‘खूळ, मूळ की फक्त धूळच?’ या जयप्रकाश संचेतींच्या लेखाबाबत (२३ जानेवारी) खालील मुद्दे विचारात घेणे योग्य होईल.
१) खालच्या धरणातले पाणी वरच्या धरणात सोडता येत नाही म्हणून खोरेनिहाय जलव्यवस्थापन नको हे तर्कट मान्य केल्यास पाणीवाटपाचे अनेक आंतरराष्ट्रीय व आंतरराज्यीय करार रद्द करावे लागतील. ‘सह्य़ाद्रीचा पायथा हा निश्चित पावसाचा प्रदेश आहे, तर पुढचा पठारी प्रदेश तुटीचा आहे आणि म्हणून जायकवाडी भरले आहे व वरचे जलाशय भरले नाहीत, असे अपवाद म्हणून तरी घडेल का, याबद्दल शंका आहे,’ असे विधान सिंचन सहयोगचे अध्यक्ष दि. मा. मोरे यांनी एका लेखात (योगायोगाने २३ जानेवारीलाच) केले आहे. मोरेंचा जलक्षेत्रातील अधिकार संचेती मान्य करतील अशी आशा आहे.
२) ‘जायकवाडी प्रकल्प मापदंडात बसविण्यासाठी प्रकल्प अहवालात पाणलोट क्षेत्र ‘साधारण’ असताना ‘चांगले’ अशी चूक जाणीवपूर्वक करण्यात आली. त्यामुळे धरणाची साठवण क्षमता वाढली व प्रकल्प मापदंडात आला अन्यथा त्यास मंजुरी मिळाली नसती’ हा संचेतींचा गंभीर आरोप खरा असेल तर त्यामुळे जलसंपदा खात्याच्या कार्यपद्धतीवर झगझगीत प्रकाश पडतो. अशा जाणीवपूर्वक चुका अन्य कोणकोणत्या धरणांबाबत केल्या गेल्या आहेत? जलसंपदा विभाग याबाबत खुलासा करण्याचे अगत्य दाखवील का? ‘नदी खोऱ्यातील शेवटचे धरण हे नेहमी ओव्हरसाइज बांधले जाते’ हे कारण सबळ असेल तर तेवढेच म्हणावे, बाकीचा खोटेपणा करून शंभर चुका कशाला करायच्या?
३) भंडारदरा धरणाचे पाणीवाटप तालुकावार करून समंजसपणा दाखवला गेला हे संचेतींचे विधान महत्त्वाचे आहे. तसाच समंजसपणा नाशिक-नगर व मराठवाडा यातील जलसंघर्षांतही दाखवता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने बाभळी बंधाऱ्याबाबत दिलेल्या निर्णयाआधारे प्रश्न सोडवावा, अशी विनंती म्हणूनच मराठवाडय़ातून  राज्यपाल महोदयांकडे करण्यात आली होती.
४) ‘जादा धरणे बांधून जायकवाडीचे पाणी वर ताडले,’ हा जो आरोप केला जातो तो नगर जिल्ह्य़ाच्या संदर्भात तरी बिनबुडाचा आहे.’ आणि ‘आमच्या पाण्यास धक्का लागणार नाही, ही नाशिकची मानसिकता..’ हे संचेतींच्या लेखातील उल्लेख बोलके आहेत हे सुज्ञांस सांगणे न लगे.
– प्रदीप पुरंदरे, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

नक्षलवादी आणि सुब्रह्मण्यम स्वामी

‘जे भारतीय मानत नाहीत व हिंसाचार करतात त्या नक्षलवाद्यांना ‘नमो’ची सत्ता आल्यास मारण्यात येईल’ असे विधान सुब्रह्मण्यम स्वामी (नुकतेच भाजपमध्ये आलेले) यांनी पुणे येथे छात्रसंसद-समारोप समारंभात बोलताना केल्याचे वृत्त वाचले. कडव्या अशा विरोधकांपुढे मोदीराज्यात काय वाढून ठेवले आहे, याची ही एक झलक म्हणावी काय?
‘मारण्याने’ नक्षलवाद संपेल अशा भ्रमात कोणी राहू नये. श्रीलंकेमध्ये ‘लिट्टे’ला निर्दयपणे संपवले म्हणून तेथील प्रश्न सुटलेला नाही. नक्षली कारवाया गेली ५० वर्षे चालू आहेत. पाच राज्यांतले अनेक जिल्हे प्रभावित आहेत, त्यांची संख्या वाढत आहे. हे सर्व काय केवळ विरोधकांकडून ‘भाडोत्री’ लोकांना शस्त्रे मिळतात म्हणून? का सरकारी नेभळटपणामुळे? (छत्तीसगढमध्ये तर १० वर्षांपासून भाजपचे ‘कणखर’ सरकार आहे, पण नक्षलवादाचा प्रश्न तसाच खदखदत राहिला आहे, तो का?)
मुळात हा प्रश्न का निर्माण झाला? त्याला लोकांचा पाठिंबा का मिळतो? राज्य सरकारे त्याचा बंदोबस्त का करू शकत नाहीत? या सर्वाचा विचार झाला पाहिजे.
शिवाय ‘घटना मान्य नाही’ व ‘हिंसाचार स्वीकार’ एवढय़ाचसाठी नक्षलवाद्यांना ‘मारायचे’ तर घटनामान्य तरुणांचे व हिंसा हे साधन कधीच अमान्य न करणाऱ्या ‘परिवार’ सदस्यांचे काय? जे आपले हे विचार कधीच लपवून ठेवत नाहीत.
श्रीधर शुक्ल, ठाणे (प.).

यामुळे काय साधणार?
जैन समाजास अल्पसंख्याक दर्जा (२१ जाने.) ही बातमी वाचली. कोणत्याही समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा केवळ त्यांची लोकसंख्या कमी आहे म्हणून देणे योग्य वाटत नाही, त्या समाजातील जनता आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेली असेल, तर त्यांना मागास दर्जातून वर काढण्यासाठी दर्जा दिला तर ठीक. जैन समाजाची लोकसंख्या देशात केवळ ४२ लाख असली तरी त्यांच्या सांपत्तिक परिस्थितीचा अंदाज लावायचा झाल्यास तो ४२ लाख कोटींएवढा असू शकेल. बांधकाम क्षेत्रातील ६० ते ७० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त बिल्डर्स जैन आहेत. स्टील, सिमेंट, धान्य यांसारख्या वस्तूंच्या घाऊक व सर्व वस्तूंच्या  किराणा व्यवसायात मुख्यत: जैन समाजच मोठय़ा संख्येने आहे. देशातील महानगरांतून आणि महाराष्ट्रात तर अगदी ५००ते १००० वस्तीच्या गावांतून ‘महावीर’ आणि ‘जैन’ हे नाव असलेले दुकान/आस्थापना सापडणार नाही असे होणार नाही.
हा समाज ज्या ज्या राज्यात व्यवसायासाठी गेला तेथे तेथे तो स्थानिक जनतेत पूर्णपणे मिसळून गेला आहे. स्थानिक भाषा हीच त्यांची मातृभाषा बनली आहे. या समाजाच्या उदार देणग्यांमधून कित्येक मार्बलची भव्य देवालये उभारली गेलीत. अनेक मोठमोठय़ा शिक्षणसंस्था त्यांच्या देणग्यांमुळेच चालत आहेत. कॉर्पोरेट क्षेत्रातही मंडळी आघाडीवर आहेत. ते देत असलेल्या देणग्यांमुळे राजकीय पक्षही त्यांच्याशी तसे नमूनच असतात. त्यांनी चालविलेल्या अनेक सामाजिक संस्था, सामुदायिक विवाह, छात्रालये, विद्यार्थी/वैद्यकीय मदत असे अनेक उपक्रम चालवितात.
ही सर्वव्यापी समृद्धी पाहता जैन समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा देऊन काय विशेष साधणार आहे? खरे त्यांना अल्पसंख्याक दर्जा देणे म्हणजे त्यांना हीनच ठरविण्यासारखे नाही का?
सुधीर देशपांडे, मुंबई.

‘तत्त्वमसि’ हा शब्द नाही
२३ जानेवारीच्या ‘तत्त्वभान’मध्ये श्रीनिवास नेमाडे यांनी ‘तत्त्व’पासून तत्त्वनिष्ठ, तत्त्ववादी, तात्त्विक, तत्त्वत:, तत्त्वविद् व तत्त्वमसि हे  शब्द बनतात, असे लिहिले आहे. त्यातील ‘तत्त्वमसि’ हा मुळी शब्दच नाही आहे. ते उपनिषदातले ब्रह्मवाक्य आहे. ‘तत् त्वं असि’ – हे ते वाक्य. ‘तू ते (परमात्म तत्त्व) आहेस’, असा त्याचा अर्थ. याशिवाय ‘कोहम्’चे उत्तर ‘भारतीय!’ हे देहबुद्धीचे उत्तर झाले.   
श्रीकांत पटवर्धन, मुंबई.

‘लोकमानस’साठी ईमेल शक्यतो loksatta@expressindia.com या पत्त्यावर पाठवा.  pratikriya@expressindia.com हा ईमेल यापुढेही, लोकसत्ता इंटरनेट आवृत्तीशी संपर्क साधण्यासाठी वापरता येईल.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Readers response