दयानंद लिपारे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या ‘एफआरपी’मध्ये बदल करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. शेतकऱ्यांना १४ दिवसांत एकरकमी एफआरपी मिळणार असल्याने त्यांना भक्कम आर्थिक दिलासा ठरला आहे. तर अक्षम कारखान्यांची अर्थकोंडी होणार आहे. राजकीय पातळीवरील याचे पडसाद संभवत आहेत. ‘एफआरपी’चा मुद्दा काय आहे? देशातील प्रमुख नगदी पीक म्हणून उसाकडे पाहिले जाते. ऊस उत्पादनात महाराष्ट्राचा क्रमांक वरचा आहे. साखर दर नियंत्रण कायद्यानुसार १४ दिवसांमध्ये एफआरपी (रास्त व किफायतशीर भाव ) देणे बंधनकारक आहे. केंद्र शासनाने हा कायदा २००९ साली लागू केला आहे. विहित कालावधीत देयके न देणाऱ्या कारखान्यांवर महसुली जप्तीची कारवाई होत असते. साखर उद्योगाचे अर्थकारण कसे? महाराष्ट्र हा साखरेचा पट्टा म्हणून ओळखला जातो. राज्यात जून २०२२ अखेर २०० कारखान्यांमध्ये गाळप झाले. १३८ लाख टन साखर उत्पादन, १३४ कोटी लिटर इथेनॉल, ब्राझीलनंतर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकाचे साखर उत्पादक राज्य असे विक्रम नोंदले गेले. २४० दिवसांत १३२० लाख टन उसाचे गाळप झाले. साखर आयुक्तालयाच्या आकडेवारीनुसार ९५.२८ टक्के म्हणजे ३७ हजार ७१२ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांनी दिले आहेत. ‘एफआरपी’ न देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई सुरू आहे. विश्लेषण : ‘निविदा’ जिंकली म्हणजे नेमके काय? ‘एफआरपी’मध्ये बदल कोणता? विविध कारणांनी साखर कारखान्यांना आर्थिक पातळीवर झगडावे लागत आहे. यामुळे साखर दर नियंत्रण कायद्यातील तिसऱ्या कलमाचा आधार घेऊन ऊस उत्पादक सभासदांशी करार करून टप्प्याटप्प्याने एफआरपी देता येते, असा बचाव करून साखर कारखान्यांनी राज्य शासनाकडे तशी भूमिका मांडली होती. महाविकास आघाडी शासनाने एफआरपी दोन टप्प्यांत देण्याचा निर्णय घेतला होता. या विरोधात शेतकरी संघटित होऊ लागले. राज्यभरातील शेतकरी संघटनांनी उग्र आंदोलन सुरू केले होते. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत एफआरपी पूर्वीप्रमाणेच एकरकमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आर्थिक परिणाम कोणते? उसाचा ‘एफआरपी’ एकाच वेळी मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांना पीक कर्ज लगेचच फेडता येणार आहे. त्या आधारे शून्य टक्के कृषी कर्ज योजनेचा लाभ मिळेल. एफआरपी तुकड्याने मिळत राहिल्याने दीड वर्ष व्याजाचा बोजा बसत होता. राज्यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील तसेच अन्य ठिकाणाचे काही मोजके कारखाने वगळता एकरकमी एफआरपी दिला जात नसल्याचे चित्र आहे. अशा आर्थिक कमकुवत कारखान्यांना एकरकमी एफआरपी देण्यासाठी आणखी कर्ज काढावे लागेल. त्याचे व्याज सहन करावे लागणार आहे. याचा बोजा अप्रत्यक्षरीत्या सभासद शेतकऱ्यांवर बसत असल्याने प्रतिटन सुमारे १०० रुपये अंतिम दर कमी होऊ शकतो, असा अंदाज साखर अभ्यासक व्यक्त करतात. विश्लेषण : पूर्व विदर्भातील तीन जिल्ह्यात हत्तींचा उच्छाद कसा रोखणार? राजकीय पडसाद कोणते? राज्याच्या राजकारणात साखर उद्योग केंद्रस्थानी आहे. साखर कारखानदारांचे लोकप्रतिनिधी राजकीय पटावरील महत्त्वाचे मोहरे मानले जातात. ऊस, साखर याचे निर्णय राजकारणावर परिणामकारक ठरतात. राज्यात सत्ताबदल झाल्यापासून आधीच्या सरकारचे निर्णय सातत्याने बदलले जात आहेत. उसाचा ‘एफआरपी’ तुकड्यात देण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय विद्यमान सरकारने बदलला आहे. आधीचे सरकार ऊस उत्पादक शेतकरी विरोधी भूमिका घेणार होते, असा सूर विद्यमान राज्यकर्त्यांकडून लावला जाईल. या माध्यमातून मविआची कोंडी करून रान पेटवण्याची रणनीती आकाराला येऊ शकते.
