निशांत सरवणकर धारावी पुनर्विकासात अदानी प्रॉपर्टीजची ५०३९ कोटींची निविदा सरस ठरली आहे. या प्रकल्पासाठी तीनपैकी दोनच निविदा पात्र ठरल्या. दुसऱ्या क्रमांकाची निविदा डीएलएफ समूहाची (२०२५ कोटी) होती. या संपूर्ण प्रक्रियेचा नेमका अर्थ काय, याचा हा आढावा. धारावी पुनर्विकास निविदा काय होती? धारावी पुनर्विकासासाठी आतापर्यंत तीन वेळा अयशस्वी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. गेल्या वेळी झालेल्या निविदा प्रक्रियेत सेकलिंक समूहाची निविदा सरस ठरली होती; परंतु रेल्वे भूखंडाचा प्रश्न उपस्थित करीत ती रद्द करण्यात आली. आता नव्याने निविदा काढून या प्रकल्पाची गेल्या निविदा प्रक्रियेत असलेली ३१५० कोटी ही मूळ किंमत १६०० कोटी इतकी कमी करण्यात आली. २३ हजार कोटींच्या या प्रकल्पासाठी जागतिक पातळीवर निविदा जारी करताना विशेष हेतू कंपनी स्थापन करण्याची प्रक्रिया विकासकावर (निविदाकारावर) सोपविण्यात आली आहे. या कंपनीत ८० टक्के (४०० कोटी) विकासकाचा तर २० टक्के (१०० कोटी) शासनाचा सहभाग असेल. ४०० कोटींव्यतिरिक्त इतर आर्थिक पाठबळ उभे करायचे आहे. झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन, पायाभूत सुविधा आणि विक्री करावयाच्या इमारती आदींचे बांधकाम विकासकाने करावयाचे आहे. यासाठी तांत्रिक व आर्थिक निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. उर्वरित निविदांचे काय झाले ? १ ऑक्टोबर रोजी धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाने जाहिरात प्रसिद्ध केली. त्यानुसार ३१ ऑक्टोबपर्यंत मुदत होती. ती १५ नोव्हेंबपर्यंत वाढविण्यात आली. अदानी प्रॉपर्टीज, डीएलएफ आणि नमन समूह या तीन निविदा आल्या. त्यानंतर सुरुवातीला तांत्रिक निविदा उघडण्यात आल्या. त्यात नमन समूहाची निविदा अपात्र ठरली. त्यामुळे उर्वरित दोन निविदाकारांच्या आर्थिक निविदा उघडण्यात आल्या असता अदानी प्रॉपर्टीजने ५०३९ कोटी तर डीएलएफने २०२५ कोटींची निविदा भरल्याचे उघड झाले. साहजिकच १६०० कोटी या मूळ किमतीपेक्षा अधिक रक्कम देणारी अदानी प्रॉपर्टीजची निविदा अंतिम झाली. तांत्रिक छाननीत नमन समूहाची निविदा बाद ठरल्याने त्यांची आर्थिक निविदा उघडण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांच्या निविदेची रक्कम गुलदस्त्यात राहिली. नमन समूहाची निविदा बाद का झाली? धारावी पुनर्विकासासाठी या वेळीही आठ विकासक निविदापूर्व बैठकीत सहभागी झाले होते. पण त्यापैकी फक्त तीनच निविदा दाखल झाल्या. अदानी समूह गेल्या तीन-चार वर्षांत मुंबईच्या बांधकाम व्यवसायात स्थिरावला आहे. डीएलएफ तर ७५ वर्षे या क्षेत्रात असले तरी दिल्ली व गुरगाव त्यांचे कार्यक्षेत्र होते. मुंबईत ते काही वर्षांपूर्वी आले आहेत. वांद्रे-कुर्ला संकुल, महालक्ष्मी आणि ताडदेवच्या तुळशीवाडीत त्यांचे प्रकल्प आहेत. नमन समूह १९९३ पासून बांधकाम क्षेत्रात आहे. मुंबईत अनेक आलिशान प्रकल्प त्यांनी राबविले आहेत. तरीही त्यांची निविदा तांत्रिक छाननीत बाद ठरते हे आश्चर्यकारक आहे. आवश्यक अटी व शर्तीनुसार त्यांनी निविदा दाखल केली नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र म्हणजे नेमके काय याविषयी अधिक माहिती सांगण्यास नकार दिला गेला. गोरेगावमधील मोतीलाल नगर पुनर्विकासातही नमन समूहाची निविदा बाद ठरली. तेथे पुन्हा अदानी समूह व एल अँड टी शर्यतीत राहिले आहेत. दोन ठिकाणी नमन समूहाची निविदा बाद ठरणे याचा बांधकाम क्षेत्रात वेगळा अर्थ लावला जात आहे. तांत्रिक पात्रता कशी ठरते? निविदा निश्चित करताना केंद्रीय दक्षता आयोगाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा वापर केला जातो. त्यानुसारच तांत्रिक पात्रता निश्चित केली जाते. प्रत्येक प्रकल्पात ही तांत्रिक पात्रता वेगवेगळी असू शकते. तांत्रिकदृष्टय़ा पात्र झाल्यानंतरच आर्थिक निविदा उघडल्या जातात. या प्रकल्पासाठी २० हजार कोटी रुपये आणण्याची जबाबदारी असून यात सहभागी होणाऱ्या भागीदाराची क्षमता दोन हजार कोटींची असणे आवश्यक आहे. मूळ किंमत कशी निश्चित करतात? गेल्या वेळच्या निविदेची मूळ किंमत ३१५० कोटी होती तर ती आता १६०० कोटी करण्यात आली आहे. धारावीतील सुमारे ५८ हजार झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी येणारा खर्च आणि भूखंडाची किंमत याचा अंदाज बांधून ही किंमत ठरविली जाते. गेल्या वेळी ३१५० कोटी असलेली किंमत खरे तर या वेळी आणखी वाढायला हवी होती. परंतु ती ५० टक्के कमी करण्यात आली. त्यामुळे गेल्या वेळी ती अधिक निश्चित करण्यात आली होती का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. गेल्या वेळी सेकलिंक समूहाने ७२०० कोटी रुपयांची निविदा भरली होती. त्या वेळी अदानी समूहाची ४५०० कोटींची निविदा होती. या वेळी अदानी प्रॉपर्टीजने ५०३९ कोटींची निविदा दाखल केली. याचा ढोबळ अर्थ शासनाला काही कोटींच्या फायद्याला मुकावे लागले आहे, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. अदानी प्रॉपर्टीजवर आता काय जबाबदारी आहे? अंतिम विकासक म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर अदानी प्रॉपर्टीजला विशेष हेतू कंपनी स्थापन करावी लागेल. निविदेतील रकमेपोटी ५०३९ कोटींची बँक गॅरंटी धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडे जमा करावी लागेल. याशिवाय प्रकल्पासाठी लागणारे संपूर्ण अर्थबळ उभे करावे लागेल. या प्रकल्पातून रेल्वेला तीन हजार कोटी नफ्यापोटी द्यावे लागतील. त्याची जबाबदारी आता अदानी प्रॉपर्टीजला स्वीकारावी लागेल. या प्रकल्पात येणाऱ्या खाजण भूखंडाचा फायदाही विकासकाला मिळणार आहे. त्यासाठी कंपनी म्हणून अदानी प्रॉपर्टीजला हालचाल करावी लागेल. हा प्रकल्प सात वर्षांत पूर्ण होईल? वांद्रे कुर्ला संकुलाप्रमाणेच धारावी परिसराचा विकास करण्याचा प्रयत्न आहे. सात वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याची प्रमुख अट आहे. मात्र ते साध्य होणार नाही याची शासनालाही कल्पना आहे. बीडीडी चाळींचा प्रकल्प आता चार वर्षांनंतर टप्प्याटप्प्याने सुरू झाला आहे. धारावीचे तसे होऊ नये, अशीच शासनाची इच्छा असेल. nishant.sarvankar@expressindia.com
