? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना १९९० मध्ये ज्या व्ही. पी. सिंह सरकारने ‘भारतरत्न’ दिले, त्या सरकारचा पाठिंबा रथ यात्रेच्या कारणावरून याच भाजपने काढला आणि त्यानंतर व्ही. पी. सिंग सरकार कोसळले.
काँग्रेसचे तत्कालीन नेते महात्मा गांधी यांच्या आग्रहातून आणि जवाहरलाल नेहरू आणि वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रयत्नांतूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेत आले. जात, वर्ण आणि लिंग भेदभाव करून हजारो वर्षे वंचित आणि शोषित समाज घटकावर अन्याय करणाऱ्या विचारसरणीच्या विरोधाला न जुमानता संविधान निर्माण केले. त्याच मनुवादी विचारसरणीच्या विरोधात महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नाशिक येथील काळाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन, मनुस्मृति दहन आणि चवदार तळ्याचा सत्याग्रह केला. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कोणत्या विचारधारेच्या विरोधात लढले हे संपूर्ण देशाला आणि जगाला चांगले माहित आहे.
ज्या आणीबाणीमधील उद्ध्वस्त कुटुंबांचा देवेंद्र फडणवीस उल्लेख करतात, त्यापेक्षा कित्येक पटीने अधिक कुटुंबे मोदी सरकारच्या निश्चलीकरण (नोटबंदी) आणि कोरोना विषाणू महामारीच्या (टाळ्या आणि थाळ्या वाजवा) काळातील चुकीच्या धोरणांमुळे उद्ध्वस्त झाली आहेत.
वडिलांना डबा द्यायला गेल्यानंतरच्या किंवा वैद्यकीय तपासणी दरम्यान होत असलेल्या भेटीबद्दल सांगताना देवेंद्र फडणवीस यांना काही गोष्टींचा विसर पडला. उदाहरणार्थ शासकीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत खोट्या गुन्ह्यात अडकवले गेलेले मोहम्मद जुबेर, अनिल देशमुख आणि इतर कित्येक आरोपींनाही त्यांच्या मागणीनुसार वैद्यकीय उपचारांची व्यवस्था याच देवेंद्र फडणवीस यांचे भाजप सरकार करत नव्हते व आजही करत नाही. भाजप काळातील अशा कित्येक अन्यायपीडित वडिलांच्या आणि त्यांच्या मुलांच्या वेदनांची चीड देवेंद्र फडणवीस यांना का येत नाही ?
संविधानिक संस्थांची व मूल्यांची मुळे रुजवणारे देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या घराण्यावर (अघोषित हुकूमशाही चालवणाऱ्या पक्षाच्या जबाबदार नेत्याने) हुकूमशाहीचा आरोप करण्यापेक्षा अधिक हास्यास्पद काय असेल ? महाराष्ट्रापासून विदर्भ वेगळा मागत मागत स्वतःचे नेतृत्व घडवणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांना विदर्भासहित अखंड महाराष्ट्राचे नेतृत्व देऊन मुख्यमंत्री होण्यापर्यंतचा प्रवास हा काँग्रेसने रुजवलेल्या लोकशाही मूल्यांमुळेच होऊ शकला याची त्यांना जाणीव ठेवावी.
तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी प्रत्यक्षपणे घोषित केली आणि संविधानिक मूल्यांच्या जाणिवेमधून स्वतः आणीबाणी माघारी घेत निवडणुका जाहीर केल्या. परंतु सद्यस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या काळात देशामध्ये विधिपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संविधानिक संस्था, सर्वसामान्य नागरिक आणि माध्यमे यांच्याविरुद्ध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुरू असलेल्या आणि संपत नसलेल्या अघोषित आणीबाणीचे काय हा वर्तमानातील गंभीर प्रश्न देशासमोर उभा आहे. निवडणुकीमध्ये मतदारांची संख्या आणि मतदानाची टक्केवारी अचानक वाढल्याने सत्ता मिळाली असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आहे. त्यांना तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका) निवडणुका न घेता ‘प्रशासक’ राज आवडणाऱ्या पक्षाला आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांना ‘लोकशाही, संविधान, लोकशाही रक्षण, लोकशाहीचा सन्मान’ हे शब्द उच्चारण्याचासुद्धा नैतिक अधिकार नाही !
रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, व्यापार, शेती, परराष्ट्र धोरण आणि उद्योग या क्षेत्रांमध्ये सपशेल अपयशी ठरल्याने इतिहास आणि इतिहासाचा पाठ्यक्रम बदलण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या भाजप सरकारला आणि त्याच्या सगळ्या चेल्यांना वर्तमानातील सर्वसामान्यांच्या जगण्यातील संघर्षाचे वास्तव दुर्लक्षित करण्यासाठी जुना भाजप रचित ऐकीव इतिहास हवा आहे. गांधी घराण्याच्या भाजपरचित शोषणाच्या कथांचा उल्लेख करताना त्याच गांधी घराण्याच्या देशासाठी बॉम्ब आणि गोळ्या झेलण्याच्या कथांचा इतिहास पुसण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न असल्याचे दिसते. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी आणीबाणीच्या इतिहासाची लोकांना आठवण करून देण्यापेक्षा सद्यस्थितीतील भाजप सरकारमधील अघोषित आणीबाणी थांबवण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणे आणि माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सांगण्याप्रमाणे प्रामाणिकपणे राजधर्माचे पालन करणे गरजेचे आहे; अन्यथा ‘अघोषित आणीबाणी’च्या दडपशाहीचा अध्याय लिहिण्याचा दिवस दूर नाही .
adv.shreerang.lale@gmail.com