कांदा प्रश्नावरील समितीचा अहवाल का गुंडाळला ?

राज्यात हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर फेब्रुवारी महिन्यांत कांद्याचे दर कोसळले होते. कांद्याची खरेदी-विक्री करणाऱ्या नाशिक परिसरातील प्रमुख कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांदा एक रुपया किलो दराने विकला जात होता. शेतकरी पन्नास-साठ किलो कांदा विकून हात हालवत, रिकाम्या खिशाने घरी परतत होता. काही ठिकाणी तर कांदा विकून चार पैसे व्यापाऱ्यांकडून घेण्याऐवजी शेतकऱ्यांनाच कर (सेस), तोलाई, हमालीपोटी खिशातील पैसे व्यापाऱ्यांना द्यावे लागत होते. कांद्याच्या दरावरून ऐन हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड सुरू होती. किसान सभेने नाशिक ते मुंबई पायी मोर्चाची सुरुवात करून सरकारवरील दबाव वाढविला होता. कांदा प्रश्नावर मार्ग काढण्याशिवाय सरकार पुढे कोणताही पर्याय नव्हता. त्याशिवाय हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज चालणे कठीण होते.

कांदा प्रश्नी चिघळलेले वातावरण शांत करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला होता. कांदा प्रश्नी आंदोलन करणाऱ्यांची निवेदने स्वीकारणे, त्यांच्या शिष्टमंडळाच्या भेटी घेण्याचे काम फडणवीस करीत होते. त्यांना या प्रश्नी विधानसभेत सविस्तर निवेदन द्यायचे होते. पण त्यांना राज्यातील कांदा प्रश्नाच्या सद्य:स्थितीची सविस्तर माहिती हवी होती. त्यांनी कांदा बाजारभावातील घसरण व उपाययोजना, सुचविण्यासाठी निवृत्त पणन संचालक डॉ. सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली. समितीला प्रथम आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. पण, कांदा प्रश्न जास्तच चिघळू लागल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस आणि पणन मंत्रालयाकडून फक्त चार दिवसांतच अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. पण समितीने त्यास नकार दिला. वातानुकूलित खोलीत बसून अहवाल तयार करणे शक्य नाही, प्रत्यक्ष बाजार समित्यात जाऊन व्यापारी, शेतकरी, निर्यातदार, प्रक्रियादारांशी बोलणे गरजेचे असल्याचे समितीने सांगितले. त्यानंतर समितीने चार दिवसांत कांदा उत्पादक जिल्ह्यांचा दौरा केला. प्रत्यक्ष स्थितीची पाहणी करून समितीने आपला अहवाल सादर केला. समितीने इतक्या गंभीर प्रश्नावर फक्त चार दिवसांत काय पाहणी केली, देव जाणे. फक्त चार दिवसांत कसा काय अहवाल सादर केला जाऊ शकतो, हा प्रश्न उपस्थित होतोच. पण, शेतकऱ्यांचे दुर्दैव त्याहून मोठे, सादर केलेला अहवालही सरकारने बासनात गुंडाळून ठेवला.

मुख्यमंत्र्यांची ‘अनुदान’ घोषणा, हेच कारण?

अहवाल बासनात सहज आणि आपोआप गेला नाही. कांद्याच्या नशिबात आजवर जी ससेहोलपट आली आहे तसेच काहीसे नशीब समितीने सादर केलेल्या अहवालाचे झाले आहे… अहवालाच्या नशिबी सत्तासंघर्ष आणि परस्पर कुरघोडीच असावी. कांदा प्रश्नावर मार्ग काढण्याचे श्रेय लाटण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील सुप्त सत्ता स्पर्धेमुळेच कांदा बाजारभावातील घसरण व उपाययोजना सांगणारा अहवालही गुंडाळण्यात आल्याची चर्चा आहे. दि. १३ मार्च रोजी देवेंद्र फडणवीस यांना विधानसभेत कांदा प्रश्नी सविस्तर निवेदन द्यावयाचे होते. त्यासाठी त्यांनी पणन आयुक्त, अर्थ व नियोजन विभागाचे आयुक्त, मुख्य सचिवांशी चर्चा करून सविस्तर निवेदन तयार केले होते. ते विधानसभेत निवेदन करणार होतेच, पण अर्थसंकल्पात धनगर समाजासाठी जाहीर केलेल्या घोषणांबद्दल धनगर समाजाच्या वतीने फडणवीस यांचे आभार मानण्यासाठी धनगर समाजाचे नेते, भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विधान भवनाच्या परिसरात धनगर समाजातील मेंढपाळांना एकत्रित केले होते. धनगरी ढोलांचा दणदणाट सुरू होता. या कार्यक्रमाला देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थिती लावली. पल्लेदार भाषणही केले. नेमकी हीच संधी साधत कांदा प्रश्नावर मार्ग काढल्याचे श्रेय लाटण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधानसभेत कांद्याला प्रति क्विंटल ३०० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. मात्र, या घोषणेमुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नियोजनावर पुरते पाणी फिरवले गेले. पण, नेमक्या याच कारणांमुळे समितीचा अहवाल बासनात गेला. ना अहवाल विधानसभेत चर्चेसाठी ठेवला गेला, ना अहवालातील शिफारशींवर चर्चा झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घाईगडबडीत जाहीर केलेल्या ३०० रुपयांच्या तुटपुंज्या अनुदानावर शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर शिंदे यांच्यावर अनुदानात पुन्हा वाढ करण्याची नामुष्की ओढवली. शिंदे यांनी १७ मार्च रोजी आणखी ५० रुपयांची घोषणा केली.

‘बंद अहवाला’त काय आहे?

पण, अहवालात राज्यातील कांदा प्रश्नांचा सविस्तर ऊहापोह करून सुमारे अठरा शिफारशी केल्याची महिती समोर आली आहे. या अहवालात म्हटले आहे,की राज्यात दर वर्षी पाच हजार टन प्रमाणित कांदा बियाणांची गरज असते. प्रत्यक्षात पंधरा टक्केच प्रमाणित बियाणे उपलब्ध होते. कमी दर्जाचे, प्रमाणित नसलेल्या बियाणांची भेसळ होते. त्यामुळे कांद्याची सड होणे, कांद्याला नळे येणे आणि रोगाचा प्रादुर्भाव होऊन उत्पादनात घट होण्याचे प्रकार दर वर्षी घडतात. राज्यात पुरेशा प्रमाणित बियाणांची उपलब्धता वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी गटांना बीजोत्पादन करण्याची परवानगी द्यावी. विद्यापीठांनी कांदा बीजोत्पादनाचे प्रकल्प सुरू करावेत. दर्जेदार बियाणे उपलब्ध झाल्यास कांद्याचा उत्पादन खर्च कमी आहे. कांदा चाळ साठवणुकीच्या नियमांत सुधारणा करून अधिक क्षमतेच्या आणि स्टीलपासून तयार केलेल्या शास्त्रशुद्ध कांदा चाळींची उभारणी करण्यात यावी. त्यासाठी अनुदानात वाढ करावी. कांद्याच्या उत्पादन खर्चाविषयी विविध दावे केले जात आहेत. कांद्याचा प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च कुणी ६००, कुणी ८०० रुपये सांगते, कृषी विद्यापीठे कांद्याचा उत्पादन खर्च १६०० रुपये प्रतिक्विंटल सांगतात. त्यामुळे कांद्याचा उत्पादन खर्च नेमका किती, हे निश्चित करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. राज्याबाहेर कांदा विक्री करण्याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे, त्यासाठी अनुदान देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. राज्यातून उन्हाळी कांद्याचीच निर्यात होते. त्यामुळे खरीप, लेट खरिपातील कांद्याच्या वाणांविषयी संशोधन होऊन निर्यातक्षम दर्जेदार कांदा उत्पादनाला वाव दिला पाहिजे. त्या बाबतचे संशोधन कृषी विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांनी करणे गरजेचे असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. कांदा विक्री दर जाहीर करताना किमान ७० टक्के कांदा ज्या दराने विक्री होतो, तोच दर जाहीर करावा. कांदा विक्रीचा सर्वांत कमी आणि सर्वांत जास्त दर जाहीर करण्याऐवजी सरासरी दर जाहीर करण्यासाठीची पद्धत सुरू करावी. केंद्राशी सतत संपर्क ठेवून कांदा निर्यात धोरणात सातत्य ठेवावे आणि शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापन करावी, अशा अठरा शिफारशींची तपशीलवार, सविस्तर मांडणी अहवालात केल्याचे समजते. असा हा अहवाल किती काळ धूळ खात पडून राहणार, कोण जाणे.

फायदा व्यापाऱ्यांचाच झाला

कांदा प्रश्न राज्य सरकारला नीट हाताळता आला नाही. राज्य सरकारने एकूण ३५० रुपये प्रति क्विंटल रुपयांचे अनुदान जाहीर केले. मात्र, या बाबतचा शासन निर्णय जाहीर करताना पुन्हा घोळ घातलाच. सुनील पवार यांच्या समितीची स्थापना २८ फेब्रुवारी रोजी झाली होती. समितीने नऊ मार्च रोजी आपला अहवाल सादर केला. ३५० रुपयांच्या अनुदानाचा शासन निर्णय जाहीर करण्यास प्रत्यक्ष २७ मार्चचा दिवस उजाडला. सरकारने २७ मार्च रोजी निर्णय जाहीर केला आणि ३१ मार्चअखेर विक्री होणाऱ्या कांद्यालाच अनुदान मिळणार असल्याचे जाहीर केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कांदा विक्रीसाठी बाजार समित्यांत आणला. या संधीचा फायदा उठवत व्यापाऱ्यांनी फक्त २५ पैसे प्रति किलो इतक्या कवडीमोल दराने कांदा खरेदी केल्याचे प्रकार समोर आले. अनेक बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांकडून अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न झाला. प्रत्यक्ष कांदा खरेदी-विक्री न करता कागदोपत्री कांदा खरेदी केल्याचे दाखवून व्यापाऱ्यांनी अनुदान लाटले, म्हणजे अनुदान जाहीर करूनही शेवटी शेतकरी नाही, तर व्यापाऱ्यांचाच फायदा झाला.

राज्यातील कांद्याचे क्षेत्र पाच वर्षांत दुप्पट झाले आहे. राज्यात २०१७-१८ मध्ये राज्यात ५.१३ लाख हेक्टरवर कांद्याची लागवड होत होती. २०२३मध्ये कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्र दहा लाख हेक्टरवर गेले आहे. त्या प्रमाणात कांद्याची साठवणूक यंत्रणा, प्रक्रिया उद्योगांचा विकास झाला नाही, त्याचा परिणाम म्हणून राज्यात दर वर्षी कांदा आणीबाणीची स्थिती निर्माण होताना दिसते. नाशिक, नगर, पुणे, सातारा, सोलापूर, जळगाव, उस्मानाबाद, बीड, औरंगाबाद, नंदूरबार, लातूर या जिल्ह्यांत कांद्याची लागवड मोठ्या प्रमाणावर होते. यंदा साधारण खरिपात सुमारे दीड लाख हेक्टर, उशिराच्या खरिपात दोन लाख हेक्टर, रब्बी हंगामात सहा लाख हेक्टरवर कांद्याची लागवड झाली होती. राज्यात खासगी आणि सरकारी,अशी एकूण कांदा साठवणूक क्षमता २६ लाख टन इतकीच आहे. यंदा फक्त उन्हाळी हंगामात राज्यात ५.९६ लाख हेक्टरवर कांदा लागवड होऊन सुमारे १०६ लाख टन कांदा उत्पादित झाला आहे. संपूर्ण देशाची काद्यांची गरज भागविणाऱ्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यथा नीट जाणून न घेतल्यास देशाची अन्न सुरक्षा अडचणीत येईल. विक्रमी शेतीमाल पिकविला म्हणून शेतकऱ्यांचा सन्मान होण्याऐवजी कपाळमोक्ष होऊ नये इतकीच अपेक्षा.

dattatray.jadhav@expressindia.com