या प्रश्नाच्या उत्तरात सरसंघचालक म्हणाले की, ‘‘इंडियात ज्या घटना घडत आहेत, त्या अतिशय गंभीर आणि अश्लाघ्य आहेत. पण, असे भारतात मात्र होत नाही. जेथे इंडिया नाही, केवळ भारत आहे, तेथे अशा घटना होत नाहीत. ज्याने भारताशी नाते तोडले, तेथे अशा घटना होतात. असे होण्याला अनेक कारणे आहेत. त्यातील प्रमुख कारण सांगायचे तर आम्ही मानवता विसरलो आहोत. संस्कार विसरलो आहोत. मानवता आणि संस्कार हे पुस्तकातून शिकता येत नाहीत. ते परंपरेतून शिकावे लागतात. पालनपोषणातून ते आपोआप शिकता येतात. ते कुटुंबातून मिळतात. आम्ही कुटुंबात काय शिकतो हे महत्त्वाचे आहे.’’
शिक्षणात मानवतेचे संस्कार हवेत, हा मुद्दा सरसंघचालकांनी विशद करून सांगितला आणि तो ठसवताना ते म्हणाले, ‘‘कायदा आणि सुव्यवस्था सुरळीत चालायची असेल तर माणूस पापभीरू असावा लागतो. त्यासाठी संस्कार आवश्यक असतात. आमच्या संस्कृतीतून आलेल्या संस्काराला आम्हाला शक्य तितक्या लवकर जागे करावे लागेल. याचा समावेश शिक्षणात करता आला तर परिस्थिती बदलणे शक्य होईल. तोवर कठोर कायदे आणि कठोर शिक्षेची तरतूद आवश्यक आहे. शासनाच्या हाती दंडाचे अधिकार असायलाच हवेत. त्याचा वापरही नीट व्हायला हवा. पण, विरोध करणाऱ्यांवर केवळ कायद्याचा बडगा उगारून चालणार नाही. संस्कार म्हणूनच आवश्यक आहेत. ते वातावरणातून मिळतात. ते वातावरण आज दुर्दैवाने नाही. आम्ही प्रयत्न केले, तर या समस्येवर तोडगा निश्चितपणे शोधता येऊ शकतो.’’
सरसंघचालकांचे मूळ वक्तव्य वाचल्यानंतर त्यांनी कोणत्या दृष्टिकोनातून इंडिया आणि भारत या शब्दांचा उच्चार केला, हे स्वयंस्पष्ट आहे. पण, वाहिन्यांनी दिवसभर अकारणच गरळ ओकण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा विरोध कदाचित या वक्तव्याला कमी आणि संघावर टीका करण्याच्या हेतूने अधिक होता, असे दिसले. पत्रकारितेत स्वत:ला पुरोगामी भासविण्याचा अनाठायी आणि ओंगळवाणा प्रयत्न त्यातून दिसून येत होता. ज्या सुजाण नागरिकांना सरसंघचालकांचे मूळ भाषण ऐकायचे आहे, ते ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट न्यूजभारती डॉट कॉम’ या संकेतस्थळावर जाऊन ऐकू शकतात. हे संपूर्ण भाषण तेथे व्हिडीओ रूपाने उपलब्ध आहे.
किरण दामले, कुर्ला (प.)
लेखक बुडाला। लाचारीत।।
परवाच्या २२ डिसेंबरला पठण येथे मराठवाडा साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन शरद पवार यांचे चेले- (की मराठीतील महान साहित्यिक/ थोर कलावंत/ विचारवंत ?) छगन भुजबळ यांनी केले. त्याप्रसंगीच राष्ट्रवादीचा गावपातळीवरचा एक कार्यकर्ता ज्येष्ठ साहित्यिक, साहित्य संस्कृती मंडळाचे माजी अध्यक्ष रा. रं. बोराडे यांना म्हणतो कसा, ‘सर, तुम्ही मागे बसा, दीपप्रज्वलनाचा कार्यक्रम होऊन जाऊ द्या. भुजबळ साहेबांबरोबर माझा फोटो येऊ द्या. तेवढं झालं की, मी तुम्हाला पुढच्या रांगेत आणून बसवतो.’
स्वत:चा आणि साहित्याचा सन्मान राखण्यासाठी शेवटी बोराडे सरच उठून (मागच्या रांगेत नव्हे-) समोर प्रेक्षकांत जाऊन बसले. हे असं किती काळ साहित्यिक चालवून घेणार आहेत?
सर्व निमंत्रित मान्यवर साहित्यिकांना मी असे आवाहन करतो की, वाङ्मयाच्या पोटी आणि स्वाभिमानापोटी थोडी जरी लाज शिल्लक असेल तर, या सर्व निमंत्रितांनी संमेलनास जरूर जावे; पण निषेध म्हणून हार-तुरे स्वीकारू नयेत, प्रवासखर्च, मानधन घेऊ नये. निवास भोजनाची सर्व व्यवस्था नाकारावी. रसिकांच्या निखळ वाङ्मय प्रेमापोटी, मंचावरून आपले विचार, कविता, कला मांडावेत आणि वापस यावे. संयोजक महामंडळाचे पदाधिकारी आणि राजकारणी यांनी चालविलेल्या सत्तेच्या आणि लाचारीच्या या खेळात स्वत:ला अडकवू नये. ज्या बहुजन समाजाचे आणि फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले उठता-बसता घेतात त्या बहुजन समाजातील संत तुकाराम आज हयात असते तर ते कदाचित म्हणाले असते :
गाथा काठावर । काळ उलटला ।
लेखक बुडाला । लाचारीत ॥
श्रीकांत उमरीकर, परभणी.
प्रश्न सुसंगततेचा,
भीती पुनरावृत्तीची
‘बोंब महाराष्ट्र नव्हे, ही तर अभ्यासाची बोंब’ हे नारायण राणे यांचे पत्र (लोकमानस, ५ जाने.) वाचूनही दोन प्रश्न उरले.
ज्या शेतकऱ्यांनी पूर्वापार कसत असलेली शेती, एका सरकारी फतव्यापुढे निर्बल असल्यामुळे सरकारच्या हवाली केली, एक प्रकारे स्वत:चा आत्मघात नि महाराष्ट्रासाठी आत्मयज्ञ केला, त्या शेतकऱ्यांना आज काय मिळाले,? काय वाटत असेल,? जेव्हा हे उद्योजक नि बिल्डर्स, त्यांच्या कवडीमोल भावाने घेतलेल्या जमिनीवर, कोटय़वधी रुपये मिळवताना दिसत आहेत, हे पाहिल्यावर! नारायण राणे यांना उद्योजकांचे हे वागणे मान्य आहे व ते औद्योगिक धोरणाशी सुसंगत आहे, असे वाटते काय?
राणे यांनी सदर पत्रात खुलासा केलेला नसला, तरी मुख्यमंत्री म्हटल्याचे ऐकले की मूळच्या सेझच्या धोरणात मिळणारी कर माफी केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे रद्द झाली व पर्यावरणाच्या कायद्यामुळे तेथे उद्योग उभे करणे उद्योजकांना कठीण भासू लागले, तेव्हा त्यांनी माघार घ्यावयाची परवानगी मागितली. अशा वेळी त्या जमिनीवर ते १०० टक्के घरबांधणी करण्यास मोकळे होते. पण सरकारने त्यांना ६० टक्के उद्योग व ४० टक्के घरबांधणी असा पर्याय दिला, पण वर वर्णिलेला जुना अनुभव पाहता, ते पुन्हा इतिहासाची पुनरावृत्ती करणार नाहीत कशावरून?
जर खरोखरच महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्राचे भले करू इच्छित असेल व औद्योगिक धोरणात सातत्य/ एकवाक्यता ठेवू इच्छित असेल, तर अशी संपादित केलेली जमीन, कोणत्याही परिस्थितीत बिल्डर्स लॉबीच्या ताब्यात जाणार नाही व उद्योजकाला व्यवसाय करावयाचा नसेल तर ती जमीन मूळ किमतीला (वाढीव/ बाजारभावाने नव्हे) सरकारदरबारी परत करावी, अशी अट घालावी. म्हणजे खरे उद्योजक असतील तेच पुढे येतील व प्रामाणिकपणे व्यवसाय करतील.
श्रीधर गांगल, ठाणे</p>