मुंबई : नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी येथे प्रस्तावित चित्रनगरी संदर्भात सल्लागारांचा अहवाल तपासून तातडीने प्रस्ताव सादर करावा तसेच मुंढेवाडी येथील ४७ हेक्टर शासकीय जमीन सांस्कृतिक कार्य विभागाला वर्ग करण्यासंदर्भात महसुल विभागाने तातडीने पावले उचलावीत, असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी दिले. उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे नाशिक चित्रनगरी प्रकल्पासंदर्भात सोमवारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

नाशिक ही भारतीय चित्रपटसृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळके यांची जन्मभूमी आहे. नाशिक जिल्ह्यात चित्रपटसृष्टी उभारणे सांस्कृतिक दृष्टीनेच नव्हे, तर आर्थिक, पर्यटन आणि प्रादेशिक विकासाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची बाब आहे. नाशिककडे उपलब्ध असलेली महामार्ग, रेल्वे, विमान वाहतुकीची साधने आणि कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने झालेली पायाभूत सुविधा या सर्व घटकांमुळे चित्रनगरीच्या निर्मितीसाठी नाशिक जिल्हा सर्वार्थाने अनुकूल आहे, असे उपमुख्यमंत्री पवार यावेळी म्हणाले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारताला जागतिक मनोरंजन क्षेत्राचे केंद्र बनविण्याचा दृष्टिकोन मांडला आहे. महाराष्ट्राने या क्षेत्रात आघाडी घ्यावी, या उद्देशाने नाशिक चित्रनगरी प्रकल्प निर्णायक ठरेल. या प्रकल्पामुळे स्थानिक कलाकार, तंत्रज्ञ, लघुउद्योग, हॉटेल व्यवसाय, पर्यटन, वाहतूक व सेवा क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल. नाशिकच्या सर्वांगीण आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासाला नवे बळ मिळेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री पवार यांनी व्यक्त केला.

२००९ साली गोरेगाव चित्रनगरीच्या धर्तीवर नाशिक जिल्ह्यात चित्रपटसृष्टी निर्माण करण्यासाठी शासनाने मान्यता दिलेली आहे. या चित्रनगरीसाठी नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरीचा परिसर नैसर्गिकदृष्ट्या सुंदर आहे. समृद्धी महामार्गामुळे इगतपुरी पासून मुंबईचे अंतरसुद्धा कमी झालेले आहे. आजही नाशिक परिसरामध्ये चित्रपट तसेच मालिकांचे चित्रीकरण केले जाते. नियोजन विभागाने २०१२ मध्ये या चित्रपटसृष्टी करिता १० कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर केला होता, असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी बैठकीत सांगितले.

चित्रनगरीच्या आर्थिक व्यवहार्यतेबाबत अहवालाचे काम ‘मिटकॉन’ संस्थेला देण्यात आले होते. ‘मिटकॉन’ या संस्थेने व्यवहार्यता अहवाल महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाला सादर केला आहे. महामंडळाने या व्यवहार्यता अहवालाचे विश्लेषण करून अहवाल शासनास सादर केला. प्राप्त अहवालाचे विश्लेषण करण्यासाठी के.पी.एम.जी. या सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत सल्लागारकडून अहवाल प्राप्त होणे अपेक्षित आहे.

बैठकीत बोलताना सांस्कृतिक कार्य विभागाचे मंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले की, नाशिक येथे चित्रनगरी व्हावी या मताचा आमचा विभाग आहे. या चित्रनगरीसाठी प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराची नेमणूक करण्याचे निर्देशही यावेळी मंत्री शेलार यांनी दिले. चित्रनगरी सोबत मनोरंजन पार्कही उभारण्यात यावे, अशी सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केली.