Thane Protest Health News : महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवेतील कणा मानले जाणारे वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, औषधनिर्माता आणि आरोग्य सेविका हे कंत्राटी कर्मचारी गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ सेवा बजावत आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत शासन निर्णयानुसार त्यांचे शासकीय सेवेत समायोजन करणे अपेक्षित असूनही सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे संतप्त झालेल्या राज्यातील तब्बल ३५ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी १९ ऑगस्टपासून बेमुदत आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला आहे. या आंदोलनाचा भाग म्हणून ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर येथे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान एकत्रीकरण समितीच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांनी थाळीनाद करून सरकारच्या वेळकाढू धोरणाचा तीव्र निषेध नोंदवला.
राज्यातील उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हारुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय याठिकाणी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, औषधनिर्माता, आरोग्यसेविका असे तांत्रिक व अतांत्रिक कर्मचारी रुग्णांची सेवा बजावत आहेत. तालुका, जिल्ह्यासह राज्यभरात सुमारे ३५ हजार कर्मचारी कंत्राटी तत्वावर कार्यरत असून औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला २० जून २०२२ चा व १४ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार दहा वर्षे व त्याहून अधिक काळ सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे शासकीय सेवेत समायोजन करणे अपेक्षित होते.
परंतू, १६ महिन्यांच्या कालावधी उलटून गेला आहे तरीही सरकारने या कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. ‘आमच्या हातात सत्ता द्या, आम्ही तुम्हाला ऑर्डर देतो’ असे डिसेंबर २०१२ ला तत्कालीन विरोधी पक्षनेते व विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिले होते. परंतू, हे आश्वासन अद्याप सरकारने पूर्ण केले नसून आरोग्य सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली असल्याचा आरोप हे आरोग्य कर्मचारी करत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सुमारे ३५ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी १९ ऑगस्ट पासून बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे. यामुळे रुग्ण सेवेवर परिणाम झाला असून आबालवृद्ध रुग्णांची प्रचंड हेळसांड होत आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान एकत्रीकरण समितीच्या माध्यमातून शहापुरच्या तालुक्यात देखील या आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी थाळीनाद करीत सरकारच्या वेळकाढू धोरणाचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे.
गेल्या १५ दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्रासह सरकारी रुग्णालयातील अतिदक्षता कक्ष, नवजात शिशु कक्ष, प्रसूती विभाग, लसीकरण, क्षयरोग, कुष्ठरोग, कर्करोग, मधुमेह या सेवांवर परिणाम झाला असून अत्यल्प कर्मचाऱ्यांमुळे रुग्णसेवेवरील ताण वाढला आहे. तसेच सर्वसामान्य रुग्णांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असून खासगी रुग्णालयाकडे धाव घ्यावी लागत आहे.