लोकसत्ता वार्ताहर
भाईंदर : भाईंदर पश्चिम येथील राई, मोरवा आणि मुर्धा गावात प्रास्ताविक करण्यात आलेले मेट्रो कारशेड आणि मार्गीका विकास आराखड्यातून रद्द करावे, या मागणीसाठी येथील ग्रामस्थांनी नगर विकास विभागाकडे जवळपास पाचशेहुन अधिक हरकती दाखल केल्या आहेत. यावर शासन काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचा प्रारूप विकास आराखडा हा मागील वर्षी २८ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. हे काम सहाय्यक संचालक ठाणे नगररचना विभागाकडून करण्यात आले होते.या आराखड्यावर हरकती नोंदवण्यासाठी नागरिकांना महिनाभराची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर नागरिकांच्या या हरकती-सुचना जाणून घेण्यासाठी चार सदस्यांची सुनावणी समिती गठीत करण्यात आली होती. आणि फेब्रुवारी महिन्यात यावर प्रत्यक्ष सुनावणी प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. यावेळी सर्वाधिक हरकती या भाईंदर पश्चिम येथील राई मोरवा आणि मुर्धा गावात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मेट्रो कारशेड आणि मार्गीकेबाबत होती.
आणखी वाचा-मुंब्रा येथील बेकायदेशीर शाखेला अधिकाऱ्यांचे अभय, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचा आरोप
त्यानुसार मागील सात महिन्यापासून या प्रारूप विकास आराखड्यावर नियोजन समितीद्वारे अभ्यास केला जात होता. अखेर १८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी आवश्यक बदल समाविष्ट करून नियोजन समितीने आपला अहवाल नियुक्त अधिकाऱ्यांकडे सादर केला. यात झालेले बदल समाविष्ट करून प्रारूप सुधारित विकास योजनेची प्रत नियुक्त समितीने २५ ऑक्टोबर रोजी शासनाच्या नगररचना विभागाकडे सुपूर्द केली होती. मात्र यात देखील कारशेड व मार्गीकेबाबत बदल करण्यात न आल्याचे दिसून आले.
त्यामुळे अंतिम बदल करण्यासाठी शासनाने पुन्हा हरकती-सुचना नोंदवण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली होती. ही मुदत २५ नोव्हेंबर पर्यंत होती. त्यानुसार अखेरच्या दिवसापर्यंत विकास आराखड्यात दर्शवण्यात आलेल्या मेट्रो कारशेड आणि मार्गीकेबाबत राई, मोरवा आणि मुर्धा येथील ग्रामस्थांनी जवळपास पाचशेहुन अधिक हरकती नोंदवल्या असल्याची माहिती दिली आहे.
आणखी वाचा-ठाण्यात आरोग्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन
गावाकऱ्याचे म्हणणे काय?
स्थानिक गावाकऱ्यांच्या तीव्र विरोधानंतर भाईंदर पश्चिम येथील राई-मोरवा गावात आरक्षित करण्यात आलेले मेट्रो कारशेड पुढे उत्तन- डोंगरी गावात असलेल्या सरकारी जागेत स्थलांतरित करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे. या जागेतील ४३. ३६ हेक्टर जागा विनामूल्य ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी एमएमआरडीएला हस्तांतरित केली आहे. त्यामुळे एमएमआरडीए विभागाने या जागेचा आगाऊ ताबा घेऊन या जागेबाबत कारशेड आरक्षण आणि फेरबदल करून देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे सादर केला आहे. परंतु अदयापही शासनाकडून यास मान्यता देत असल्याचा शासन आदेश जारी केलेला नाही. त्यामुळे शासनाने तो आदेश जारी केल्यास विकास आराखड्यात दर्शवण्यात आलेले मेट्रो कारशेड आपोआप रद्द होईल, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. याशिवाय मेट्रो कारशेड पर्यंत निश्चित करण्यात आलेल्या मेट्रो मार्गीकेचा रस्ता हा महापालिकेने सुचवलेल्या जुन्या विकास आराखड्यातूनच घ्यावा, जेणे करून स्थानिक ग्रामस्थांची जवळपास पाचशेहुन अधिक बाधित होणारी घरे सुरक्षित राहतील,असे राई-मोरवा-मुर्धा भूमिपुत्र सामाजिक समन्वय संस्थेचे अध्यक्ष अशोक पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.