मुंबई : दहिसर ते भाईंदर दरम्यानच्या सागरी किनारा विस्तारित मार्ग प्रकल्प पर्यावरणीयदृष्ट्या संरक्षित, संवेदनशील क्षेत्र किंवा पुरातत्व अथवा वारसा स्थळांच्या बाहेर आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आल्याचा दावा महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले. तसेच, खारफुटी पुनर्संचयित करण्यासाठी ठोस उपाययोजनांसह कठोर पर्यावरणीय अनुपालन अटींच्या अधीन राहून ही मंजुरी देण्यात आल्याचा दावाही एमसीझेडएमने केला.
या प्रकल्पासाठी साडेचार हजारांहून अधिक कांदळवने तोडण्यास परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी महापालिकेने न्यायालयात याचिका केली आहे. तसेच, तोडण्यात येणाऱ्या कांदळवनांची नुकसान भरपाई म्हणून तिप्पट प्रमाणात वनीकरण करण्याचा दावा महापालिकेने मागील सुनावणीच्या वेळी केला होता. त्यावेळी, आम्हाला तोंडी हमी नको, तर अशाप्रकारचे वनीकरण प्रत्यक्षात टिकून राहील याची खात्री प्रतिज्ञापत्राद्वारे लिहून द्या, असे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते. तसेच, महापालिकेसह एमसीझेडएमएलाही याप्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर एमसीझेडएमएने बुधवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
त्यानुसार, महापालिकेने १६ ऑगस्ट २०२४ रोजी प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी अर्ज केला होता. त्यानंतर, प्रकल्पाची सुरक्षितता, गतिशीलता, पर्यावरणीय परिणाम आणि सामाजिक-आर्थिक विकास यासारख्या घटकांचे मूल्यांकन केल्यानंतर संरेखन अंतिम करण्यात आले. हा प्रकल्प तांत्रिक व्यवहार्यता, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि सामुदायिक परिणाम यांच्यातील संतुलन दर्शवितो, असेही एमसीझेडएमएने प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याचा दावा करताना म्हटले आहे.
महापालिकेने केलेल्या अर्जानुसार, १८,२६३ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात जमीन पुनर्प्राप्तीचा समावेश नसेल. तथापि, या मार्गावरून दररोज उत्तरेकडे ७८ हजार, तर दक्षिणेकडे ६२ हजार वाहने वाहतूक करतील अशी अपेक्षा आहे. या प्रकल्पामुळे अंदाजे नऊ हजार खारफुटीची झाडे कायमची नष्ट होतील. हा प्रकल्प संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानापासून सुमारे ०.९ किमी आणि ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्यापासून १३ किमी अंतरावर आहे.
शिफारशी काय ?
खारफुटीचे नुकसान भरून काढण्यासाठी, एमसीझेडएमएने बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी बीएमसीला खारफुटी सेलच्या सहकार्याने खारफुटी घनीकरण योजना सुरू करण्याची शिफारस केली आहे. प्रकल्पाच्या जागेजवळील जागा निश्चित करण्याचे आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या उद्देशाने एक निश्चित वेळापत्रक आणि वृक्षारोपण, देखभालीसाठी निधी उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत, असेही एमसीझेडएमएने म्हटले आहे. याशिवाय, तज्ज्ञ संस्थांच्या मदतीने सागरी जैवविविधता संवर्धन योजना हाती घेण्याचे आणि बांधकामानंतरची धूप किंवा पर्यावरणीय नुकसान ओळखण्यासाठी किनारपट्टीचे निरीक्षण करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत, असेही एमसीझेडएमएने म्हटले आहे.