डोंबिवली : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे डोंबिवलीत ६५ बेकायदा इमारती उभ्या करून, या बेकायदा इमारतींना महारेराचा नोंदणी क्रमांक मिळवून या इमारती अधिकृत इमारती आहेत, असा देखावा घर खरेदीदारांसमोर भूमाफियांनी उभा केला. या बेकायदा इमारती उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावरून कल्याण डोंबिवली पालिका आणि पोलिसांनी तोडण्यास टाळाटाळ केली म्हणून याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी पालिकेच्या १३ अधिकाऱ्यांना अवमान याचिकेच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.
याप्रकरणात पोलिसांचाही सहभाग असल्याने याचिकाकर्त्याने ठाणे पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांनाही न्यायालयीन अवमान याचिकेची नोटीस बजावली आहे. उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन नऊ महिने उलटले तरी कल्याण डोंबिवली पालिकेने या ६५ बेकायदा इमारतींवर कारवाई केली नाही. पालिका प्रशासन या ६५ बेकायदा इमारती प्रकरणात नरमाईची भूमिका घेत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर याचिकाकर्ते पाटील यांनी पालिका आणि पोलिसांविरुध्द उच्च न्यायालयात न्यायालयीन अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
याचिकाकर्त्याने पालिका, शासनाशी संबंधित नगरविकास प्रधान सचिव, आयुक्त, माजी आयुक्त, नगरविकास सहसंचालक, महारेरा अधिकारी, पालिका अधिकाऱ्यांंना अवमान कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. या प्रकरणात पोलिसांचीही महत्वाची भूमिका होती. तीही त्यांनी पार न पाडल्याने याचिकाकर्ते पाटील यांनी ठाण पोलीस आयुक्तांना मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील ॲड. पी. एल. भुजबळ यांच्यातर्फे न्यायालयीन अवमान याचिकेची नोटीस बजावली आहे.
या बेकायदा इमारती तोडण्याचे आदेश देताना उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी या बेकायदा इमारती पालिकेने तोडाव्यात. या इमारतींमध्ये रहिवास असेल तर या इमारती रहिवास मुक्त करण्यासाठी पोलिसांनी आवश्यक पोलीस बंदोबस्त द्यावा, असे निर्देश होते.
गेल्या महिन्यात डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी कल्याण डोंबिवली पालिकेतर्फे त्यांचे सल्लागार वकील ॲड. ए. एस. राव यांनी न्यायालयात सांगितले, की डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारती रहिवास मुक्त करण्यासाठी कल्याण डोंबिवली पालिकेने अनेक वेळा पोलिसांना कळविले. पण, पोलिसांनी वेळोवेळी त्यास नकार दिला.
न्यायालयाने आदेश देऊन पालिकेबरोबर पोलिसांनीही डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींमधील एकही इमारत तोडली नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचा आपणाकडून अवमान झाल्याने आपल्या विरुध्द अवमान कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे, असे याचिकाकर्त्याचे वकील ॲड. पी. एल. भुजबळ यांनी नोटिसीत म्हटले आहे.
बेकायदा इमारतींच्या विषयावर उच्च न्यायालय अतिशय आक्रमक झाल्याने कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासन आणि पोलिसांनी ६५ बेकायदा इमारती तोडण्यास टाळाटाळ केल्याने शासन, पालिका आणि पोलिसांना मोठा झटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शासनाने डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारती वाचविण्यासाठी रहिवाशांच्या मागणीवरून सकारात्मक पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे.
वसई-विरार हद्दीतील काचोळे येथील आरक्षित भूखंडावरील ४१ बेकायदा इमारती, मुंब्रा भागातील १७ बेकायदा इमारती न्यायालयाच्या आदेशावरून पालिकांनी जमीनदोस्त केल्या आहेत. त्यामुळे डोंबिवलीतील इमारतींना अभय मिळण्याची शक्यता कमीच असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.