भाजपने ज्या पद्धतीने झारखंड, उत्तराखंड आणि छत्तीसगड राज्याची निर्मिती केली तीच पद्धत स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती करताना वापरली जाईल. आंध्रच्या विभाजनाच्या संदर्भात काँग्रेसने केलेली चूक भाजप करणार नाही, असे सांगत योग्य वेळी स्वतंत्र विदर्भाचा निर्णय घेतला जाईल, असे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे केले.
बेळगाव संदर्भातील नामकरणाचा निर्णय मान्य नसल्यामुळे त्या संदर्भातील प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. त्या प्रस्तावाचा पुन्हा पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. बेळगावी ऐवजी बेळगाव, असे नाव असले पाहिजे, अशी आमची भूमिका यापूर्वी स्पष्ट केली असून केंद्र सरकारने त्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. बेळगावच्या नामकरणानंतर त्याला राज्यातील भाजपने विरोध केला होता. सीमाप्रश्नसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अधिक ताकदीने भूमिका मांडावी लागेल आणि राज्य सरकार ते करणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
सरकारमध्ये सहभागी होण्यासंदर्भात शिवसेनेशी केंद्र पातळीवर बोलणी सुरू आहे. शिवसेनेच्या किती सदस्यांना मंत्रिमंत्रिमंडळात घ्यावे आणि कुठले खाते त्यांना द्यावे या संदर्भात निर्णय केंद्रीय नेतृत्व घेणार असून या संदर्भात लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. नागपूर कराराप्रमाणे सहा आठवडे नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन चालले पाहिजे तरी ते होत नव्हते. मात्र, आता यापुढे कार्यक्रम पत्रिकेवर जे विषय आहेत ते सर्व विषय होत नाही तोपर्यंत अधिवेशन चालू राहील, असे सांगून स्वतंत्र विदर्भाच्या बाबतीत बोलताना ते म्हणाले, आम्ही सुरुवातीपासूनच छोटय़ा राज्याची भूमिका मांडली आहे. त्या विषयावर आम्ही ठाम आहे. शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली तरी त्यांना या विषयावर विश्वासात घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.
.. पण ते मी ऐकलेले नाही
महसूल मंत्री आणि पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी बहुजन मुख्यमंत्री असला पाहिजे, असे विधान केले असले तरी ते मी ऐकलेले नाही. खडसे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते असून त्यांची कुठलीच नाराजी नाही. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनीच माझे सुचविले. त्यामुळे त्यांची माझ्याबद्दल कुठलीच नाराजी असण्याचे कारण नसल्याचे फडणवीस म्हणाले.