ठाणे : ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पक्ष बदलाचे वारे वाहू लागले असून या निवडणुकीत युती आणि आघाडी होणार का, याविषयी चर्चा रंगल्या आहेत. अशातच भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी मोठे विधान केले आहे. ठाण्याचा महापौर भाजपचा झाला पाहिजे, हिच आमच्या कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे आणि आमचीही हीच भुमिका कायम राहीली आहे, असे मत केळकर यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात वेगवेगळ्या चर्चा रंगल्या आहेत.

ठाणे जिल्ह्यातील महाविकास आघाडीतील भाजप आणि शिंदेची शिवसेना या पक्षांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून आरोप प्रत्यारोप सुरू आहे. वनमंत्री गणेश नाईक हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर टिका करण्याची एकही संधी सोडताना दिसून येत नाही तर, शिंदेच्या शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के हे गणेश नाईकांच्या टिकेला प्रतिउत्तर देत आहे. आगामी पालिका निवडणुकांच्या तोंडावर दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये वाक युद्ध रंगले आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील पालिका निवडणुका दोन्ही पक्ष स्वबळावर लढणार की महायुतीत लढणार याविषयी वेगवेळ्या चर्चा रंगल्या आहेत. त्यातच भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी निवडणुकीबाबत मोठे विधान केले आहे.

ठाणे महापालिका निवडणुक युतीत लढाव्याची की नाही, याबाबतचा निर्णय ठाण्याचे प्रमुख नेते एकत्रित बसून निर्णय घेतील. परंतु कार्यकर्त्यांची भुमिका आणि इच्छा आहे की, स्वतंत्र लढले पाहिजे. त्याचबरोबर प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्त्याची भुमिका असते, तशीच आमचीही कायम भूमिका राहिली आहे की, ठाण्याचा महापौर भाजपचा झाला पाहिजे, हिच आमच्या कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे, असे मत भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी व्यक्त केले. ठाणे महापालिकेचा कारभार स्वच्छ राहावा, यासाठी मी चोकीदार म्हणून गेली कित्येक वर्षे काम करत आहे. ही लढाई निवडणुकीच्या तोंडावर नव्हे, तर आधीपासूनच लढत आहे, असे ते म्हणाले.

काही अधिकारी चांगले काम करत असले तरी काहींवर गैरव्यवहाराचे आरोप आहेत, काही तुरुंगात आहेत. त्यामुळे कारभार पारदर्शक आणि स्वच्छ राहावा म्हणून आम्ही चौकीदार भूमिका घेत आहोत. आम्ही विधीमंडळात चौकशीची मागणी केली होती. पण चौकशी वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक असून ती लांबली गेली आहे.महापालिकेत बांधकाम पाडण्यासाठी आणि करण्यासाठी पैशांची देवाणघेवाण होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यावर कारवाई केली जाते. परंतु प्रत्येकवेळी न्यायालयात जाण्याची वेळ आली नाही पाहिजे, असे ते म्हणाले. शासनाने इच्छित असल्यास ‘नंदलाल समिती’प्रमाणे चौकशी समिती नेमावी, जेणेकरून ठाणेकरांना कारभाराची पारदर्शकता दिसेल, असेही ते म्हणाले.

शासनाने राजमाता जिजामाता उद्यानाच्या विकासासाठी चार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष कशी होणार याबाबत आमदारांनी प्रत्यक्ष ठिकाणी पाहणी केली. पूर्वी या ठिकाणी असलेला बोर्ड काढण्यात आल्याने मराठा मोर्चाच्या माध्यमातून आंदोलन झाले होते. त्या मागणीला न्याय मिळाला असून नवीन उद्यानाला ‘राजमाता जिजामाता उद्यान’ हेच नाव राहील. तसेच शहरातील प्रत्येक उद्यान आणि खेळाचे मैदान सुस्थितीत रहावे यासाठी पालिकेने विशेष निधी तरतूद करावी, असेही ते म्हणाले.