मुंबई : राज्याच्या पहिल्या ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) धोरणाला मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुंबईला मनोरंजन व पर्यटन क्षेत्राची राजधानी करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. माध्यम, मनोरंजन आणि ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स क्षेत्राला उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात सुमारे ५० हजार कोटींची गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा असून त्यातून दोन लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी क्षेत्र देशाच्या माध्यम आणि मनोरंजन उद्योगाचा महत्त्वाचा घटक मानले जाते. आगामी काळात ही बाजारपेठ सध्याच्या २३ हजार ८०० कोटी
रुपयांवरून २०३० वरून
८ लाख ८० हजार कोटीपेक्षा अधिक विस्तारण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे देशात या क्षेत्रात ३० लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष रोजगार आणि ५१ लाख ५० हजारांहून अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे. याचा विचार करून राज्य सरकारने हे धोरण आणले असून यात २०५० पर्यंतचे नियोजन करण्यात आले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे ३ हजार २६८ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
राज्यात सध्या ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी क्षेत्रात २९५ हून अधिक स्टुडिओ आहेत. देशातील सर्वाधिक म्हणजे ३० टक्के स्टुडिओ हे राज्यात आहेत. मुंबई, पुणे येथे ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स आणि गेमिंगसाठीच्या शैक्षणिक सुविधा देणाऱ्या २० संस्था कार्यरत आहेत. आता या धोरणांतर्गत विविध संस्थात्मक घटकांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (आयआयसीटी) ही या क्षेत्रातील प्रमुख संस्था म्हणून काम करणार आहे.
राज्यात विविध ठिकाणी सुविधा
एव्हीजीसी-एक्सआर पार्क समर्पित उद्योग केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येतील. विशेषतः चित्रनगरी (मुंबई), नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सातारा आणि नागपूर यांसारख्या ठिकाणी ही केंद्रे विकसित केली जाणार आहेत. तेथे मोशन कॅप्चर स्टुडिओ, उत्पादनपश्चात प्रक्रिया प्रयोगशाळा, ध्वनिमुद्रण सुविधा, स्टुडिओ यांसारख्या जागतिक दर्जाच्या सुविधांनी सुसज्ज असतील.
एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र, माहिती तंत्रज्ञान पार्क, अन्य सुविधा केंद्रांच्या ठिकाणी ६० टक्के जागा या उपक्रमांसाठी राखीव असेल. एव्हीजीसी-एक्सआर हा उपक्रम कुठेही सुरू करता येईल. या उपक्रमांसाठी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान इंटरफेस पोर्टलवर एक विशेष कक्ष असेल.