श्वेता मराठे (आरोग्य संशोधक)

‘रोजगार हमी’सारख्या लोककेंद्री, कल्याणकारी योजना देशाला देणाऱ्या महाराष्ट्रासारख्या राज्याने आता तरी ‘कामगार राज्य विमा योजने’कडे लक्ष पुरवून तिची व्याप्ती अनौपचारिक व गिग कामगारांपर्यंत वाढवावी (हे केंद्राने आणलेल्या ‘नव्या कामगार कायद्या’शीही सुसंगतच ठरणारे आहे) अशी अपेक्षा महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने…

भांडवलशाहीबरोबरच खासगीकरण, कंत्राटीकरण आणि गिग इकॉनॉमीच्या रेट्यात, कामगारांच्या प्रश्नांचे स्वरूप गेल्या दोन-तीन दशकांत अधिक व्यामिश्र झाले आहे. अशा परिस्थितीत कामगार कायदे व संबंधित योजना टिकवून ठेवणे आव्हानात्मक झाले आहे. तत्कालीन कामगारमंत्री डॉ. बी. आर. आंबेडकर आणि अर्थतज्ज्ञ प्रा. अडारकर यांच्या सक्रिय योगदानातून कर्मचारी राज्य विमा कायदा १९४८ मध्ये अस्तित्वात आला आणि त्याअंतर्गत कर्मचारी राज्य विमा योजनेची ( employee state insurance scheme) अंमलबजावणी १९५२ पासून देशभरात करण्यात आली. २१ हजारांपर्यंत दरमहा वेतन असलेल्या कामगारांसाठी ती लागू असून, देशभरात ३.५ कोटींपेक्षा जास्त कर्मचारी या योजनेचा भाग आहेत. कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना वैद्याकीय उपचारांसोबतच वैद्याकीय रजा, अपंगत्व, मातृत्व, कामावर झालेल्या दुखापतीमुळे मृत्यू झाल्यास रोख स्वरूपात भत्ते आणि अवलंबितांसाठी कुटुंबीयांना आर्थिक साहाय्य, अशा सहा प्रकारच्या सेवा व सुविधा या योजनेतून मिळू शकतात. या योजनेचा निधी कर्मचारी आणि कंपन्यांच्या योगदानातून उभा राहतो. सध्या ईएसआयएससाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून ०.७५ टक्के आणि कंपनीकडून ३.२५ टक्के योगदान घेतले जाते.

महाराष्ट्रात ४० लाखांहून अधिक ईएसआय नोंदणीकृत कर्मचारी असूनही या योजनेची कामगिरी फारशी बरी नाही. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने तयार केलेल्या निर्देशांकात केरळ ६५.५ गुणांसह पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर महाराष्ट्र फक्त १९.२ गुणांसह खालच्या स्थानावर आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘साथी’ संस्थेने महाराष्ट्रात या योजनेची आरोग्य सेवासंदर्भातील परिस्थिती समजून घेण्यासाठी एक सखोल अभ्यास केला. त्यासाठी केंद्रीय व राज्य पातळीवरील अधिकारी, डॉक्टर्स, विविध क्षेत्रांतील कामगार व कामगार संघटना तसेच कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांच्या मुलाखती, ईएसआयएस रुग्णालयांना भेटी आणि वार्षिक अहवालांचे विश्लेषण केले गेले. काळानुसार या योजनेचा भौगोलिक विस्तार झाला असला तरी तिच्या मूळ उद्दिष्टांच्या दृष्टीने महाराष्ट्रात ही योजना अद्यापही व्यापकतेत आणि गुणवत्तेत अपुरी ठरत असून या योजनेच्या धोरणात आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील अनेक विसंगती व कमतरता या अभ्यासातून समोर आल्या.

हेही वाचा

आर्थिक विरोधाभास

या योजनेत आतापर्यंत (२०२२-२३) जमा झालेल्या पुंजीची रक्कम १,७२,७९२ कोटी रुपये आहे; परंतु जमा होणारी रक्कम व खर्चाची तुलना केल्यास गेल्या तीन वर्षांत एकूण रकमेच्या सरासरी केवळ ६५ टक्के खर्च विविध सुविधांवर झाला आहे. आणि विशेष म्हणजे उर्वरित रकमेची गुंतवणूक २०२० सालापासून शेअर बाजारात केली जात आहे. २०२० पासून २०२२ पर्यंत सरासरी ७० टक्के रक्कम ही शेअर बाजारात गुंतवली गेली आहे.

योजनेची अति-केंद्रित संरचना

या योजनेचे आर्थिक व्यवस्थापन व निर्णय प्रक्रिया पूर्णत: केंद्रीय ईएसआयएस निगमच्या हाती एकवटलेली आहे, तर राज्यस्तरीय ईएसआयएस सोसायटी केवळ नियम आणि धोरणांच्या अंमलबजावणीपुरती आहे. परिणामी, या योजनेबाबत राज्य सरकार व राज्य आरोग्य विभागाची उदासीनता दिसून येते. २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्रातील कर्मचारी व कंपन्यांकडून योजनेला २७०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त योगदान गेले; परंतु त्यापैकी आरोग्य सेवेसाठी फक्त ९९७ कोटी रुपये खर्च केले. महाराष्ट्रात प्रति ईएसआयएसधारित व्यक्तीमागे खर्च केल्याचे प्रमाण (रु. १७२७) राष्ट्रीय सरासरीच्या (रु. ३५५७) केवळ निम्मे असल्याचे दिसते.

ईएसआयएस रुग्णालयांची दुरवस्था

राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी केवळ सात जिल्ह्यांतच सध्या ईएसआयएसची रुग्णालये आहेत आणि यातील आठ केवळ मुंबई परिसरात आहेत. एखादा अपवाद वगळता, जुन्या इमारती, गळकी छपरे, मोडक्या खाटा आणि गंजलेली वैद्याकीय उपकरणे या रुग्णालयांत आढळतात. एकाही रुग्णालयात अतिदक्षता विभाग सुरू नाही, त्यामुळे मोठ्या शस्त्रक्रियाही केल्या जात नाहीत. क्ष-किरण, सोनोग्राफी, रक्तचाचण्या यांसारख्या प्राथमिक तपासण्यांसाठी खासगी केंद्रांकडे पाठविले जाते. ईएसआयएस धारकांच्या सध्याच्या आकडेवारी आणि लोकसंख्येनुसार राज्यात किमान २२ हजार खाटांची गरज आहे, पण सध्या केवळ १,५८० खाटा आहेत आणि त्यापैकी केवळ निम्म्याहून कमी वापरण्यायोग्य आहेत. डॉक्टर्स, नर्सेस व इतर कर्मचाऱ्यांची सरासरी ६० टक्के पदे रिक्त असल्याचे दिसते. त्यातही बहुसंख्य डॉक्टर्स कंत्राटी तत्त्वावर आले आहेत. परिणामी, ईएसआयएस रुग्णालयांमध्ये सरासरी केवळ ४० टक्के खाटाच भरलेल्या दिसतात. जिथे इतर सरकारी रुग्णालये रुग्णांनी तुडुंब भरलेली असतात, तिथे ईएसआयएस रुग्णालये मात्र ओस पडलेली दिसतात.

खासगीकरणाला प्राधान्य

आज या योजनेचे मोठ्या प्रमाणावर खासगीकरण झाले आहे. महाराष्ट्रात ईएसआयच्या स्वत:च्या रुग्णालयांची संख्या केवळ १५ आहे, तर संदर्भसेवेसाठी खासगी टाय-अप रुग्णालयांची संख्या तब्बल ३९४ आहे. २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्रातील ९३७ बिलांसाठी खासगी टाय-अप रुग्णालयांना २७३८ लाख रुपये म्हणजेच प्रति रुग्ण सरासरी २.९२ लाख रुपये दिले गेले. खासगी रुग्णालयांच्या या व्यवस्थेत उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेचे मुद्दे तर आहेतच, पण त्याहूनही अधिक गंभीर म्हणजे, खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीमुळे कर्मचाऱ्यांना उपचारांसाठी स्वत:च्या खिशातून खर्च करावा लागतो.

योजनेप्रति बहुतांश कंपन्यांची अनिच्छा

बहुतांश कर्मचाऱ्यांना या योजनेतून मिळणाऱ्या विविध सुविधांची माहितीच नसते. त्यांच्यापर्यंत ही योजना पोहोचवण्याची जबाबदारी जितकी शासनाची, तितकीच कंपन्यांचीदेखील आहे. परंतु ईएसआयएसमध्ये नोंदणी झालेल्या कंपन्यांपैकी, कर्मचाऱ्याप्रति योगदान देणाऱ्या कंपन्यांची टक्केवारी २०१९ पासून कमी कमी होत २०२२-२३ मध्ये ३२ टक्के इतकी कमी झाली आहे. मोठ्या कंपन्या, विशेषत: आंतरराष्ट्रीय कंपन्या, ऑडिटविषयक गरजांमुळे या योजनेचा लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळेल याकडे लक्ष देतात. पण लहान आणि मध्यम उद्याोग मात्र कर्मचाऱ्यांची संख्या दहापेक्षा कमी दाखवणे, कामाचा कालावधी कमी दाखवणे, वेतनाला ‘मानधन’ म्हणून वर्गीकृत करणे अशा अनेक पळवाटा काढतात. अनेक कंपन्या, कर्मचारी, योजनेच्या माध्यमातून सुट्ट्या घेतील किंवा त्यांना नियमित करावे लागेल या भीतीने त्यांना ईएसआयएस कार्डच देत नाहीत. अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांचे योगदान भरल्याचे सांगतात, पण ते भरत नाहीत आणि वेतनाच्या पावत्याही देत नाहीत. तरतुदी केवळ कागदांवरच राहतात. कारण त्यांची जबाबदारी ना महापालिका स्वीकारते, ना ठेकेदार. या परिस्थितीत कामगार संघटना शासन आणि कंपन्यांशी समन्वय साधत कर्मचाऱ्यांना ईएसआयएसच्या सुविधा मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. परंतु त्यांना ईएसआयएसच्या कारभारातून जवळजवळ हद्दपार करण्यात आले आहे. थोडक्यात, मूळ संकल्पनेनुसार जी योजना ‘‘कर्मचाऱ्यांची, कर्मचाऱ्यांसाठी आणि कर्मचाऱ्यांनी चालवलेली’’ असायला हवी होती, ती आज शासनाच्या नियंत्रणाखाली गेली आहे.

व्यापक सुधारणांची गरज

आज या योजनेला तिच्या मूळ उद्दिष्टांनुसार, सर्वसमावेशक आणि कर्मचारी-केंद्रित बनवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीसोबतच धोरणनिर्मितीपासून सेवा-सुविधांच्या अंमलबजावणीपर्यंत सर्व स्तरांवर व्यापक सुधारणांची गरज आहे. आयुष्मान भारत- पीएम-जेएवायसारख्या मर्यादित आरोग्य सेवा देणाऱ्या योजनांच्या पार्श्वभूमीवर, ईएसआयएससारख्या व्यापक आणि सर्वंकष सामाजिक सुरक्षेच्या योजना टिकवणे, बळकट करणे आणि त्यात कालसुसंगत बदल करणे अत्यावश्यक आहे. त्यात राज्यस्तरीय ईएसआयएस विभाग व केंद्रीय निगम यातील समन्वय व उत्तरदायित्व सुधारणे, केंद्राकडून अधिक बजेट मिळवणे, रुग्णालयांची संख्या आणि पायाभूत सुविधा वाढवणे, तसेच रिक्त पदांची भरती करणे या सुधारणा करायला हव्यात. सद्या:स्थितीत कर्मचाऱ्यांची ईएसआयएसमध्ये नोंदणी पूर्णपणे कंपन्यांच्या हाती आहे. या एकतर्फी प्रक्रियेत बदल करून कंपन्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित करणारी स्वतंत्र आणि पारदर्शक यंत्रणा गरजेची आहे. केवळ २१ हजार रुपये वेतनाची सध्याची मर्यादा वाढवण्याची तसेच असंघटित, अनियमित व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनादेखील या योजनेत समाविष्ट करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र शासनाने श्रम व आरोग्य विभाग, कामगार संघटना, सामाजिक संस्था, कामगार आणि कंपन्यांच्या एकत्रित सहभागातून ईएसआयएस यंत्रणेचे बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे.

shweta51084@gmail.com(या अभ्यास गटातील सदस्य डॉ. अभय शुक्ला व दीपाली सुधींद्र)