सातारा : मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यायचे असेल तर राज्य शासनाने तसे जाहीर करावे. द्यायचे नसेल तर ते कशा पद्धतीने देणार हे जाहीर करावे. मात्र उपसमितीच्या नावाखाली राज्य सरकार वेळ काढत आहे. मनोज जरांगे यांनी आंदोलनाच्या संदर्भात दोन महिन्यांपूर्वी सूचना दिली होती. त्यावेळीच राज्य शासनाने त्यांना चर्चेला का बोलावले नाही. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारची भूमिका संदिग्ध असून हे आंदोलन चिरडण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे, अशी घणाघाती टीका राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने घेतलेल्या काही भूमिकांची माहिती देण्यासंदर्भात आमदार शशिकांत शिंदे यांनी साताऱ्यात पत्रकारांशी राष्ट्रवादी भवनामध्ये संवाद साधला यावेळी शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील माने सरचिटणीस राजकुमार पाटील इत्यादी उपस्थित होते.शिंदे पुढे म्हणाले, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकार निश्चित भूमिका स्पष्ट करत नाही. तामिळनाडू पॅटर्नप्रमाणे मराठा आरक्षणाचा कोटा वाढवणार आहे का, वाढवायचा असेल तर केंद्र शासनाकडे तसा पाठपुरावा केला का, आरक्षण ओबीसी कोट्यातून देणार असाल तर तसे जाहीर करा अन्यथा स्वतंत्र घटनात्मक प्रयोजन काय याची तरी माहिती द्या. राज्य सरकार विरोधी पक्षांना सुद्धा चर्चेला बोलावत नाही आणि त्यावर भूमिकासुद्धा मांडत नाही, अशी तक्रार शशिकांत शिंदे यांनी केली.
मुंबईला जाणाऱ्या सर्व प्रमुख रस्त्यांची कोंडी करून आंदोलकांना तेथेच थांबवण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे मुंबई आणि लगतचा सर्व परिसर आंदोलकांच्या गर्दीने व्यापून गेला आहे. जसजसे दिवस उलटत जातील तसतसे आंदोलकांच्या भावना तीव्र होत जाणार आहेत. राज्य शासन मराठा व ओबीसी यांच्यात भांडणे लावण्याचा उद्योग करत आहे. उपसमितीच्या नावाखाली केवळ वेळ काढला जात आहे, म्हणून जरांगे यांनी आंदोलनाच्या संदर्भात दोन महिन्यांपूर्वीच सूचना दिली होती. त्यावेळी सरकारने कोणतीच भूमिका जाहीर केली नाही. दोन वर्षांपूर्वीच मराठा आंदोलकांनी जी भूमिका घेतली होती, त्या भूमिकेवर चिकित्सक पद्धतीने अभ्यास करून आरक्षण दिले असते तर ही वेळ आली नसती. त्यामुळे राज्य शासन संदिग्ध भूमिका घेत आहे. मराठा आरक्षणाचे आंदोलन चिरडण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप शशिकांत शिंदे यांनी केला.
येत्या १० सप्टेंबर रोजी राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या वतीने जनसुरक्षा कायद्याच्या विरोधात संपूर्ण राज्यात या कायद्याच्या विधेयकाची होळी करण्याचे आंदोलन करण्यात येणार आहे. वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवराय व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ सर्व आंदोलन होऊन आपली भूमिका मांडणार आहेत. तसेच या कायद्याला आपला विरोध प्रकट करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच दिनांक १४ व १५ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रवादी पक्षाचे विशेष अधिवेशन होत आहे. या अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांची कर्जमाफी व शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी या विरोधात नाशिक येथे मोठा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.