हिंदू एथिकल फंड नक्कीच शक्य’ हा लेख (अर्थवृत्तान्त : लोकसत्ता, ८ डिसेंबर) वाचला. मुसलमानांचा फंड आहे, ख्रिश्चनांचाही आहे, मग हिंदूंचाच का नसावा, हा युक्तिवाद ग्राहय़ धरला जाऊ शकतो; पण त्यातून साध्य काय होणार आहे? मुस्लीम आणि ख्रिस्ती धर्माचे लोक जितक्या प्रमाणात आणि संख्येत जगभर पसरलेले आहेत, त्या तुलनेत हिंदू धर्मीयांचा गट ‘अल्पसंख्याकां’मध्येच गणला जाईल. मुस्लीम आणि ख्रिस्ती धर्मसंस्था किती पारदर्शीपणे आपला कारभार करतात, याची कल्पना नाही; परंतु हिंदू देवस्थानांचे व्यवस्थापन मात्र प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्यांसारखे असते, ज्यात सामान्य माणसाला त्यांच्या ‘आíथक तब्येती’ची (गुटगुटीतपणाची?) कल्पना कधीच दिली जात नाही, त्यामुळे हिंदू फंड जरी प्रत्यक्षात आला, तरी हा धर्माच्या नावाखाली गोळा झालेला (की गोळा केलेला?) अतिप्रचंड पसा देवस्थानांचे ‘संस्थानिक’ प्रामाणिकपणे फंडाच्या माध्यमातून बाजारात आणतील आणि पर्यायाने सरकारला/ जनतेला उत्तरदायी राहण्याच्या भानगडीत पडतील, हे दिवास्वप्नच वाटते.
दुसरे असे, की विविध धर्माच्या फंडांची तुलना करताना हिंदू फंडाला काय स्वीकार्य आणि काय वज्र्य असेल, याचा ऊहापोह केला आहे. जशी निसर्गात अन्न-साखळी असते, तशीच शेअर बाजारात व्यापार-साखळी असते. उदाहरणार्थ, दुचाकी/चारचाकी गाडय़ांची विक्री वाढली की, जसे गाडय़ा बनविणाऱ्या कंपन्यांचे समभाग तेजीत येतात, तसेच या कंपन्यांना सुटे भाग पुरविणाऱ्या कंपन्याही वधारतात. घरखरेदीला जोर चढला, की गृहनिर्माण कंपन्यांबरोबरच इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू उत्पादक कंपन्या आणि रंगनिर्मिती कंपन्यांनाही ‘अच्छे दिन’ येतात. त्यामुळे सिगारेट/तंबाखूच्या कंपन्या ‘गुंतवणूक-योग्य’ यादीतून हटविताना त्यांच्या वेष्टनासाठी लागणारा पेपर पुरविणाऱ्या कंपनीत हिंदू फंडाने गुंतवणूक केली, तर ती तितकीच वज्र्य मानायला नको का? एखादा बडा उद्योगसमूह तेल-कंपनी चालवतो आणि (कदाचित तेलातून मिळालेल्याच नफ्यातून) पवनचक्कीद्वारे वीजनिर्मितीही करतो. मग अशा उद्योगसमूहाबद्दल हिंदू फंडाची भूमिका काय असावी? मद्यनिर्मिती आणि जुगाराशी संबंधित कंपन्यांवर लेखकाने फुली मारली आहे; पण भगवान शंकर आणि सोमरसाचा संबंध होता आणि धर्मराज युधिष्ठिर हाही द्यूतात प्रवीण मानला जात होताच. इतकेच का, आजही उत्तर भारतात दिवाळीला जुगार खेळणे वा लग्न इ. प्रसंगी मद्यपान करणे हे सर्रास चालतेच की.
हिंदू हा धर्म आहे, की ती एक जीवनपद्धती आहे यावरची चर्चा कधीच थांबणार नाही. तसेच, हिंदूंमधल्या विविधतेमुळे एखादी गोष्ट कोणाला ‘एथिकल’ वाटेल, तर दुसऱ्या कोणाला ‘अनएथिकल’ (उदा. मांसाहार). शिवाय, शेअरबाजारावरील गुजराती प्राबल्य पाहता तो फंड ‘हिंदू फंडा’पेक्षा ‘गुर्जर फंड’ म्हणून विकसित होण्याची आणि त्यामुळे अकारण वादविवाद होण्याचीच शक्यता अधिक.
या सर्व पाश्र्वभूमीवर, भलेही मुसलमानांसाठी व ख्रिश्चनांसाठी धर्माधिष्ठित फंड असतीलही; पण जसा राजकारणात धर्म आणू नये, असे शहाणीसुरती मंडळी सांगतात, तसेच व्यापारात धर्म आणण्याच्या फंडा(फंदा)त पडू नये, हेच उत्तम.
परेश वसंत वैद्य, गिरगाव (मुंबई)
बे-भान, भूमिका बदलाचे की जबाबदारीचे?
‘भूमिका बदलाचे बे-भान!’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (८ डिसेंबर) वाचला. लेखाचे शीर्षक खरे पाहता, ‘जबाबदारीचे बे-भान’ असे असायला हवे होते. संसदेत आपल्या खात्याशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे जेव्हा मंत्री देतात, तेव्हा त्या खात्यातील बाबूंनी प्रश्नाला अनुसरून माहिती गोळा करून मग ती पटलावर ठेवावी, हा साधा सरळ हिशेब आहे; पण तो जेव्हा चुकतो आणि फळ-भाज्यांच्या प्रश्नावर गहू-तांदळाची आकडेवारी दिली जाते, तेव्हा त्या खात्याच्या लहानात लहान कर्मचाऱ्यापासून थेट मंत्र्यापर्यंत सर्वच्या सर्व यंत्रणाच बेजबाबदारीने वागलेली असते आणि मग या सर्वाच्या वतीने संसदेत मंत्र्याचे हसे होते.
‘भूमिका-बदल’ या शब्दाला आक्षेप घेण्याचे दुसरे कारण म्हणजे, आपल्या राजकीय पक्षांना भूमिका बदलण्याचे तंत्र अवगत असते आणि पूर्ण भानावर राहून ते सहजगत्या आपली भूमिका बदलत असतात. असे नसते, तर विरोधी बाकांवर असताना (किंवा निवडणूक प्रचारादरम्यान) १०० दिवसांत काळा पसा आणू आणि पाकिस्तानला धडा शिकवू, अशी घोषणा करणारे केंद्रातले नेते किंवा एलबीटी रद्द करू, अशी भूमिका घेणारे स्थानिक भाजप नेते आता मात्र या विषयांवर सावधगिरीने भाष्य करू लागले नसते. हीच गोष्ट काँग्रेसची. सत्तेत असताना सभागृहात गोंधळ घालणाऱ्या आणि चहापानावर बहिष्कार घालणाऱ्या विरोधकांवर टीका करणारा काँग्रेस पक्ष आज स्वत: तेच करताना दिसतो आहे. हासुद्धा भूमिका-बदलच नाही का?
यश पांडुरंग ठाकूर, विलेपाल्रे पूर्व (मुंबई)
कुणाचाच आवाज का येत नाही?
मुंबईजवळच्या समुद्रात, शिव स्मारक बांधायला पर्यावरण खात्याने परवानगी दिल्याची बातमी वाचून, आनंद वाटावा की खेद, मूर्खपणाला हसावे कीकोत्या राजकारणाची कीव करावी असे अनेक प्रश्न समोर आले. मुंबईसारख्या आधीच गजबजलेल्या आणि आíथक, संरक्षणदृष्टय़ा महत्त्वाच्या शहराजवळ असे स्मारक उभारणे आणि त्यामुळे आपण अस्मिता जपल्याचा आव आणणे कितपत योग्य हे मला तरी कळेनासे झाले आहे.
स्मारक जरूर असावे, छत्रपतींचे नाव, तो इतिहास, जनतेपर्यंत आणि जगापर्यंत गेलाच पाहिजे; पण त्यासाठी काही कोटी रुपये खर्चून समुद्रातच का स्मारक बांधावे? आज महाराष्ट्रातील सुमारे ३५० किल्ल्यांपकी अनेकांची दुरवस्था पाहवत नाही. पुरातत्त्व खात्याचे नाव सांगत आपल्या किल्ल्यांकडे दुर्लक्ष करायचे आणि उगाचच नको तेथे निधी आणि श्रम वाया घालवायचे? अनेक गड-किल्ले तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली, आजूबाजूच्या निसर्गाला धक्का न लावता, त्याचबरोबरीने स्थानिकांसाठी रोजगार निर्मिती करत आंतरराष्ट्रीय नकाशावर उत्तम पर्यटन क्षेत्रे म्हणून पुढे आणता येणार नाहीत का? तरीदेखील कोणाच्या राजकीय आणि आíथक फायद्यासाठी हा घाट घातला जातो आहे?
एकीकडे विक्रांतसारखा अमूल्य ठेवा आता भंगारच्या दिशेने वाटचाल करतो आणि दुसरीकडे भर समुद्रात स्मारकाच्या गप्पा! अनेक गडवेडय़ा आणि सच्च्या शिवप्रेमींची कदाचित हीच भावना असेल, पण मग कुणाचाच आवाज कसा येत नाही?
संदीप खांबेटे, गोरेगाव (मुंबई)
मोदीजींनी अधिवेशनांची प्रथाच मोडून टेलिकॉन्फरन्सिंग करावे
भाजपच्या संसदेतील वर्तणुकीचे विश्लेषण ‘भूमिका बदलाचे (बे)भान!’मध्ये टेकचंद सोनवणे यांनी (८ डिसें.) केले आहेच, त्या संदर्भात आणखी एक मुद्दा मांडायचा आहे.
संसदेचे अधिवेशन हा गेली काही वष्रे चिंतेचा विषय झाला आहे. विरोधकांचा सभात्याग, हौद्यात आंदोलन, घोषणाबाजी यामुळे कामकाजाचे अनेक दिवस वाया जातात. साधारणपणे २.५ लाख रुपये एवढा खर्च प्रति मिनिट संसद चालवण्यासाठी येतो. म्हणजे एक दिवसाचे काम बंद पडले तर जनतेचे नऊ कोटी रुपये वाया जातात.
नवे विचारप्रवाह आणि पायंडे मोदीजी आणत आहेत. आता त्यांनी संसदेचे कामकाजही खासदारांना दिल्लीत न बोलावता त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघातून सहभागी करून चालवावे. नव्या तंत्रज्ञानामुळे आता टेलिकॉन्फरिन्सग अत्यंत उत्कृष्टपणे करता येते.
यामुळे झुंडशाहीला आळा बसेल आणि हा प्रयोग यशस्वी झाला, तर मग राज्यातही याचे अनुकरण करता येईल.
गार्गी बनहट्टी, मुंबई</strong>
अशांना आवरणे आवश्यकच
‘त्यजेत एकं कुलस्याथ्रे’ असे सुभाषित प्रसिद्ध आहे, त्याप्रमाणे पंतप्रधानांनी साध्वी निरंजना यांचा राजीनामा घ्यावा आणि विरोधकांचा विरोध वेळीच निष्प्रभ करावा हे राजकीय चातुर्याचे ठरेल. एरवीसुद्धा िहदुत्वाची अतिरेकी अभिमानी मंडळी हवा डोक्यात गेल्याप्रमाणे वक्तव्ये करून भलत्याच गोष्टींना महत्त्व देत असतात. त्यांना आवरणे आवश्यक आहे. नाही तर जनता पक्षाच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती घडेल. श्रद्धाळू श्रोत्यांसमोर कथा सांगणारे आपल्याच शब्दांच्या प्रेमात पडतात आणि बालिश कोटय़ा घोळवत स्वत:वर खूश होतात तसेच निवडणुकीच्या प्रचारसभांतही घडत असते आणि त्याला वक्तृत्व समजणाऱ्या लोकांनी यापासून धडा घ्यायला हवा.
गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)
राष्ट्रभाषा नव्हेच..
‘बेटा खुद को पहचान’ हे पत्र (लोकमानस, ८ डिसेंबर) जरी अर्थपूर्ण असले तरी सर्वसामान्य मराठी माणूस जी चूक करतो तीच या पत्रात झाली आहे. शेवटच्या वाक्यात, ‘राष्ट्रभाषेत म्हणतात ना, बेटा खुद को पहचान’ असे शब्द आहेत! कृपया लक्षात घ्यावे की िहदी ही राष्ट्रभाषा नाही. संदर्भासाठी कृपया ‘लोकमानस’मध्ये ३० एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झालेले सलील कुलकर्णी यांचे पत्र वाचावे.
– विजय पां. भट, विलेपाल्रे, पूर्व (मुंबई)