मुंबई : याचिकाकर्तीने केलेल्या चुकीबाबत माफी मागितली आहे. तसेच, ती शिक्षण घेत असून अभ्यासात खूप हुशार आहे आणि चांगले गुणही मिळवते ही बाब तिच्याविरुद्ध दाखल गुन्हा रद्द करण्याचा आधार असू शकत नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. ऑपरेशन सिंदूरबाबत समाजमाध्यमावरील संदेश पुन्हा प्रसिद्ध करणाऱ्या पुणेस्थित १९ वर्षांच्या विद्यार्थिनीच्या गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीबाबत न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
मूळची काश्मीरची रहिवासी असलेली ही विद्यार्थिनी पुणे विद्यापीठाशी संलग्न सिंहगड ॲकेडमी ऑफ इंजिनीअरिंग विनाअनुदानित महाविद्यालयात अभियांत्रिकीच्या दुसऱ्या वर्षाला शिकत आहे. या विद्यार्थिनीला अटक केल्यावरून आणि महाविद्यालयातून बडतर्फ केल्यावरून उच्च न्यायालयाने मे महिन्यात पोलीस व महाविद्यालयाला फटकारले होते. त्याचवेळी, तिला जामीन मंजूर करताना तिची तातडीने सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. तिला परीक्षा देण्यासही न्यायालयाने परवानगी दिले होती. त्यानंतर, या विद्यार्थिनीने पुणे पोलिसांनी तिच्याविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खडंपीठापुढे तिची याचिका शुक्रवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी हे प्रकरण गंभीर आहे. याचिकाकर्ती एक विद्यार्थिनी आहे. त्यामुळे तिला जामीन नक्कीच मिळू शकतो. पण तूर्तास आम्ही तिच्याविरुद्ध दाखल गुन्हा रद्द करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
या विद्यार्थिनीने समाजमाध्यमावरील ‘ऑपरेशन सिंदूर’ विषयीचा आक्षेपार्ह मजकूर पुन्हा प्रसिद्ध केला. परंतु, चूक लक्षात आल्यानंतर तिने हा मजकूर हटवला आणि माफी मागितली. ती एक हुशार विद्यार्थिनी आहे आणि तिने अभ्यासात उत्तम कामगिरी करून परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे, असे असले तरी या बाबी तिच्याविरुद्ध दाखल गुन्हा रद्द करण्याचा आधार असू शकत नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. तसेच राज्य सरकारला या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देऊन सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली.
समाजमाध्यमावरील संदेश वाईट हेतुने नाही
याचिकाकर्तीने संबंधित मजकूर समाजमाध्यमावरून पुन्हा प्रसिद्ध करण्यामागे कोणताही वाईट हेतू नव्हता, तसेच, चूक लक्षात आल्यानंतर तिने मजकूर हटवला. ही बाब तिच्याविरुद्ध दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी विचारात घेतली पाहिजे, असे याचिकाकर्तीच्या वकील फरहाना शाह यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, ही बाब या प्रकरणी लागू होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. त्याचप्रमाणे, विद्यार्थिनीने मजकूर हटवल्यामुळे तिच्या निर्णयाबाबत संशय निर्माण होत असल्याचे आणि प्रकरण गुंतागुंतीचे होत असल्याचे स्पष्ट केले.