ठाणे : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील येऊर वन परिक्षेत्रात आता बांधकाम साहित्य वाहून नेणाऱ्या वाहनांना निर्बंध घालण्यात आले आहेत. येऊर हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्र आहे. ठाणे महापालिकेच्या शहर विकास विभागाने दिलेली बांधकाम परवानगी असल्याशिवाय येऊरमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम साहित्य नेता येणार नाही. तसेच, ज्यांना बांधकामाची परवानगी मिळाली असेल त्यांनीही वन खात्याच्या प्रवेशद्वारावरील चौकीवर त्याविषयीची रितसर नोंद, बांधकाम साहित्याचा प्रकार, वाहनांची सविस्तर माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आल्याचे ठाणे महापालिकेने स्पष्ट केले.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील येऊर वन परिक्षेत्र हे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. परंतु गेल्याकाही वर्षांमध्ये या भागात मोठ्याप्रमाणात बेकायदा बांधकामे तयार झाली. या ठिकाणी रात्रीच्या वेळेत होणाऱ्या पार्ट्यांमुळे वन्यजीवांचा अधिवास धोक्यात आला आहे. येऊर येथील अनधिकृत टर्फवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारवाई सुरू आहे. त्याचा आढावा ठाणे महापालिका मुख्यालय येथे झालेल्या बैठकीत महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी घेतला. आयुक्त सौरभ राव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस, अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, पोलिस उपायुक्त प्रशांत कदम, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे परिक्षेत्र वन अधिकारी मयुर सुरवसे, विधी अधिकारी मकरंद काळे, उपायुक्त शंकर पाटोळे, दिनेश तायडे, मधुकर बोडके, शहर विकास विभागाचे कार्यकारी अभियंता देवेंद्र नेर उपस्थित होते.
येऊर येथील टर्फच्या १० बांधकामांपैकी आठ बांधकामे यापूर्वीच निष्कासित करण्यात आली होती. एक टर्फ अधिकृत असून उर्वरित एका टर्फला दिलेली मुदत संपल्याने त्याच्या निष्कासनाची कारवाई सुरू असल्याची माहिती उपायुक्त दिनेश तायडे यांनी या बैठकीत दिली. तसेच, सर्व अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामांचे सर्वेक्षण सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
येऊरमधील अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामांचे सर्वेक्षण करताना शहर विकास विभाग, मालमत्ता कर विभाग यांच्या मदतीने अतिक्रमण विभागाने प्रत्यक्ष पाहणी करावी. त्यात सर्व अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामांचे त्यांच्या प्रकारानुसार वर्गीकरण करावे. त्यांना देण्यात आलेली परवानगी कोणत्या प्रकारची आहे, त्याच कारणासाठी त्या जागेचा वापर होतो का याची खात्री करावी. त्यांच्याकडे पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्राची परवानगी, महापालिकेची बांधकाम परवानगी, अन्न व औषध प्रशासनाचा परवाना आहे का, हे तपासण्यात यावे, असे आयुक्त सौरभ राव यांनी स्पष्ट केले. तसेच, अनधिकृत बांधकामाबाबत तत्काळ गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही साहाय्यक आयुक्तांनी करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
येऊर हे अतिशय संवेदनशील क्षेत्र आहे. वायू सेनेकडूनही तेथील बांधकामे, रोषणाई याबाबत तक्रारी आलेल्या आहेत. त्यावर तत्काळ कारवाई करावी. या क्षेत्रात प्रखर क्षमतेचे दिवे वापरणेही प्रतिबंधित आहे. त्यामुळे उच्च दाब क्षमतेचा वीज पुरवठा देताना दक्षता घेण्याचे निर्देश महापालिकेकडून महावितरण कंपनीला जातील, असेही आयुक्त राव म्हणाले.
बंगले मालकांनी त्यांच्या जागेत अवास्तव रोषणाई करू नये, ध्वनिवर्धक वापरू नये आणि फटाकेही फोडू नये, असेही आयुक्त राव यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले. यासंदर्भात, गेल्या काही काळात येऊरमध्ये १८८ जणांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. तर, फटाके फोडणे, ध्वनीवर्धक वापरणे इत्यादी प्रकरणात १८ गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलीस उपायुक्त प्रशांत कदम यांनी दिली.
अतिरिक्त आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
येऊर वन परिक्षेत्राचे संरक्षण करण्यासाठी येऊरचे सर्व यंत्रणांमार्फत सुनियोजित व्यवस्थापन व्हावे यासाठी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन केली जात आहे. त्यात, महापालिका, वन विभाग, पोलिस, वायू सेना, महसूल, अन्न व औषध प्रशासन, महावितरण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल, असे आयुक्त राव यांनी सांगितले. अशाप्रकारच्या समितीची कल्पना याचिकाकर्ते, पर्यावरणवादी रोहित जोशी यांनी मांडली होती.