मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा, राजस्थान या चार राज्यांची निवडणूक लोकसभा निवडणुकीसाठीची रंगीत तालीम होती. या चार पैकी तीन राज्यांत भाजपाने आपला झेंडा फडकवला आहे. तर काँग्रेसला तेलंगणा हे एक राज्य जिंकता आले आहे. विधानसभेच्या या निवडणुकीचा पुढील वर्षाच्या मार्च-एप्रिल महिन्यात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीवर काय परिणाम पडणार का? काँग्रेसपुढे कोणती आव्हाने असतील? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊ या…

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

कोणत्या राज्यात कोणाची सत्ता, कोणाला किती जागा?

छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसची सत्ता येईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. मतदानोत्तर चाचण्यांत मतदारांचा तसा कल असल्याचे सांगितले जात होते. प्रत्यक्ष मतमोजणीच्या दिवशी मात्र चित्र वेगळे दिसले. मतमोजणीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या तिन्ही राज्यांत काँग्रेस पक्ष आघाडीवर होता. नंतर मात्र या तिन्ही राज्यांत भाजपाने आघाडी घेतली. ही आघाडी नंतर कायम राहिली. सध्या या तिन्ही राज्यांतील निकाल स्पष्ट झाले आहेत. छत्तीसगड राज्यात एकूण ९० जागांसाठी मतदान झाले होते. यातील एकूण ५४ जागांवर भाजपाने बाजी मारली आहे. तर काँग्रेसला ३५ जागांवर समाधान मानावे लागले. या राज्यात भाजपाने बहुमताचा आकडा पार केला असून या पक्षाचा सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणाची स्थिती काय?

मध्य प्रदेशमध्ये एकूण २३० जागांसाठी निवडणूक झाली होती. यातील एकूण १६३ जागांवर भाजपाचा तर काँग्रेसला ६६ जागांवर विजय मिळाला. या राज्यातही भाजपाने बहुमताचा आकडा पार केला आहे. राजस्थानमध्ये एकूण २०० जागांसाठी निवडणूक झाली होती. येथे भाजपाने ११५ तर काँग्रेसने ६९ जागांवर विजय मिळवला. या राज्यातही भाजपाचा दणदणीत विजय झाला. तेलंगणात मात्र वेगळी स्थिती आहे. या राज्यात भारत राष्ट्र समिती आणि काँग्रेस या दोन राज्यांत लढत होती. या राज्यात काँग्रेसने बाजी मारली. येथे काँग्रेसने ६४ तर भारत राष्ट्र समितीने ३९ जागांवर विजय मिळवला. या राज्यात काँग्रेसची सत्ता आलेली आहे.

राहुल गांधी, नरेंद्र मोदींनी जनतेचे मानले आभार

तीन राज्यांतील पराभवानंतर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आमची लढाई सुरूच राहील, असे म्हणत पराभव मान्य केला आहे. तसेच तेलंगणा राज्यातील लोकांनी काँग्रेसच्या बाजूने कौल दिल्यामुळे त्यांनी तेथील जनतेचे आभार मानले आहेत. तेलंगणामध्ये जनतेचे राज्य असेल, असे राहुल गांधी ट्वीटच्या माध्यमातून म्हणाले. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन राज्यांतील विजयामुळे जनतेच आभार मानले. “आम्हाला साथ देणाऱ्या या राज्यातील जनतेचे मी मनापासून आभार मानतो. आम्ही न थकता या राज्यातील जनतेच्या कल्याणासाठी प्रयत्न करत राहू,” असे नरेंद्र मोदी म्हणाले.

भाजपा कार्यकर्त्यांचे बळ वाढणार

भाजपाने उत्तर भारतात पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. लोकसभा निवडणुकीचे युद्ध लढायचे असेल तर उत्तर भारतातील राज्यांवर पकड असणे गरजेचे आहे. राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश या राज्यांत विजयी कामगिरी करून भाजपाने या राज्यांवर आपलाच अधिकार आहे, असा संदेशच एका प्रकारे दिला आहे. या विजयामुळे भाजपाच्या नेत्यांमधील आत्मविश्वास आणखी बळावणार आहे. आगामी वर्षाच्या मार्च-एप्रिल महिन्यात लोकसभेची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत भाजपाला सध्याच्या विजयाचा फार फायदा होणार आहे. या विजयामुळे भाजपाचे कार्यकर्ते लोकसभा निवडणुकीत पूर्ण ताकदीने लढतील. राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांत सत्ता असल्यामुळे भाजपाला येथे लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रचार करणे, रणनीती आखणे सोपे होणार आहे.

भाजपाला गाफील राहून चालणार नाही

असे असले तरी विधानसभा निवडणुकीत चांगली कामगिरी केली म्हणजे लोकसभा निवडणुकीतही संबंधित पक्ष वरचढच ठरणार, असे निश्चितपणे सांगता येत नाही. कारण भूतकाळात विधानसभा निवडणूक जिंकूनही संबंधित पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत निराशेला समोरे जावे लागलेले आहे. म्हणजेच विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचा मतदारांवर थेट परिणाम पडेलच असे नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत प्रश्न वेगळे असतात. त्यामुळे मतदार या दोन्ही निवडणुकीत वेगळ्या अंगाने विचार करतात. याच कारणामुळे तीन राज्ये जिंकली असली तरी भाजपाला गाफील राहून चालणार नाही.

विधानसभेत बोलबाला, लोकसभेत मात्र फटका

२०१८ साली काँग्रेसने राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला होता. मात्र या निवडणुकीनंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष चांगली कामगिरी करू शकला नव्हता. विधानसभा निवडणुकीत भाजपाकडून सत्ता खेचून आणणाऱ्या काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत एकही उमेदवार निवडून आणता आला नव्हता. मध्य प्रदेशमध्येही अशीच स्थिती होती. या राज्यात २०१८ सालच्या निवडणुकीत काँग्रेसने बाजी मारली होती. मात्र पुढच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला फक्त एका जागेवर विजय मिळवता आला होता. २००० साली छत्तीसगड राज्याची निर्मिती झाली. तेव्हापासून राज्यात सत्ता असो किंवा नसो, लोकसभा निवडणुकीत मात्र भाजपाचाच वरचष्मा राहिलेला आहे. तेलंगणाच्या बाबतीतही हीच स्थिती आहे. म्हणजेच एखाद्या पक्षाने विधानसभा निवडणुकीत चांगली कामगिरी केली म्हणजे हा पक्ष लोकसभा निवडणुकीतही सरस ठरणार, असा नियम नाही. त्यामुळे भाजपाने तीन राज्यांत सत्ता मिळवली असली तरी या पक्षाला आगामी लोकसभा निवडणुकीत आणखी जोर लावावा लागणार आहे.

काँग्रेसचे काय होणार?

तीन राज्यांत झालेला पराभव हा काँग्रेससाठी फार मोठा धडा आहे. कारण या तीन राज्यांपैकी राजस्थान आणि छत्तीसगड या दोन राज्यांत काँग्रेसची सत्ता होती. काँग्रेसने ओबीसी मतांना आकर्षित करण्यासाठी जातीआधारित जनगणनेचे आश्वासन दिले होते. मतदारांनी मात्र या आश्वासनाकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने विरोधकांच्या इंडिया आघाडीनेदेखील हाच मुद्दा लावून धरला आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकीत जातीआधारित जनगणनेचा मुद्दा फारसा प्रभावी न ठरल्यामुळे आता लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा वापरणे योग्य राहील का? याचा काँग्रेस तसेच इतर विरोधी पक्षांना विचार करावा लागणार आहे. काँग्रेसने मध्य प्रदेशसारख्या राज्यात सॉफ्ट हिंदुत्वाला स्वीकारले होते. मात्र त्याचाही काँग्रेसला फायदा झालेला नाही. त्यामुळे काँग्रेसला आगामी लोकसभा निवडणुकीत वेगळी रणनीती आखावी लागेल.

काँग्रेसचे वजन कमी होणार?

छत्तीसगड आणि राजस्थान या दोन्ही राज्यांत सत्ता गमवावी लागल्यामुळे काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचे खच्चीकरण होऊ शकते. त्यामुळे राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, सोनिया गांधी तसेच राज्य पातळीवरील नेत्यांना पुन्हा एकदा हिरिरीने पक्षासाठी काम करावे लागणार आहे. विरोधकांच्या इंडिया आघाडीत अद्याप जागावाटप व्हायचे आहे. तिन्ही राज्यांत विजय झाला असता तर काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीसाठी जागावाटपादरम्यान जास्त जागा मागता आल्या असत्या. सध्या मात्र तशी परिस्थिती नाही. या राज्यांतील पराभवामुळे इंडिया आघाडीतील इतर विरोधी पक्ष काँग्रेसला जास्त जागा देण्यास विरोध करू शकतात.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Assembly election 2023 result know what will happen in general election 2024 bjp congress prd