राज्यातील पीक परिस्थिती कशी आहे?
राज्यात खरीप पिकांचे सरासरी क्षेत्र १५७.४८ लाख हेक्टर असून १४५.८६ लाख हेक्टर क्षेत्रावर (९३ टक्के) पेरणी झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या हंगामात १४७.७७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली होती. सर्वाधिक ३४ टक्के क्षेत्रात सोयाबीन आणि २६ टक्के क्षेत्रात कापूस पिकाची लागवड करण्यात आली आहे. राज्यात पर्जन्यमानाबद्दल सांगायचे तर सरासरीच्या तुलनेत एकूण ३५५ तालुक्यांपैकी केवळ एका तालुक्यात २५ ते ५० टक्के, २३ तालुक्यांमध्ये ५० ते ७५ टक्के, १०४ तालुक्यांमध्ये ७५ ते १०० टक्के आणि तब्बल २२७ तालुक्यांमध्ये शंभर टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. अनेक भागांत अतिपावसामुळे काढणीला आलेले मूग आणि उडीद पिकांचे तसेच सोयाबीन, कापूस आणि तूर पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊन उत्पादनामध्ये घट होण्याची शक्यता आहे. सततच्या पावसामुळे फळे आणि भाजीपाला पिकांचेही नुकसान झाले आहे, असे कृषी विभागाच्या अहवालात म्हटले आहे.
अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान किती?
मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये जून ते २५ सप्टेंबर दरम्यान सुमारे २३.९६ लाख हेक्टर क्षेत्रावर नैसर्गिक आपत्तीचा आघात झाला आहे. निम्म्या क्षेत्रात पिकांची हानी झाली आहे. अमरावती विभागात ८ लाख ३८ हजार हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे ३३ टक्क्यांवर नुकसान झाल्याचा अहवाल अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयाने दिला आहे. पुरामुळे आणि गाळ साचल्यामुळे शेकडो हेक्टर शेतजमीन नापेर झाली आहे. अतिवृष्टीने सर्वाधिक नुकसान बुलढाणा आणि यवतमाळ जिल्ह्यात झाले आहे. अजूनही पाऊस थांबलेला नाही. नुकसानीच्या पंचनाम्याची कामे सुरूच आहेत. सततच्या पावसामुळे फळबागांत पाणी साठून राहिले आहे. जमिनीची पाणीधारण क्षमता संपलेली असल्याने पाणी निचरा होण्यास अडचणी येत आहेत. परिणामी वेगाने फळ आणि फूलगळती होत आहे. याचा मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
नुकसानभरपाईची रक्कम किती?
अतिवृष्टी, सततच्या पावसामुळे राज्यातील अनेक भागांतील शेतकऱ्यांची उभी पिके आडवी झाली आहेत. नुकसानीच्या पाहणीनंतर राज्य सरकारने नुकसानभरपाईपोटी २ हजार २१५ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. सरकारने केलेल्या पंचनाम्यानुसार, एकूण ३१ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागासाठी ७२१ कोटी, नाशिक १३.७७ कोटी, पुणे १४.२९, नागपूर २३.८५ कोटी, अमरावती विभागासाठी ५६५.६० कोटी आणि कोकण विभागासाठी १०.५३ कोटी रुपये देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मदतीचे धोरण काय आहे?
अतिवृष्टी, पूर आणि चक्रीवादळ या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे, यासाठी शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान स्वरूपात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मदत देण्यात येते. केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या १२ नैसर्गिक आपत्तींव्यतिरिक्त राज्य सरकारने अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे, समुद्राचे उधाण आणि आकस्मिक आग या स्थानिक आपत्तींमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती घोषित करण्यात आली आहे. यंदा खरीप हंगामात सततच्या पावसामुळे पिकांचे आणि फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. विभागीय आयुक्तांनी नुकसानीसाठी निधी मागणीचे प्रस्ताव सरकारकडे सादर केले होते, त्याआधारे सरकारने मदत जाहीर केली.
कृषी अर्थकारणावर परिणाम?
अनियमित आणि बेभरवशी मोसमी पावसामुळे यंदा खरीप हंगामातील पीक उत्पादनाबाबत समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मागील काही वर्षांत सततचा हवामानबदल, उत्पादन खर्चात वाढ, हमीभावाचा अभाव आणि शासकीय योजनांच्या अपयशामुळे शेतकऱ्यांच्या संकटात सातत्याने भर पडत आहे. कोरडा असो किंवा ओला दुष्काळ, संकटाची चाहूल लागताच शेतकरी आत्महत्यांच्या संख्येत वाढ होते, हे सातत्याने दिसून आले आहे. यंदा उत्पादन कमी होईल, त्यातच बाजारात शेतीमालाला समाधानकारक भाव नाहीत. त्यामुळे शेतकरी चिंतेत सापडले आहेत. त्यामुळेच ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली जात आहे. राज्यातील १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये जानेवारी ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत १ हजार १८३ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. यापैकी सर्वाधिक ७०७ आत्महत्या या अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये झाल्या आहेत. छत्रपती संभाजीनगर विभागात ५२० शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. राज्यात अमरावती विभागातील ५, मराठवाड्यातील ८ व नागपूर विभागातील वर्धा असे १४ जिल्हे शेतकरी आत्महत्याप्रवण म्हणून ओळखले जातात. अमरावती विभागात सन २००१ पासून शेतकरी आत्महत्यांची नोंद घेतली जाते, त्यानुसार आतापर्यंत २१ हजार ८५४ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत.